न्यायिक समितिले काम थाल्यो

समितिको इजलास तयार हुन थप केही दिन लाग्ने भएकाले मुद्दाको चापलाई मध्यनजर गरी आइतबारबाटै सुनुवाइ थालिएको समिति सदस्य अख्तरले बताए ।

‘समितिमा मुद्दाको चाप बढेको छ,’ उनले भने, ‘इजलास कक्ष पूर्णरूपमा तयार हुन अझै केही दिन लाग्छ । सेवाग्राहीको पटक–पटकको आग्रहपछि हामीले मुद्दाको सुनुवाइ थालेका हौं ।’ हाललाई साताको ३ दिन आइतबार, बुधबार र बिहीबार सुनुवाइ गर्ने निश्चय भएको छ ।

पहिलो दिन आइतबार २ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गरिएको थियो । पहिलो मुद्दा शान्ति सुरक्षाको रहेको र उक्त मुद्दा समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने र मुद्दामा निवेदक वादी समेत अनुपस्थित भएकाले मुद्दा डिसमिस गरिएको थियो । दोस्रो मुद्दामा सपरिवार शान्ति सुुरक्षा माग भएकोमा दुवै पक्षबाट निवेदन परेपछि मागबमोजिम मिलापत्र गराइएको थियो । चैत १ बाट समितिले मुद्दा दर्ता गर्न सुरु गरेकोमा हालसम्म कुल १ सय २६ मुद्दा दर्ता भएका छन् । समितिको चुनाव असार २० गते भई समितिका सदस्यले असार २१ गते शपथ लिएका थिए । तर इजलास तयार नभएकाले सुनुवाइ सुरु भएको थिएन । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका मुद्दालाई दरपीठ गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिमा हाल बढी जसो शान्ति सुरक्षा र जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा परिरहेका छन् ।

समितिको कार्यक्षेत्र र यसले हेर्ने मुद्दाबारे सर्वसाधारणमा अझै जानकारी नहुँदा यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रचार–प्रसार गर्ने योजना पनि समितिको छ । समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख भएका मुद्दाको मात्र सुनुवाइ गर्ने अधिकार रहेको छ । जसमा आलीधुर, बाँध, कुलो–पैनी, पानीघाट बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण वा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जतअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घर बहाल, घर–जग्गा विवाद, रूख–बिरुवा लगाएको, घर–बलेसी, साँध–सँधियारको असर, सार्वजनिक जग्गा, बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, चरिचरन पाटी–पौवा, अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको, संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवादको न्याय निरुपण गर्न सक्नेछन् । यस्तै जग्गा खिचोला, सम्बन्ध बिच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्ष कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपन्छी छाडा छाडेको वा पशुपन्छी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हकभोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोर फ्याकी छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको, प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी विवादमा समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र न्याय निरुपण गर्न सक्छ ।