विपद् व्यवस्थापन समिति स्रोतसाधनविहीन

पछि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीसहितका मन्त्रीहरूको टिम पुगेर जनही १६ हजार नगद, खाद्य सामग्री, कपडालगायत घरेलु प्रयोजनका सामान उपलब्ध गरायो । महागढीमाई नगरपालिकाले ११ हजार नगद र १० दिनसम्मको खाना नास्ताको प्रबन्ध गर्‍यो । तर, जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समितिले चाहेर पनि केही गर्न सकेन ।

समितिसित कुनै स्रोतसाधन नभएपछि अरूलाई गुहारेर सहयोग जुटायो । ‘आगलागीका बेला हामीसित बाल्टिन पनि थिएन, कसरी राहत दिने ?’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश केशरीले भने, ‘सुक्खा र गर्मी मौसम थियो । जेनतेन गरेर क्षेत्रीय आपतकालीन केन्द्र हेटौंडाबाट त्रिपाल मगायौं र बाँड्यांै ।’ जाडो याममा शीतलहर, वर्षा याममा बाढी, सुक्खा याममा आगलागीका बेला प्रकोप आएपछि स्रोत साधन अभावले उद्धार तथा राहतमा धेरै कठिनाइ हुने गरेको उनले बताए । ‘गत वर्षको बाढीले उद्धार कार्य निकै कष्टपूर्ण थियो ।’

आपतकालीन अवस्थामा उद्धार तथा राहतका लागि काम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला–जिल्लामा विपद व्यवस्थापन समिति छ । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको नाम परिवर्तन गरी अहिले विपद् व्यवस्थापन समिति बनाइएको हो । समितिले आपतका बेला गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट आएको राहत आवश्यकताअनुसार दिने चलन छ । ‘फ्रिज नहुने ३ देखि ५ लाखको मात्र बजेट हुन्छ । तर त्यसबाट सिन्को भाँच्दैन,’ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको एक सदस्यले भने, ‘विपद् टार्न अरूलाई नै गुहार्नुपर्छ ।’

अर्को जिल्ला आपतकालीन केन्द्र छ । यसअन्तर्गत पानीजन्य प्रकोपको ‘मोनोटरिङ’ गर्दै सधैं सचेत रहन सूचना प्रवाह गरेदेखि विपदको अवस्थाबारे सूचना संकलन गरेर गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउन प्रविधिसहित जनशक्ति हुन्छन् । नेपाल र सशस्त्र प्रहरी मिलेर त्यहाँको काम गर्छ । यो कन्द्रमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) को कमान्डमा तालिम प्राप्त प्राविधिक जनशक्ति हुनुपर्ने हो । तर त्यहाँ ३ वर्षदेखि असई छैनन् । जसोतसो १ जना प्रहरी जवानले काम चलाउँदै आएका छन् ।

२०७० सालमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार आपतकालीन केन्द्र स्थापना भएको थियो । केन्द्रले आवश्यक परे जनशक्ति परिचालन गरेर उद्धारमा खट्न सक्नेसमेत जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् । स्थानीय तहको नयाँ संरचना बनेसँगै प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रमुखको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । तर जिल्लााको १६ वटै स्थानीय तहमा समिति गठन त के ? प्रकोपजन्य विषयमा बजेटसमेत विनियोजन गरेको छैन । एक आर्थिक वर्ष सकेर दोस्रो आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन भइसक्दा पनि विपद् व्यवस्थापनबारे छुट्याउनुपर्ने बजेटलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

‘प्रकृतिले कहिलेकाहीं विपद् निम्त्याउँछ, त्यो निम्त्याउने सहयोगी मानव नै हुन्छ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापन गर्न हामी सचेत रहनुपर्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश भट्टराईले भने, ‘दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्दा विपद् टर्छ ।’ विपद् टार्न प्रदेश सांसद पारस साहले स्रोतसाधन, बजेट र जनशक्तिको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने आैंल्याए ।

६ लाखको आपतकालीन सामग्री सहयोग
विपद् व्यवस्थापनका लागि स्रोतसाधन र बजेट अभाव भइरहँदा यहाँका नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाअन्तर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रमले विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने ६ लाख बराबरको विभिन्न सामान सहयोग गरेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र आदर्शकोतवाल गाउँपालिकालाई ३/३ लाखको छुट्टाछुट्टै सामग्री सहयोग गरेका हुन् ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक विपिन दास नवीनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश भट्टराई र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्य आचार्यलाई सामग्री हस्तान्तरण गरे । स्ट्रेचर, फायर जाकेट, फायर रोप ल्याडर, आगो निभाउने मेसिन, लाइफ जाकेट, मेगा फोनलगायत विपद् व्यवस्थापनको ३० प्रकारको सामान सहयोग गरिएको दासले जानकारी दिए ।