प्रहरी ऐनको विरोध

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — प्रदेश २ को सरकारले पेस गरेको प्रदेश प्रहरी ऐनमा दलित समुदायलाई छुट्टयाएको आरक्षण कम भएको भन्दै विरोध भएको छ । मधेसी दलित समुदायले प्रदेश प्रहरी ऐनमा आरक्षणको प्रतिशत बढाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

जनकपुर–

दलित अधिकार परिषद््ले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरूले बुधबार दिउँसो प्रदेशसभा घेराउ गर्ने जनाएका छन् । प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐनमा दलितलाई ७ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

दलित अगुवा भोला पासवानका अनुसार प्रदेश २ मा मधेसी दलितको जनसंख्या १७.२९ प्रतिशत रहे पनि प्रदेश सरकारले आरक्षणमा विभेद गरेको छ । ‘जनसंख्याको अनुसार आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ पासवानले भने, ‘प्रदेश प्रहरी ऐनमा आरक्षणको कलस्टर मिलाइएको छैन ।’

दलित अधिकार परिषदका अध्यक्ष चन्देश्वर सदाले प्रदेश प्रहरी ऐनमा दलितको आरक्षण प्रतिशत नथपिए प्रदेश २ नै ठप्प हुने गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले मधेस आन्दोलनको क्रममा ११ जना दलितको मृत्यु भए पनि प्रदेश सरकारले दलितसँग अझै भेदभाव गरिरहेको आरोप लगाए ।

आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक राजाराम पासवानले सरकारले सबै अवसरमा दलित समुदायलाई बाइपास गरेको आरोप लगाए । ‘आरक्षण र सरकारी निकायमा संघीय सरकारले त भेदभाव गर्‍यो नै, प्रदेश सरकारले पनि त्यही व्यवहार देखाउन थालेको छ,’ पासवानले भने, ‘प्रदेश प्रहरी ऐनमा कम्तीमा १७ प्रतिशत आरक्षण दलितलाई हुनुपर्छ ।’

प्रदेशसभा सदस्यले ऐनमा केही सुधार गर्नुपर्ने माग गरेपछि संसदीय समितिमार्फत त्यसमाथि छलफल थालिएको छ । बुधबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रस्तुत हुने सम्भावना छ । दलित अधिकार परिषद्ले प्रदेश प्रहरी ऐनमा महिलाका लागि छुट्टयाइएको ५० प्रतिशत आरक्षणमा पनि दलित महिला भनेर प्रतिसत तोक्न माग पनि गरेको छ । प्रदेश सरकारले गठन गरेको नीति आयोगमा सदस्यको योग्यता दलितको हकमा स्नातक र तीन वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

‘हामी समान अधिकारका लागि केन्द्र सरकारसँग लडिरहेका छौं,’ दलित अगुवा पासवानले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारले यतिबिध्न बेइमानी गर्छ भनेर सोचेका पनि थिएनौं ।’ उनले प्रदेश २ को सरकारको निर्णय र गतिविधि दलितलाई निराश तुल्याउने खालको रहेको आरोप पनि लगाए ।

प्रदेश प्रहरी ऐनमा आदिवासी–जनजातिलाई १५ प्रतिशत, खसआर्यलाई ५ प्रतिशत, थारूलाई ५ प्रतिशत, दलितलाई ७ प्रतिशत, मधेसीलाई १३ प्रतिशत र मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूले नीति आयोगमा पनि दलितको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मालपोत कार्यालय सार्ने निर्णय खारेजीको माग

लक्ष्मी साह

बारा — सिमरामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारी निर्णय खारेज हुनुपर्ने यहाँका राजनीतिक दलका नेता, सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायत संघसंस्थाले माग गरेका छन् ।

कलैयामा उनीहरूले माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए । कलैयाबाट मालपोत र नापीको स्रेस्ता नलैजान उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । सदरमुकाम केन्द्रित दल, जनप्रतिनिधि, व्यवसायीलगायतले मालपोत कार्यालयका प्रमुखदेखि स्थानीय प्रशासनलाई समेत ती स्रेस्ता नलग्न दबाब दिएका हुन् । सरकारी निर्णयविरुद्ध उनीहरू ‘सदरमुकाम कलैया बचाऊ’ संघर्ष समिति गठन गर्दै संघर्षको चेतावनी दिएका हुन् । आइतबारै स्थानीय प्रशासनमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएर उनीहरूले निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

