एकदिने गोष्ठीका लागि ३ लाख

कान्तिपुर संवाददाता

वीरगन्ज — पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको वडा १ को कार्यालयमा सोमबार राजस्व सुधार कार्ययोजनाबारे एकदिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप जैसवाल र कार्यकारी अधिकृत शेरे मुस्तुफा उपस्थित रहेको गोष्ठीका लागि ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

आव सकिएको २१ औँ दिनमा भइरहेको उक्त कार्यक्रम कानुनत: त्रुटिपूर्ण रहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । सोही गाउँपालिकाले साउन ७ देखि गाउँसभा सदस्यका लागि नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास सम्बन्धी तीन दिने तालिम आयोजना गरेको थियो । सखुवाप्रसौनी ५ महुवनमा सम्पन्न भएको उक्त तालिमका लागि गत आवको बजेटमा ७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

यसैगरी साउन ९ मा उक्त गाउँपालिकाले दिपनारायण उच्च मावि औराहामा बालविवाह तथा दाइजो प्रथा विषयक वक्तृत्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । वक्तृत्वकला कार्यक्रम आयोजक संस्थासँग सम्झौता नै नगरी गरिएको पाइएको छ । कार्यकारी अधिकृत शेरे मुस्तुफाले उक्त कार्यक्रमको सम्झौता नगरिएको खुलाए ।

‘वक्तृत्वकला कार्यक्रम हुने दिन बिहान फोन गरी बोलाएका थिए,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्थासँग कुनै सम्झौता गरिएको छैन ।’ महुवन, मधुवल मथवल र पचगावा श्रीपुरका विद्यार्थी सहभागी भएका वक्तृत्वकलाका विजेतालाई वितरण गरिएको प्रमाणपत्रमा मिति समेत उल्लेख गरिएको छैन । स्रोतका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप जैसवालले वक्तृत्वकलाका लागि ३ लाख रुपैयाँ निकासा दिने आयोजक संस्थालाई आश्वासन दिएका थिए ।

‘सम्झौता भए/नभएको मलाई जानकारी भएन,’ अध्यक्ष जैसवालले भने, ‘तर, कार्यक्रम उपलब्धिमूलक रह्यो ।’ राजस्व परामर्श र गाउँसभा सदस्यको तालिम कार्यक्रमको बजेट फ्रिज नहुने भएकाले आव सकिएपछि कार्यक्रम गरिएको मुस्तुफाले बताए। ‘असार मसान्तमा विकास निर्माणको कामले भ्याइनभ्याइ थियो,’ उनले भने, ‘पेस्की दिइसकेका थियौँ ।’ जिल्ला समन्वय समिति पर्साका समन्वय अधिकारी निश्चल पान्डेले पुरानो बजेटबाट नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रम गर्दा गाउँसभाबाट पारित गराई गर्नुपर्ने बताए ।

Yamaha

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ ०९:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मलेठ घटनाको छानबिन

अवधेशकुमार झा

राजविराज — सप्तरीको मलेठमा पाँच जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको प्रदेश सरकारले सोमबारबाट छानबिन थालेको छ ।

उक्त घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन गलत रहेको र आयोगको प्रतिवेदनले मधेसमा आक्रोश बढेकाले घटनाको निष्पक्ष छानबिन सुरु गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए ।

प्रदेश सरकारले यादवकै संयोजकत्वमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिसोर साह र भूमि व्यवस्थापन तथा कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साहसमेतको मलेठ घटना छानबिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन एमालेको मेची महाकाली अभियानका क्रममा भएको झडपमा ०७३ फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठमा प्रहरीको गोली लागेर पाँच जनाको ज्यान गएको थियो ।

छानबिन समितिले सोमबार राजविराजमा स्थानीय पत्रकारहरूसित उक्त घटनाका विषयमा जानकारी लिएका छन् । सो अवसरमा सञ्चारकर्मीले मलेठ घटनामा समन्वयको अभाव, राजनीतिक सुझबुझको कमी लगायतका कारणले मलेठ घटना भएको बताए । कार्यक्रममा मन्त्री यादवले प्रदेश सरकारको छानबिन टोलीले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताए । उनले मलेठ घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा नल्याए दण्डहीनता मौलाउने बताए । ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘दोषी जोकोही होस् कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।’

समिति सदस्य तथा भूमि व्यवस्थापन र कृषिमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले मधेसमा आन्दोलनका समयमा भएका हिंसात्मक घटनाको प्रदेश सरकारले छानबिन गर्ने बताए । मन्त्री साह मलेठ घटनाका दिन मधेसी मोर्चाको जुलुसमा आफैं पनि सहभागी थिए । समितिले घटनास्थलमा गएर स्थानीय बासिन्दासित पनि घटनाका विषयमा जानकारी लिने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै सप्तरीस्थित राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तासहित उक्त घटनासित जोडिएका हरेक पक्षसित आवश्यक जानकारी लिएर निष्पक्ष भई प्रतिवेदन दिने मन्त्री साहले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT