सुनसान जिल्ला समन्वय समिति

भरत जर्घामगर

सिरहा — आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम समयमा योजना भुक्तानीका लागि सेवाग्राहीले भरिभराउ हुने जिविस कार्यालय अहिले टुहुरोजस्तै बनेको छ ।

स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकामैं सबै अधिकार पुगेपछि जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय परिसर अहिले सुनसान छ । सीमित कर्मचारीले कार्यालय कुरेर बस्छन् । स्थानीय तहमैं सेवाग्राहीको काम हुन थालेपछि सदरमुकाम सिरहा बजारका कार्यालय सुनसान बनेको छ । ‘हरेक वर्ष असार मसान्तमा सेवाग्राहीको कामले सास फेर्न समेत मुस्किल पथ्र्यों, तर यो वर्ष फुर्सदिलो छु,’ जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका लेखापाल भुवन कर्णले भने ‘सीमित कर्मचारीबाहेक सेवाग्राही नआउँदा सुनसान भएको छ ।’

लेखापाल कर्णका अनुसार जिल्लाभरीका सबै विकास योजनादेखि लक्षित वर्गका कार्यक्रम तत्कालिन जिविसबाटै कार्यसम्पादन हुन्थ्यो । ‘योजना र कार्यक्रमको भुक्तानीका लागि पनि सेवाग्राहीको भीडले खुट्टा हाल्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले जिसस कार्यालय कर्मचारीले कुरेर बस्नुपरेको अवस्था छ ।’ कार्यालयका अनुसार गतवर्षसम्म झण्डै १ अर्बको कारोबार हुन्थ्यो । उनका अनुसार यसवर्ष कर्मचारी तलब, भत्ताका लागि ८५ लाख ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनका लागि २५ लाख, समन्वय समितिको बैठक सञ्चालनका लागि १० लाख र पुँजीगत खर्चका २५ लाख गरी डेढ करोड रुपैयाँमात्र जिससको वार्षिक कारोबार हुने गरेको छ । आर्थिक कारोबार नभएकै कारण पनि कार्यालय सुनसान भएको उनले सुनाए । विगतमा ४५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा अहिले १७ कर्मचारी मात्र छन् ।

Yamaha

प्रशासन प्रमुख विनोद पासवानले १७ जनामध्ये पनि दरबन्दी कटौती भएर १३ मा झरेको छ । तीमध्ये पनि स्थानीय अधिकारी १, शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा, लेखापाल, इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, खरिदार १/१ जनाको दरबन्दी छ भने २ चालक र ४ कार्यालय सहयोगी दरबन्दी कायम गरिएको छ । ‘अधिकांश कर्मचारी गाउँपालिका र नगरपालिकामा समायोजन भइसके,’ उनले भने, ‘अब बाँकी कर्मचारी पनि नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि समायोजनको तयारी भइरहेको छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २८, २०७५ १०:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

६० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्याैट

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — जिल्ला अदालत मोरङले यस वर्ष दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६० दशमलव १५ प्रतिशत मात्र फैसला गरेको छ । अदालतमा अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका २ हजार २ सय १३ सहित दर्ता भएको ६ हजार ४ सय ७३ मुद्दा मध्ये मंगलबारसम्ममा ३ हजार ८ सय ९४ मुद्दाको फैसला गरेको छ ।

गत वर्ष मुद्धाको फैसला प्रतिशत ६६ थियो । त्यतिखेर दर्ता भएका ६ हजार ३ सय ८७ मुद्धामध्ये ४ हजार १ सय ७४ को फैसला भएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी डेढ वर्ष नाघेका २ सय ४२ सहित २ हजार ५ सय ७९ वटा मुद्धा फैसला हुन बाँकी रहेको बताए ।

उनका अनुसार मोरङमा हरेक वर्ष अंश लेनदेन, सम्बन्धविच्छेद र लागूऔषधसम्बन्धी मुद्धा दर्ता हुने क्रम बढिरहेको न्यायाधीश खतिवडाको भनाइ थियो । यस वर्ष स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा न्यायाधीश र कर्मचारी परिचालन हुँदा र दरबन्दीअनुसारका न्यायाधीश नहुँदा मुद्धाको फैसला प्रतिशत घटेको उनको तर्क थियो । नौ जना न्यायाधीशको दरबन्दी भएको यो अदालतमा हाल ५ मात्र कार्यरत छन् ।

दर्ता भएका मुद्धामध्ये अंशसम्बन्धी १ हजार ७५ वटा छन् । गत वर्ष यससम्बन्धी ६ सय ९७ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । उनले भने यस वर्ष अंशका मुद्धा झन्डै ४ सयले बढे । त्यसैगरी गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्धा पनि बढेका छन् । गत वर्ष सम्बन्धविच्छेदका ८ सय १९ वटा मुद्धा दर्ता भएकामा यस वर्ष ८ सय ६६ वटा छन् । तीमध्ये अदालतले ५ सय ८६ वटाको फैसला गरेको छ ।

लागूऔषध ओसारपसार र सेवनमा बढी मात्रामा बालबालिका सहभागी भएको र त्यससम्बन्धी मुद्धा पनि हरेक वर्ष बढ्दो रहेको न्यायाधीश खतिवडाको भनाइ छ । लागूऔषधसम्बन्धी गत वर्ष २ सय ८ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । यसवर्ष २ सय ८८ पुगेको छ । तीमध्ये २ सय २३ वटाको फैसला भइसकेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले भने, ‘यो मुद्धामा १४ देखि १८ वर्षका बालबालिकाको संलग्नता अत्यधिक छ ।’

यीबाहेक यस वर्ष जिल्ला अदालतमा घरेलु हिंसासम्बन्धी दर्ता भएका ७६ मध्ये ३७ मानाचामल भराउने ३ सय ५१ मध्ये १ सय ७९ जबरजस्ती करणीका १ सय ५८ मध्ये ९६ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका १० मध्ये ४ अपहरण तथा शरीर बन्धकका ७ मध्ये २ र सरकारवादी मुद्धा ४ सय ९० मध्ये ३ सय ४३ वटा फैसला भएको बताइएको छ ।

प्रमाण संकलन र परीक्षण ढिलाइ भएका कारण डेढ वर्ष नाघेका २ सय ४२ वटा मुद्धाको फैसला हुन बाँकी रहेको खतिवडाको भनाइ छ । अदालतले बाँकी थुनुवा मुद्धा ९३ र मेलमिलापबाट १ सय ६१ मुद्धाको छिनोफानो गरेको छ । निरन्तर सुनवाइमा दर्ता भएका ३ सय ५४ मुद्धामध्ये १ सय ८३ वटाको फैसला भएको छ । बाल इजलासमा दर्ता भएका २८ मध्ये २१ वटाको फछ्र्योट भएको छ । ती मुद्धामा प्राय: सबै जबरजस्ती करणी र लागूऔषधसँग सम्बन्धित रहेको खतिवडाले बताए ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि दर्ता भएका ८ सय ६७ मुद्धामध्ये ५ सय ९९ वटाको फछ्र्योट भएको छ । अदालततले यस वर्ष विभिन्न फौजदारी मुद्धाबाट १ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुली गरेको छ । त्यसैगरी विशेष अभियानबाट यस वर्ष ५३ लाख ६६ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ जरिवाना असुली गरेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले भने अदालतले १५ करोड ४७ लाख २६ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुली गर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ १०:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT