महानगरको विशेष नगरसभामा विवाद

भूषण यादव

वीरगन्ज — कर दररेटमा पुनरावलोकनका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाले मंगलबार बोलाएको विशेष नगरसभामा समेत विवाद भएको छ । 

कर पुनरावलोकनका लागि बोलाइएको विशेष नगरसभामा वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयर विजय सरावगीले छलफल गर्न नदिएपछि उत्पन्न भएको विवाद । चालू आर्थिक वर्षका लागि लागू गरिएको कर अत्यधिक महँगो भएकाले सर्वत्र विरोध भएको थियो । तस्बिर : भूषण यादव/कान्तिपुर


राजस्व परामर्श समितिका संयोजक तथा उपमेयर शान्ति कार्कीले २०७४ साल माघ १० को कर लागू गर्ने प्रस्ताव राख्दा महानगरका मेयर विजय सरावगीले छलफल नै नगराई सभा विसर्जनको घोषणा गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।

Yamaha


उपमेयरको प्रस्तावलाई वडा अध्यक्ष हबिब मियाँले समर्थन जनाउँदा नगरसभामा ताली बजेको थियो।

मेयरले थप छलफलको आवश्यकता नरहेको भनेपछि वडाअध्यक्ष, सदस्यहरले रोष्ट्रम अगाडि आएर नाराबाजी गरेका थिए।

सभा विसर्जनको घोषणा गर्दै मेयर पछाडिको बाटो निस्किएपछि असन्तुष्टहरुले बजारमा विरोध जुलुस निकालेका थिए। ‘कर वृद्धि गर्न पाइँदैन्,’ ‘जनता मार्न पाइँदैन’ भन्ने नाराका साथ बजार परिक्रमा गरेका थिए।

नगरसभामा बस्नै नपाउने केही युवालाई मेयरले बोलाएर बसाएको असन्तुष्ट पक्षले गुनासो गरेका छन्। ती युवाहरुले विरोध गर्ने वडाअध्यक्षलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेका थिए।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमै महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ को सर्वत्र विरोध भएपछि साउन १६ मा बसेको महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले विभिन्न सरोकारवालाहरको माग र चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी करको दररेटमा पुनरावलोकन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ बमोजिम विशेष नगर सभा आह्वान गरेको थियो।

उक्त नगरसभामा छलफलका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन ०७५ मा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो।

समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई २० गते बस्ने बोर्ड बैठकमा पेश गरी नगरसभामा प्रस्तुत गर्न प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय भएको थियो।

वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रामनगिना साह कानुले कर पुनरावलोकनका लागि आह्वान गरिएको विशेष नगरसभामा करको दररेटमा छलफल नै नभएको बताए।

‘राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक तथा उपमेयरले प्रस्ताव राख्दा पनि छलफल गराइएन्,’ उनले भने, ‘हैकमवादी शैली देखाए।’

कानुका अनुसार ०७४ माघ १० मा महानगरले लागू गरेको कर हाललाई कायम राखी अगामी वर्षका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी कर वृद्धि गर्ने सुझाउ दिइएको थियो।

‘आइतबार बसेको बोर्ड बैठकमा समेत कर दररेट पुनरावलोकनका लागि दबाब दिएका थियौँ,’ कानुले भने, ‘तर, मेयरले एकलौटी गरे।’

वडा नम्बर २१का अध्यक्ष हबिब मियाँले जनता मार्ने करको विरोध गरिने बताए। ‘करको दररेटमा नगरसभामा छलफल गराउनुपथ्र्यो,’ मियाँले भने, ‘मेयरले तानाशाही प्रवृत्ति देखाए, सम्पूर्ण नगरवासीले करको विरोध गर्नुपर्छ।’

यसअघि वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा महानगरका व्यवसायीले महानगरपालिकाको कर वृद्धिको विरोधमा साउन १३ गते सडकमा उत्रिएका थिए।

संघको आह्वानमा वीरगन्जका विभिन्न वस्तुगत संघ संस्थाले विरोध प्रदर्शन गर्दै मेयर विजय सरावगीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मेयरले करको दररेट पुनरावलोकन गरिने आश्वासन दिएका थिए।

दोस्रो नगर परिषदबाट पारित भएर लागू गरिएको कर न्यायोचित नभएको महानगरवासीले गुनासो गर्दै आएका छन्।

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै उत्साहका साथ (एकीकृत सम्पति कर) घर जग्गाको कर बुझाउन आउने महानगरवासी आफ्नो घर जग्गाको चर्को कर निर्धारणले कर शाखा अगाडि निरिह देखिने गरेका छन्।

