पुरानै मितिमा चेक

स्थानीय तहमा बेथिति
भरत जर्घामगर

सिरहा — नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि सिरहाका स्थानीय तहले पुरानै मितिमा चेक काटिरहेको खुलेको छ । आर्थिक मसान्त समाप्तिससँगै बैंकलाई पनि स्थानीय तहलबुझाउनुपर्ने विभिन्न भुक्तानीका लागि दिइएका चेकहरूको विवरण नबुझाएकाले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भऐ पुरानै मितिमा चेक काटिरहेका छन् ।

कर्जन्हा नगरपालिकाको केन्द्र सार्न माग गर्दै नागरिक समाजका तर्फबाट नगरप्रमुख गंगा पासमानलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी नागरिक समाजका अगुवा । तस्बिर : भरत । कान्तिपुर

सरकारी कार्यालयले असार मसान्तसम्म जारी गरेका चेकहरूको विवरण बैंकलाई बुझाउनुपर्ने र बैंकले ती विवरण रुजु गरेर मात्र एक महिनाभित्रको समयमा चेकको भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर स्थानीय तहमा चेकको विवरण बैंकलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छैन जसले गर्दा गत आर्थिक वर्षका योजनाको भुक्तानीका लागि जारी गर्नुपर्ने चेक असार ३२ गते वा त्यसभन्दा अगाडिको मिति राखी स्थानीय तहबाट अहिले पनि जारी भइरहेको छ ।

स्थानीय तहसँग वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान र आफ्नो आन्तरिक आम्दानी गरी तीन वटा शीर्षकअन्तर्गतको बजेट रहन्छन् जसमध्ये असार ३२ गते स्थानीय तहले खर्च गर्न नसक्ने ससर्त अनुदान फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान र आन्तरिक आम्दानी सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गर्छ । स्थानीय तहले साउन लाग्नेबित्तिकै फिर्ता गर्नुपर्ने ससर्त अनुदान समेत फिर्ता गरेको विवरण जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग छैन ।

Yamaha

नाम बताउन नचाहने लहानका एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष योजनाको काम चलिरहेकाले भुक्तानीका लागि स्थानीय तहले पुरानै मितिमा चेक जारी गर्नु उसको बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘काम बाँकी रहेकालाई मात्र होइन काम सकेकालाई पनि सजिलै भुक्तानी दिइँदैन,’ उनले भने, ‘कमिसन र नजराना लिएर मात्र चेक हामीलाई दिने यहाँको परम्परा छ ।’

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिरहाका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार पुरानो मिति राखेर चेक नकाटियोस भनेरै हामीले स्थानीय तहलाई साउन १५ गतेभित्र आफ्नो वार्षिक आर्थिक विवरण बुझाउन पत्राचार गरिरहेका छौं तर सिरहाको १७ वटा स्थानीय तहमध्ये कसैले पनि अहिलेसम्म आर्थिक विवरण र वार्षिक हिसाब फरफारक गराएका छैनन् ।

उनका अनुसार स्थानीय तहहरूले वार्षिक हिसाब फरफारकको विवरण नबुझाएकाले कुन स्थानीय तहले कति रकम खर्च गरेका छन् भन्ने कुराको यकिनसमेत हुन सकेको छैन । नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको गत जेठ २७ गतेको चलानी नम्बर ९६९ को वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर २० मा स्थानीय तहले आव २०७४/७५ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन तथा हिसाब फरफारक नगरुन्जेल आव ०७५/७६ को अनुदान हस्तान्तरण हुनेछैन ।

तर सिरहाका स्थानीय तहले पुरानो मितिमा चेक काट्ने काम नभएको दाबी गरेका छन् । उता सिरहाका वित्तीय संस्थाहरूले अहिले पनि स्थानीय तहबाट गत असार महिनामा जारी गरिएका चेकहरू भुक्तानीका लागि आउने गरेको जनाएका छ ।

केन्द्रकै विवाद
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको वर्षदिन पुग्नै लाग्दा सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका भने केन्द्रकै विवादमा अल्झिएको छ । कर्जन्हा नगरपालिकाका प्रमुख गंगा पासमान र उपप्रमुख ज्ञानु श्रेष्ठबीच नगरपालिका केन्द्र सार्ने तानातान बढेपछि नगरपालिकाको दैनिक काम कारबाहीलगायत विकासका काममा बाधा पुगेको छ ।

सुरक्षाको वातावरण नभएको भन्दै कर्मचारी कार्यालय आउन छोडेका छन् । आव ०७४/७५ मा उपभोक्ता समितिले गरेका विकासका योजनाको भुक्तानी पनि सम्पूर्ण रूपमा पाउन सकेका छैनन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका प्रमुख पासमान र उपप्रमुख श्रेष्ठबीचको विवादले नगरबासी दुई ध्रुवमा विभाजित छन् । उपप्रमुख श्रेष्ठ समेत नगरपालिका कार्यालय जाँदैनन् ।

नगरपालिकाको केन्द्र अहिले भएकै स्थान बगाहामा कायम गर्नुपर्ने उपप्रमुख श्रेष्ठको अडान छ भने नगर प्रमुख पासमान पहिलेको गाविस कार्यालय साँघुरो भएकाले सुविधा सम्पन्न कर्जन्हा बजारमा सार्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

