प्रहरी ऐनको विरोध

जनकपुर–

दलित अधिकार परिषद््ले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरूले बुधबार दिउँसो प्रदेशसभा घेराउ गर्ने जनाएका छन् । प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐनमा दलितलाई ७ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

दलित अगुवा भोला पासवानका अनुसार प्रदेश २ मा मधेसी दलितको जनसंख्या १७.२९ प्रतिशत रहे पनि प्रदेश सरकारले आरक्षणमा विभेद गरेको छ । ‘जनसंख्याको अनुसार आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ पासवानले भने, ‘प्रदेश प्रहरी ऐनमा आरक्षणको कलस्टर मिलाइएको छैन ।’

दलित अधिकार परिषदका अध्यक्ष चन्देश्वर सदाले प्रदेश प्रहरी ऐनमा दलितको आरक्षण प्रतिशत नथपिए प्रदेश २ नै ठप्प हुने गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले मधेस आन्दोलनको क्रममा ११ जना दलितको मृत्यु भए पनि प्रदेश सरकारले दलितसँग अझै भेदभाव गरिरहेको आरोप लगाए ।

आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक राजाराम पासवानले सरकारले सबै अवसरमा दलित समुदायलाई बाइपास गरेको आरोप लगाए । ‘आरक्षण र सरकारी निकायमा संघीय सरकारले त भेदभाव गर्‍यो नै, प्रदेश सरकारले पनि त्यही व्यवहार देखाउन थालेको छ,’ पासवानले भने, ‘प्रदेश प्रहरी ऐनमा कम्तीमा १७ प्रतिशत आरक्षण दलितलाई हुनुपर्छ ।’

प्रदेशसभा सदस्यले ऐनमा केही सुधार गर्नुपर्ने माग गरेपछि संसदीय समितिमार्फत त्यसमाथि छलफल थालिएको छ । बुधबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रस्तुत हुने सम्भावना छ । दलित अधिकार परिषद्ले प्रदेश प्रहरी ऐनमा महिलाका लागि छुट्टयाइएको ५० प्रतिशत आरक्षणमा पनि दलित महिला भनेर प्रतिसत तोक्न माग पनि गरेको छ । प्रदेश सरकारले गठन गरेको नीति आयोगमा सदस्यको योग्यता दलितको हकमा स्नातक र तीन वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

‘हामी समान अधिकारका लागि केन्द्र सरकारसँग लडिरहेका छौं,’ दलित अगुवा पासवानले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारले यतिबिध्न बेइमानी गर्छ भनेर सोचेका पनि थिएनौं ।’ उनले प्रदेश २ को सरकारको निर्णय र गतिविधि दलितलाई निराश तुल्याउने खालको रहेको आरोप पनि लगाए ।

प्रदेश प्रहरी ऐनमा आदिवासी–जनजातिलाई १५ प्रतिशत, खसआर्यलाई ५ प्रतिशत, थारूलाई ५ प्रतिशत, दलितलाई ७ प्रतिशत, मधेसीलाई १३ प्रतिशत र मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूले नीति आयोगमा पनि दलितको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको छ ।