‘भौगोलिक र पुन:संरचनाको दृष्टिकोणले जिल्लाको केन्द्रमा रहेको सदरमुकामको अस्तित्व मेटाउने निर्णय भएको छ, त्यसैले फिर्ता लिनुपर्छ,’ गठित सदरमुकाम कलैया बचाऊ संघर्ष समितिका संयोजक प्रमोद गुप्ताले भने, ‘जबर्जस्ती लाद्न खोजे आन्दोलन गर्छांै ।’ सदरमुकाम जोगाउनकै लागि संघर्ष समिति गठन गरिएको उनले बताए । सदरमुकाम सुकाउने नियतले विभेदपूर्ण तथा अव्यावहारिक निर्णय गरिएकाले निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका संघर्ष समितिका सदस्य विनोद साहको भनाइ छ ।

‘जिल्लाको ३० किमि टाढा सिम्रौनगढ नगरपालिका, जहाँ वर्षदेखि नापी कार्यालय भए पनि सेवा दिइएको छैन । भाडामै सरकारी पैसा अनावश्यक खर्चिरहेको छ, त्यहाँ मालपोत र नापीको व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘र जहाँका लागि सदरमुकाम पायक छ, त्यहाँ अनावश्यक कार्यालय राख्ने निर्णय गरिँदैछ । यो गलत हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले निर्णय खारेज हुनुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय खारेज गर्न समितिले भेटेर संवाद गर्ने उनले बताए । ‘जसरी ‘रेसपोन्स’ हुन्छ । त्यसरी अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘सकारात्मक भए ठिकै छ, नकारात्मक भए आन्दोलन गर्छांै ।’

चार वर्षपछि सरकारले गत जेठ २० मा बाराको सिमरामा छुट्टै स्वतन्त्र रूपमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्न पुन: निर्णय गरेको हो । सरकारले सिमरामा कार्यालय राख्न यसअघि २०७१ असोज ३० मा समेत निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्धमा कलैयामा आन्दोलन चर्केपछि तत्कालीन सुशील कोइरालाको सरकारले २०७१ फागुन ३ र चैत २० मा निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।

फिर्ता लिएसँगै सिमरावासी कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने (सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने) माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका थिए । कलैयावासीले सिमरामा कार्यालय राख्ने विरोधमा र सिमरावासीले कार्यालय स्थापना हुनुपर्नेमा एकपछि अर्को आन्दोलन चर्काएका थिए । आन्दोलन हिंसात्मक हुन थालेपछि सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।

दुवैतिर हिंसात्मक आन्दोलन भएपछि पचासौं आन्दोलनकारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीसहित घाइते भएका थिए । हप्तौंसम्म कफ्र्यु जारी थियो । राजमार्ग र आपूर्ति ठप्प थियो । त्यसैले सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको थियो । अहिले तिनै निर्णय यथावत् राख्दै ती कार्यालय सिमरामा राख्ने सरकारले फेरि निर्णय गरेपछि कलैयामा संघर्ष समिति बनाइएको हो । सिमरामा कार्यालय राख्न भाडाको लागि सार्वजनिक सूचना आहान भई प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मालपोत कार्यालय प्रमुख राजेश्वरी त्रिवेदीले बताए ।

यस्तो छ, संघर्ष समिति
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पूर्वसभासद प्रमोद गुप्ताको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको हो । समितिमा संघीय सांसद फोरम नेपालका रामबाबुकुमार यादव, प्रदेश २ का प्रदेश सांसद फोरम नेपालकै पारसप्रसाद साह, जिल्ला विकास समन्वय समितिका प्रमुख नवलकिशोर सिंह, कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर राजेश यादव, बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनोद साह, लेखापढी व्यवसायी संघ, नेकपाका स्थानीय नेता मुकेशसाहसहितको ११ सदस्यीय संघर्ष समिति बनाइएको हो ।

प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्