विगतका वर्षहरुको तुलनामा नगरवासीको आयस्तरमा खासै बढोत्तरी नभएपनि महानगरको कर भने करिब हजार गुणाले वृद्धि भएको उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ।

मेयर विजय सरावगीले वीरगन्जको विकासको लागि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विकासको कार्यमा सबै जनप्रतिनिधीहरु लाग्नुपर्ने बताए।

दोस्रो नगरसभाले निर्धारण गरेको करको बारेमा वास्तविकता भन्दा बढी राजनीतिकरण गरिएको आरोप लगाएका छन्।

राजनीतिक दल, पेशागत संगठन, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र अन्य सरोकारवालाबाट आएको रायसुझावलाई विशेष नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको दाबी गरे।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ १८:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निजी क्षेत्रप्रति दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक : दाहाल

भूषण यादव

वीरगन्ज — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आर्थिक समृद्धि र देश विकासका लागि उद्योगी व्यवसायीप्रति राज्यको परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

वीरगन्जमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सहासंघले मंगलबार गरेको जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघहरुको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा राज्यले सकारात्मक सोच नबनाएसम्म देश विकास नहुने धारणा राखेका थिए । ‘नाफा कमाउने उद्योगी व्यवसायीलाई सक्दो निचोर्ने प्रवृत्ति हटाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘कमी कमजोरी समीक्षा गर्दै समाधानतर्फ बढ्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार लामो अस्थिरता पछि मुलुकमा पहिलोपटक स्थिर सरकार बनेकाले धेरै आशा, भरोसा र अपेक्षा छन् । छोटो समयमा ती आशा, भरोसा र अपेक्षा पूरा नहुँदा धेरैमा चिन्तासमेत छाएको उनले बताए ।

बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य बनेको दाहालले बताए । ‘वैदेशिक लगानीबिना विकासको भावनालाई सम्बोधन गर्न असम्भव छ,’ नेकपा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘त्यसका लागि आफ्नै देशभित्रका पूँजीको सुरक्षा गरी ऐन कानुनको झन्झट हटाई वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साहका साथ नयाँ लगानी गर्न उनले आग्रहसमेत गरे ।

जनताको सुविधाका लागि ल्याइएको संघीयताले जनता नै मारमा परेको उनले टिप्पणी गरे । ‘स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले लगाएको विभिन्न करले उद्योगी, व्यवसायी मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘संघीयता ल्याएको सुविधाका लागि हो, तर, झन् जनता नै मारमा परेका छन् ।’ लामो संघर्षपछि आएको संघीयता करकै कारण उल्टिने पो हो कि भन्ने चिन्तासमेत दाहालले व्यक्त गरे ।
अर्का वक्ता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले मुलुकमा विद्यमान बेथिति अन्त्यका लागि नयाँ ऐन–कानुन बनाउँदैमा निजी क्षेत्र त्रसित बन्नु नपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘हामीले बनाएको नयाँ ऐन–कानुनले थप बेथिति निम्त्याउँछ भने छलफल गर्न तयार छौँ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘गल्ती नगर्नेलाई ऐन कानुनले केही गर्दैन् । बजारको मूल्य, वस्तुको गुणस्तरको ग्यारेन्टी निजी क्षेत्रले लिएमा सरकारले अनुगमन नै गर्नुपर्दैन् ।’ आफ्ना कर्मचारी र सचिवालयलाई नबिगारिदिन उनले उद्योगी/ व्यवसायीका नेतालाई आग्रहसमेत गरेका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कर प्रणालीले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको बताइन् । ‘कर प्रणाली राम्रो भएको मुलुकले तीव्र विकास गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘संघीयतापछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले लगाएको जथाभावी करले उद्योगी/व्यवसायीमा त्रास फैलिएको छ ।’ करले व्यवसायी वर्गलाई त्रास नहोस् भनी गम्भीर रुपमा सोचिदिन उनले आग्रहसमेत गरिन् ।

मुलुकमा स्थायी सरकार बनेपछि विदेशमा राम्रो संकेत गएको उनले सुनाइन् । ‘वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढेर गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि नीतिगत सुधार गरी राज्यले वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।’
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले राज्यले वीरगन्ज र आसपासका क्षेत्रलाई हेला गरेको गुनासो पोखे । ‘यो क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यो अनुरुप राज्यको लगानी हुन सकेको छैन ।’

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ १६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT