समितिमार्फत प्रहरी ऐन टुंग्याइने

अजित तिवारी, सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रदेश सरकारले टेबल गरेको प्रदेश प्रहरी ऐनको दफाबार छलफलका लागि प्रदेशसभाले विशेष समिति गठन गरेको छ । प्रदेशसभाका ६ जना सदस्यको समिति गठन गरिएको हो । ऐन अध्ययन, अन्तरकृया र दफावार छलफलका लागि ६० दिनको समय तोकिएको छ ।

प्रदेश प्रहरी ऐनमा संशोसधनका लागि दलित अधिकार परिषद प्रदेश सभा अगाडी प्रदर्शन गर्दै । तस्बिर : सन्तोष

संघीय समाजवादी फोरमका सचेतक शैलेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टीको सुरिता साह, नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल र सांसद रामचन्द्र मण्डल, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी सांसद सावित्री साहलाई विशेष समितिमा राखिएको छ ।

समितिले सभापतिको चयन गर्ने र प्रदेश प्रहरीको ऐनमा सुधारका लागि सुझावसमेत प्रस्तुत गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेशसभामा जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले असार १६ गते प्रदेश प्रहरी ऐन टेबल गरेका थिए । सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदले प्रदेश प्रहरी ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएपछि विशेष समिति गठन गरिएको हो ।

Yamaha

नीति आयोग र वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक
प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले पेस गरेको नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समान्य छलफलपछि पारित गरेको छ ।

नीति आयोगको प्रस्तावनामै योजनाको कार्यान्वयन समेत गर्ने लेखिएको शब्द हटाउनुपर्ने, समावेशीमा दलित, मुस्लिम, जनजाति र पिछडावर्ग प्रस्ट किटान हुनुपर्ने, आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता फरक–फरक तथा प्रोटोकल तोक्नुपर्ने भन्दै नेकपाका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । नेकपाकै अर्का सांसद रवीन्द्र बैठाले नीति आयोगमा दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य र आयोगको सदस्यको योग्यता स्नातक तह तोक्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले सबैको सुझाव समेटिने आश्वासन दिएपछि निर्णायार्थ प्रस्तुत विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गरेको प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक पनि सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा नेकपाका सांसद जगत यादव र ज्यालाकुमारी साहले प्रदेश सरकार सबैको सल्लाहमा चलेको भन्दै विधेयक ल्याउँदा सबैको सहमति लिनुपर्ने माग गरे ।

बाढी, मालपोत र अनियमितता
प्रदेशसभाको बुधबार बैठक सुरु भएलगत्तै सांसदहरूले विशेष समय लिएर प्रदेश २ मा बाढीले गरेको क्षति, बाराको कलैयाबाट सिमरा सार्न खोजिएको मालपोत र नापी कार्यालय र प्रदेश सरकारले बजेटमा अनियमितता गरेको मुद्दा उठाएका छन् ।

कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरीले बाढीले प्रदेश २ मा पुर्‍याएको क्षति र सम्भावित डुबान, कटान रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरे । ‘स्कुलबाट घर फर्किंदा पर्सामा दुईजना विद्यार्थीलाई खोलाले बगाउँदा मृत्यु भयो,’ सांसद चौधरीले भने, ‘बाढीपीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले सहयोग र सान्त्वना दिनुपर्छ ।’ उनले सप्तरीको महुलीस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कज्वे (पुल) बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको साता बित्दा पनि मर्मतसम्भार नभएकामा आपत्ति जनाए ।

बाढीले प्रदेश २ को धेरै क्षेत्र डुबानमा परेकाले प्रदेश सरकारले तत्कालै राहत हुनेखालको काम गर्न सांसद चौधरीले आग्रह गरे । उनले प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरकै सडकको अवस्था दयनीय रहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । नेकपाका सांसद गोबिन्दबहादुर न्यौपानेले अविरल वर्षाले सप्तरीको धेरै भूभाग डुबानमा परेको जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारले खोलाको नियन्त्रणका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्ने माग गरे ।

बाराका सांसद पारसप्रसाद साहले कलैयाबाट सिमरा मालपोत्त र नापी कार्यालय सार्ने निर्णय बदर नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बाराको कलैयामा रहेको मालपोत र नापी कार्यालय सिमरा सार्न लागिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । उनले सरकारी कार्यालय कहाँ राख्ने/नराख्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको रहेको उनले बताए ।

बाराकै अर्का सांसद सीता गुरुङले बाराको सिमरामा मालपोत र नापीको सेवा कार्यालय मात्र स्थापना हुने भएकाले यो विषयमा धेरै लफ्डा नगर्न आग्रह गरे । अर्का सांसद बच्चा यादवले बाराको दक्षिणी क्षेत्रमा पनि सरकारी कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने माग गरे । नेकपाका सांसद जगत यादवले आव ०७४/७५ को बजेटमा प्रदेश सरकारले अनियमितता गरेको आरोप लगाए ।

दलितद्वारा प्रदेशसभाअगाडि प्रदर्शन
जनकपुर– दलित अधिकार परिषद््ले प्रदेश प्रहरी ऐनको संशोधनको माग गर्दै प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । परिषद्ले प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐनमा दलितलाई ७ प्रतिशत आरक्षणको विरोध गर्दै संशोधनको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।

जनसंख्याको अधारमा दलितलाई आरक्षणको व्यवस्था हुने पर्ने परिषदले माग गरेको छ । प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गरिरहेको दलित अधिकार परिषदसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश प्रहरी ऐनमा संशोधनका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेश सरकार प्रहरी ऐनमा जनसंख्याको अधारमा समावेशी तथा समानुपातिक अधारमा आरक्षण व्यवस्था गर्न तयार रहेको बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ११:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मेयरलाई तारेखमा छाडियो

‘प्रारम्भिक बयान लिइएको छ, विस्तृत विवरण अख्तियार पठाउँछौं’
शिव पुरी

रौतहट — जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरले मंगलबार गढीमाई नगरपालिकाका मेयरसहित ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिई साँझ छाडेको छ । चन्द्रपुर नगरपालिकास्थित होटल हिमालयनबाट मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल लगायतका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

पक्राउ परेकै स्थलमा प्रहरीले नगरपालिकाको चेकसहित विभिन्न कागजात फेला पारी प्रशासनमा बुझाएको थियो । उनीहरू सित पालैपालो बयान लिएर चाहिएका बेला हाजिर हुने सर्तमा प्रशासनले छाडेको हो ।

नगरपालिकाको विभिन्न योजनाको भुक्तानीलगायतको काम होटलमा बसेर गरिरहेको सूचनापछि मेयर श्यामप्रसाद यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर विक, लेखापाल विमल मिश्र, नायव सुब्बा करपुरी ठाकुर र कार्यालय सहायक अजयकुमार यादवलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । ‘नियन्त्रणमा लिईएकाहरूको प्रारम्भिक बयान लिएका छौं,’ उनले भने,’ विस्तृत विवरण अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयमा पठाउने छौं ।’

लेखापाल मिश्रकै कारण भुक्तानीमा ढिलासुस्ति र झमेला हुन थालेपछि बिहानदेखि होटलको रुम नम्बर १११ मा मेयर यादव लगायतका कर्मचारी छलफल गर्न बसेका थिए । मेयर लगायतका कर्मचारी होटलमा बसेर भुक्तानीका लागि चेक काटिरहेको भन्दै स्थानीयले अख्तियारको हेटाैंडा कार्यालयलाई जानकारी गराएका थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एक्सनमा जान अख्तियारले निर्देशन दिएको हो । प्रजिअ रिजालको निर्देशनमा तत्कालै होटलबाट मेयरलगायतलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरको टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अपराह्न सदरमुकाम गौर पठाएको थियो ।

नगरपालिकाका कर्मचारीका अनुसार नगर परिषद्का बारेमा समेत केही छलफल गर्न होटलमा बसेका थियौं । सबै कर्मचारीले लेखापाल मिश्रको बदमासीले मेयर लगायतका कर्मचारीले सास्ती भोग्नुपरेको आरोप लगाएका छन् ।

नगरप्रमुख यादवले लेखापाल मिश्र कार्यालयमा हाजिर नहुने र उनलाई सर्लाहीको बलराबाट बोलाएर कार्यालयकै काम गराउन लागिएको बताए । ‘हामीले कुनै किसिमको अनियमितता गर्न लागेका होइनौं,’ उनले भने, ‘कार्यालय समय अगावै नियमअनुसार नै कार्यालयका कर्मचारीको तलब भत्ता र अन्य काम गर्न बसेका हौं ।’

लेखापाल मिश्र कार्यालयमा हाजिर नभएपछि नगरप्रमुख यादवलाई विभिन्न योजनाको भुक्तानीमा समस्या हुँदै आएको थियो । उनले पटक–पटक भुक्तानी रोक्न नहुने भन्दै लेखापाल मिश्रलाई बोलाउने गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ १०:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT