गौर राइस मिल प्रकरण : ७ वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन

मिलको जमिन बिक्री हुन नदिन खबरदारी गर्दै अधिग्रहणको माग अघि सारेर दलका प्रतिनिधि, स्थानीय उद्यमी, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी लगायत नगरपालिका अगाडि धर्ना बसेका हुन् । यद्यपि नगरपालिकाले अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।

सदरमुकाममा एउटा पनि खेलमैदान छैन । मिलकै जमिनमा फुटबल र क्रिकेटलगायत प्रतियोगिता हुने गरेका छन् । स्थानीयले यसैलाई खेलमैदानका रूपमा लैजान माग गरेका हुन् । मिल पदाधिकारीले जमिन बिक्री गर्न खोजेपछि आन्दोलन सुरु भएको थियो । कम्पनीले ३ वर्षअघि वीरन्गजस्थित सेन्डिगेड हाउजिङलाई बिक्री गरे पनि स्थानीयको दबाबपछि फिर्ता गरिएको थियो ।

कम्पनीका सदस्य सचिव वैकुण्ठ पौडेलले सर्वोच्च अदालतबाट नियमानुसार रसिद काट्न आदेश भएको बताए । ‘अदालतको आदेश नमान्ने यो कस्तो नगरपालिका हो,’ उनले भने, ‘मैले नगरपालिकाको खातामा मालपोत तिरेको रकम जम्मा गरिसकेको छु । यो कम्पनीको जमिन भएकाले बेचबिखन गर्न पाउनुपर्छ ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा उक्त जमिन बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषदले रोक लगाएपछि पौडेल सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदले जमिन अधिग्रहणको निर्णयसमेत गरेको थियो । अदालतले २०६७ पुस ८ गते मन्त्रिपरिषदले २०६६ चैत २९ गते गरेको बिनाक्षतिपूर्ति गौर राइस मिलको नामको विवादित जमिन नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय संवैधानिक भावना र कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालय र अनुसन्धानका लागि भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत जमिन रोक्का गरेको थियो ।

आयोगले जमिन राइस मिलकै भएको र सर्वोच्चले नागरिक तथा व्यक्तिको जमिन कब्जा गर्नु कानुनी शासन तथा लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना विपरीत हुने ठहर गरेकाले फुकुवा गरिदिन २०६९ पुस २ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।

केही दिनअघि गौर पुगेका कम्पनी सचिव पौडेलले मालपोत तिरो तिर्न नगरपालिकालाई दबाब दिएका थिए । तर नगरपालिकाले लिन मानेन । त्यसपछि जमिन बिक्रीको चलखेल हुन लागेको भन्दै गौरका स्थानीयले धर्ना सुरु गरेका हुन् ।

गौर नगरपालिका–५ स्थित राइसमिलको स्वामित्वमा रहेको करिब ६ बिघा जमिन बिक्री गर्न लागिएको स्थानीयको आरोप छ । ‘पुरानो कागजात र प्रमाण हेर्ने हो भने जमिन बिक्री गर्न दिने कुनै अधार छैन,’ नेकपाका नेता शम्भु साहले भने, ‘विभिन्न फर्जी कागज बनाएर बिक्री गर्न केही समूह लागेका छन् । कुनै हालतमा दिँदैनौं ।’ भारतको बजाज ग्रुप र नेपालीको संयुक्त लगानीमा २००३ सालमा मिल स्थापना भएको हो । यो ३० वर्षसम्म सञ्चालनमा आएको थियो ।

मिलमा १ सयभन्दा बढी नेपाली र भारतीय सेयर सदस्य थिए । तीमध्ये अधिकांशको मृत्यु भइसकेको छ । भारतीय सेयर सदस्य कोही पनि हक दाबी गर्न आएका छैनन् ।’ सेयर सदस्यका अलावा माफियाले नक्कली कागज तयार गरी बिक्री गर्न लागेको संघर्ष समिति संयोजक चन्देश्वर राउतले आरोप लगाए ।

नगरप्रमुख अजय गुप्ताले राइसमिलको जमिन बिक्री हुन नदिने बताए । ‘मैले अधिग्रणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छु,’ उनले भने, ‘अब कसैले बिक्री गर्न सक्दैन । यो नगरको सम्पत्ति हो । यसको संरक्षण गर्नु नगरपालिकाको दायित्व पनि हो ।’ जमिन अधिग्रहण गरी खेलमैदान बनाउन नगरपालिकाले जमिनको मुआब्जासमेत निर्धारण गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसित बजेट माग गरेको थियो ।

त्यसका लागि प्रजिअको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको थियो । समितिले २०७२ वैशाख २४ गते जमिनको मुआब्जा रकम १३ करोड ५३ लाख ८२ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ तोकेको नगर प्रमुख गुप्ताले बताए । ‘मुआब्जा रकमपछि रजिस्ट्रेसन पास गर्न मन्त्रालयसित ५४ लाख १५ हजार ३ सय सात रुपैयाँ माग गरेको छु,’ उनले भने ।

विवादमा दल र नगरप्रमुख
राइसमिलको जमिन बिक्री प्रक्रियामा अघि बढाइएसँगै ६ वर्षअघि गौरमा आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि मिलका कम्पनी सचिव पौडेललगायत हाउजिङ कम्पनीका प्रतिनिधि पछि हटे । जनकपुर घर भएका जग्गा व्यवसायी विजय यादवले उक्त जमिन खरिद गर्न हाउजिङ कम्पनीलाई ठूलो रकम बैना दिइसकेको भन्दै गौरस्थित दलका नेताको घरदैलो पुग्न थाले ।

मिलको जमिन बिक्री गर्न नदिन भूमिका खेल्दै आएका मधेसवादी दलका नेतासित बार्गेनिङ गर्न थाले । केहीसिप नलागेपछि यादवले गौरका अधिकांश दलका स्थानीय नेता तथा मेयरलगायतलाई पौने २ करोडजति बाँडेको चन्द्रनिगाहपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए । यो अभिव्यक्तिपछि जिल्लामा निकै हलचल मच्चियो ।

नगर प्रमुख गुप्ताले तत्कालै पत्रकार सम्मेलन गरी विजय यादवलाई आफूले नचिनेको र कुनै किसिमको रकम नलिएको बताए । उनले मिलको जमिन कुनै हालतमा बिक्री गर्न नदिने ठोकुवा गरे । झूटो आरोप र चरित्र हत्या गर्न लागेको भन्दै गुप्ताले यादवविरुद्ध गौर अदालतमा मानहानीको मद्दा समेत दर्ता गराएका छन् । यादवले गौरका अधिकांश दलका नेतालाई रकम दिएर हस्ताक्षर गराएको दाबी गर्दै आएका छन् । दलहरूले भने यादवले नक्कली हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाएका छन् ।