केन्द्र र प्रदेशको चेपुवामा सेवाग्राही

कार्यालयले तत्काल फारम वितरण स्थगित गरिएको भन्दै फर्काएपछि सयौँ सेवाग्राही मर्कामा परे । केही आक्रोशितले मूल गेटअगाडि टायर बालेर विरोध प्रदर्शनसमेत गरे । पर्सा, बारा, रौतहट, मकवानपुर, चितवनलगायत जिल्लाबाट सेवाग्राही आएका थिए ।

कार्यालयका लाइसेन्स फाँट प्रमुख विश्वराज नेपालले चालु वर्षदेखि यातायात कार्यालय प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आएकाले काठमाडौंस्थित विभागले खुलाएको फारमबाट बायोमेट्रिक लिने कार्य प्रदेश मन्त्रालयबाट निर्देशन नहुन्जेल स्थगित गरिएको जनाए । ‘अर्को व्यवस्था नहुन्जेल नयाँ लाइसेन्सको फारम लिदैनौँ,’ उनले भने ।

गत वर्ष असार ३२ को संघीय मन्त्रिपरिषदको निर्णयले यातायात कार्यालय प्रदेश मातहत राखिएको हो । स्रोतका अनुसार साउन ३ मा प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले कार्यालय प्रमुख विश्वराज नेपाललाई जनकपुर बोलाएर प्रदेशसँग समन्वय नगरी सवारी चालक अनुमतिपत्र नखोल्न निर्देशन दिएका थिए । वीरगन्ज कार्यालयले समयमै सूचना जारी नगर्दा सेवाग्राही मारमा परेको बाराका रामपुकार कुशवाहाले गुनासो गरे ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीले विभागले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाए । ‘संघीयता लागू भइसकेपछि केन्द्रमै धेरै विभाग राखिनु प्रदेशलाई अधिकार नदिने मानसिकता हो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई पनि बरखिलाप गरिएको छ ।’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि यातायात क्षेत्रको कर प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा जम्मा भइरहेको छ । ‘प्रदेश मातहत कार्यालयको बोर्ड र लेटरप्याड समेत परिवर्तन भइरहेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘केन्द्रबाट कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भई किताबखानाबाट समेत आइसकेको छ ।

यातायात कार्यालय अब विभाग मातहत रहेन, प्रदेश मातहत आइसक्यो ।’ संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रघुवीर महासेठको ठाडो निर्देशनमा मुलुकभरि नयाँ लाइसेन्स खुलाइएको प्रदेश कर्मचारीले आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार यातायात कार्यालय प्रदेश मातहत आएपछि विभागबाट हकअधिकार हस्तान्तरणका लागि गठित समिति पनि महासेठकै कारण निष्क्रिय बनेको छ ।

विभाग प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले अहिले प्रदेश सरकारसँग लाइसेन्सको सफ्टवेयर तयार नभएकाले विभागले आवेदन खोलेको बताए । ‘प्रदेशको अधिकार अतिक्रमण गर्ने मनसाय हाम्रो छैन,’ उनले फोनमा भने, ‘सरकारले लाइसेन्स ह्यान्डओभर गर्दै गर्छ, तबसम्म सेवाग्राही मारमा नपरुन् भनेर नयाँ लाइसेन्स खोलेका हाँै ।’ यातायात कार्यालय प्रदेश मातहत गइसकेकाले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न तयार रहेको अर्यालले बताए ।

सिरहामा पनि फारम भर्न नपाएपछि सेवाग्राही मर्कामा परे । प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलको आदेशमा अनलाइन आवेदन लिन रोक लगाइएको लहानस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ ।

‘दुई घण्टा लाइन बस्यौं,’ सप्तरीबाट आएका जगदीश साहले भने, ‘त्यसपछि कार्यालयले आवेदन स्थगित भएको जानकारी गरायो, दु:ख मात्र पायौं ।’ असार महिनाभरि बन्द सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवेदन विभागले साउन १३ बाट खुलाइएको सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्री सोनलले यसअघि नै कार्यालय प्रमुखलाई चालक अनुमतिपत्र रोक्न निर्देशन दिएको निमित्त प्रमुख मिनप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको सूचना इमेलमा पठाएको थियो । जसमा भनिएको छ, ‘यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश नम्बर २ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय जनकपुरअन्तर्गत आइसकेकाले यातायात व्यवस्था विभाग काठमाडौंबाट खुलाइएको अनलाइन फारमबाट बायोमेट्रिक लिन कार्य मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी निर्देशन नहुन्जेलसम्म वा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।’

प्रदेश मन्त्रालयलाई आवेदन खुलाउने/नखुलाउनेबारे लिखित जवाफका लागि पत्राचार गरिएको निमित्त प्रमुख भट्टराईले बताए । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीचको विवादले आफूहरू चेपुवामा परेको कर्मचारीको भनाइ छ ।