प्रदेश प्रहरी ऐनप्रति गृहमन्त्री असन्तुष्ट

गृहमन्त्री थापाले प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐनप्रति आपत्ति जनाए । उनको संकेत आफूले ऐन तयार नपार्दै मस्यौदा तयार पारेकोमा छ । ‘प्रदेश प्रहरी ऐन संविधानलाई टेकेर नै ल्याएका हौं,’ प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने, ‘संविधानमा संघीय सरकारले अगाडि बनाउने र प्रदेश सरकारले पछाडि बनाउने केही उल्लेख छैन ।’ उनले ऐन ल्याउन संघीय सरकार ढिलाइ गरे अर्को साता प्रदेश सरकारले लोकसेवा ऐन पनि ल्याउने दाबी गरे ।

प्रदेश २ को सरकारले गठन भएदेखि नै केन्द्र सरकारसँंग बिमति राख्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कर्मचारी अभाव, सचिवमा सरुवा र कर्मचारीले नटेरेको मामिलामा संघीय सरकारलाई पत्र नै लेखेर असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रदेश सरकार मुख्यत: ३ वटा मामिलामा केन्द्र सरकारसित बिच्किएको छ । पहिलो : प्रदेश प्रहरी ऐन । दोस्रो : थाहै नदिई कर्मचारी सरुवा र तेस्रो : प्रदेशको मन्त्रालय स्थापना गरिएको जनकपुर चुरोट कारखानालाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण बेला जानकी मन्दिरमा राखिएको फरक आकार र रूपको राष्ट्रिय झन्डाबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव हरि फुयाँल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव देवीराम भण्डारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा पनि प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको थियो । त्यसलगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थाहै नदिई प्रदेश २ का चारवटा मन्त्रालयको सचिवको सरुवा र हेरफेर गर्‍यो । कृषि मन्त्रालयका सचिव विजयचन्द्र झा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कौशल झा र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बिसुकुमार केसी काठमाडौं तानिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव किरण रूपाखेतीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव देवीराम भण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवमा हेरफेर गरियो ।

ठूलो संख्यामा सचिवको सरुवा र हेरफेरपछि मुख्यमन्त्री राउतले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेर असन्तुष्टि जाहेर गरे । ‘प्रदेश सरकारमा जनशक्तिको अभाव रहेको र भर्खर अभ्यासरत रहेका कर्मचारीलाई छोटो समयमा सरुवा गर्दा दैनिक प्रशासनिक काममा अप्ठ्यारो परेको छ । अब कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रदेश सरकारसित सहमति लिनु होला,’ मुख्यमन्त्री राउतले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र आवास स्थापना गरेको जनकपुर चुरोट कारखानालाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउन केन्द्र सरकारका उद्योगमन्त्री मातृका यादव यो बीचमा करिब ४ पटक कारखानाको अवलोकन गरे । कारखानाको आवास क्षेत्रमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको निवास, मन्त्रालय, मन्त्रीको निवास र सचिवको निवास राखिएको छ ।

कारखानाको एजिएम कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । जनकपुर चुरोट कारखाना फेरि सञ्चालनमा आए प्रदेश २ को प्रशासनिक भवन र आवास त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ । जचुकालि आफ्नो मातहतमा ल्याउन प्रदेश सरकार प्रयासरत रहेका बेला उद्योगमन्त्री यादव कारखाना छिट्टै सञ्चालनमा आउने दाबी गरिरहेका छन् ।