१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

रेलमार्गमा मुआब्जा विवाद : रकम नलिने स्थानीयको अडान

सन्तोष सिंह

जनकपुर — सर्लाहीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि दोस्रो चरणमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले तोकेको मूल्यमा स्थानीयले असहमति जनाएका छन् । लालबन्दी, हरिवन र बागमती नगरपालिकामा मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको दररेट चलनचल्तीको मूल्यभन्दा दोब्बर कम भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन् ।

रेलमार्गमा मुआब्जा विवाद : रकम नलिने स्थानीयको अडान

पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट १ किलोमिटर दक्षिणतर्फ विद्युतीय रेल सेवाका लागि अधिग्रहण भइरहेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण उप–समितिले कौडीको मूल्यमा दररेट सिफारिस गरेको हरिवन नगरपालिका घुर्कौलीका वीरेन्द्र महतो बताउँछन् । कालोपत्रे सडक छेउको घडेरीलाई खेतीपाती हुने जग्गाको मूल्यभन्दा पनि कम मूल्यांकन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले मुआब्जा निर्धारण गरेको महतोले बताए ।

पक्की सडकको छेउमै कम मूल्यांकन हुनुमा मुआब्जा निर्धारण समितिको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको रोमबहादुर सुवेदीले बताए । ‘समितिले मूल्यांकन गरेको रकम हामी बुझ्दैनौं,’ सुवेदीले भने, ‘बरु सडकमा मर्न तयार छौं । तर आफ्नो जग्गा दिँदैनौं ।’ लालबन्दीको नवलपुर र जुटपानी, हरिवनको घुर्कौली र बागमतीको कर्मैया क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यांकन कम भएको भन्दै पुन: मूल्यांकनका लागि जग्गाधनीले संघर्ष समिति बनाएका छन् ।

नवलपुर–मलंगवा सडक खण्डको आसपास, हरिवन–कौडेना र कर्मैया बस्ती क्षेत्रको मूल्यांकन कम भएको स्थानीयले बताए । बाटो छेउको घर–घडेरी भएको जग्गालाई चलनचल्तीको मूल्य दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउँदा निवेदन लेख्न लगाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समस्या पन्छाउन खोजेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । हाम्रो माग सुनुवाइ नभए संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको हरिवन घुकौलीका शेष तफिरले बताए ।

हरिवन–कौडेना सडक खण्डको जग्गाको ६/७ वर्ष पुरानो मूल्य तोकेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । सडक छेउको जग्गा सरदर २५ देखि ३० लाखसम्म रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा खरिद–बिक्री भइरहेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले ९ लाख प्रति कठ्ठा दररेट तोकेको रेल्वे मुआब्जा संघर्ष समिति घुर्कौलीका सचिव हरिनरायण महतोले बताए । समितिले ९ लाख, ६ लाख र ३ लाख प्रतिकठ्ठा मूल्य मुआब्जाका लागि तोकेको महतोले बताए ।

‘राष्ट्रिय गौरवको योजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको मुआब्जा निर्धाण समितिले तोकेको दररेट समयअनुकूल छैन,’ हरिवन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाईले भने, ‘नगर क्षेत्रको जग्गाको मूल्य कति छ भनेर नगरपालिकासँगै कुनै सहकार्य नै नगरी एकलौटी रूपमा समितिले मूल्य तोक्दा मूल्य अव्यावहारिक भएको छ ।’ चलनचल्तीको मूल्यभन्दा तीन गुणा कम मूल्यांकन भएको हरिवन घुर्कोलीका हरिदेव महतोले बताए । ‘हाम्रो गाउँबाट रेल गुड्छ भनेर खुसी भएका थियौं । तर जग्गाको कम मूल्यांकनले गाउँमा रुवाबासी नै चलेको छ,’ महतोले भने ।

सरकारी समितिले वैशाख महिनामा स्थलगत अध्ययन गरी पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मुआब्जा निर्धारण भएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) द्रोणप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘सरकारी मूल्यका आधारमा रेलको मुअब्जा तोकिँदा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कम भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘जग्गा छेउको बाटो साँघुरो र कच्ची हुँदा सरकारी मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । अहिले आएर सडक विस्तार र पक्की हुँदा सरकारी मूल्य तोक्दा कम भएको छ । ३/४ महिनाको अन्तरालमा जग्गाको मूल्य बढ्छ । त्यसका आधारमा मूल्य तोक्न मिल्दैन ।’

पछिल्लो समयमा आएर नगरपालिकाले फराकिलो र पक्की सडक बनाउँदा जग्गाको मूल्य बढेको र सरकारी मूल्य चलनचल्ती भन्दा कम भएकाले जग्गाधनीको गुनासो आफूकहाँ पनि आइपुगेको उनले बताए । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल सेवाको पहिलो चरणमा बर्दिवास–सिमरा खण्डमा निर्माण हुने १ सय ८ किलोमिटर रेलमार्गको ट्रयाक बनाउने कामको ४ वर्ष अगाडि सर्लाहीको रानीगंजमा शिलान्यास भएको थियो । सर्लाहीको रानीगन्जबाट नवलपुरसम्म पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा नवलपुरदेखि बागमतीसम्म मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रजिअ पोखरेलले बताए ।


सर्लाही घुर्कौलीका स्थानीय मुआब्जाबारे छलफल गर्दै । तस्बिर : सन्तोष

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?