प्रमुख र उपप्रमुख विवादमा वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा स्थानीय कार्यकर्ता पनि विभाजित छन् । केन्द्र विवादकै कारण गत असार २६ गते नगरपालिका कार्यालयमा आगजनीसमेत भयो ।

उपप्रमुख श्रेष्ठ पक्षधरले केही दिनअघि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई नगरको समस्याबारे ज्ञापनपत्र बुझाए । त्यसलगतै नगर प्रमुख पासमानसहित केही वडाध्यक्ष सम्मिलित टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई काठमाडौंमा भेटेर आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले असहयोग गरेको गुनासो गरे ।

प्रेस विज्ञप्ति र ज्ञापनपत्र पेस गर्ने सवालमा पनि दुई पक्षबीच अहिले प्रतिस्पर्धा चलेको छ । गत साउन १७ गते उपप्रमुख श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले नगरपालिकाबाट आव ०७४/७५ मा सञ्चालन भएको विकास योजनाको खर्च विवरण सार्वजानिक गर्नुपर्ने, अदालतको आदेश कायम राख्नुपर्ने लगायत माग राखेर प्रमुख पासमानलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।

साउन २१ गते स्थानीय कुशेश्वर महतोको संयोजकत्वमा गठन भएको कर्जन्हा नागरिक समाजले नगरपालिकाको केन्द्र कर्जन्हा गाउँमा राख्नुपर्ने माग गरेको थियो । समाजका संयोजक महतो प्रमुख पासमान पक्षधर मानिन्छन् । समाजकै क्रियाशीलतामा कार्यालयका लागि कर्जन्हा बजारमा ९ कठा १६ धुर जग्गा खरिद गरेर नगरपालिकाको नाममा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

केन्द्र विवादको सुरुवात
गाउँपालिकाबाट नगरपालिकामा रूपान्तरण हुँदा नगरपालिकाको केन्द्र अहिले भएको बगाहा गाउँमै तोकिएको थियो । नगरपालिका बनेपछि आव ०७४/७५ सम्मको लागि कर्जन्हास्थित भाडाको भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाट निर्णय गरी कार्यालय सारिएको थियो ।

त्यसपछि स्थानीय बागबहादुर मगर र ओमप्रकाश महतोले उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा साविककै ठाउँ केन्द्र रहनुपर्ने भन्दै मुद्दा दर्ता गराएपछि अदालतले राजपत्रमा तोकिएको ठाउँमै केन्द्र राख्न परमादेश जारी गर्‍यो । अदालतको आदेशपछि भाडाको भवनबाट सामान सारेर फेरि पुरानै ठाउँमा कार्यालय सञ्चालन भयो ।

कर्जन्हा र बगाहा वडा नम्बर ११ मै पर्छन् । हाल रहेको केन्द्रमा तीन वटा कोठा भएको भवन छ । नगरपालिका हुँदा शाखा सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार अपुग भएको भन्दै कार्यालय सार्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख पासमानले बताए तर उपप्रमुखले मुद्दा हाल्न लगाएर नगरपालिकालाई काम गर्नमा अवरोध खडा गरेको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार बगाहामा रहेको कार्यालयमा आगजानी भएदेखि कर्मचारी बस्न मानिरहेका छैनन् ।

उता अहिले रहेको ठाउँमा केन्द्र हुँदा जनतालाई सहज हुने उपप्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा नगरपालिकाको कार्यालय छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘यहाँ चारैतिरका जनतालाई सहज छ ।’ कर्जन्हामा केन्द्र सार्नुमा नगरप्रमुख पासमानले जबर्जस्ती गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०८:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परिषद् स्थगित

आव ७४/७५ मा भएको खर्च विवरण सर्वजनिक गर्न माग गर्दा अध्यक्षले परिषद् रोके
शिव पुरी

रौतहट — वडा सदस्यहरूले खर्चको विवरण मागेपछि चन्द्रपुर नगरपालिकाको नगरपरिषद् सोमबार साँझ स्थगित भएको छ । गएको आवमा विभिन्न वडामा भएका खर्च, विषयगत समिति तथा नपाले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्न माग गरेपछि परिषद् स्थगन भएको हो ।

परिषद् सम्पन्न गर्ने योजनामा रहेका नगर प्रमुख विवादम मुछिएका छन् । विवाद बढेपछि साउन २७ गतेसम्मका लागि परिषद् स्थगित भएको छ। अघिल्लो वर्षको हिसाब पारदर्शी नभई परिषद् बस्न नदिने सदस्यहरूको अडान छ । गएको असार १० गते नगरपरिषद् सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने नियम रहे पनि विभिन्न विवादका कारण हुन सकेको थिएन । सोमबार परिषद् सम्पन्न गर्न लाग्दा आर्थिक हिनामिनाको आशंका गर्दै वडा सदस्यले हिसाब मागेका हुन् ।

नगरपालिकाको जेसिबी, रूख कटानलगायत आव ०७४/७५ मा भएको खर्च विवरण माग्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर स्थगित गर्नुपरेको ४ नम्बर वडाका सदस्य कृष्ण खडकाले बताए । ‘आर्थिक हिनामिना हुँदैन भनेर रातदिन खटेका थियांै,’ उनले भने, ‘अहिले विभिन्न मुद्दामा आर्थिक हिनामिनामा भएको भनेर पत्रपत्रिकामा समाचार आएका छन् । अब हिसाब पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गरिएन भने परिषद् हुन दिँदैनौं ।’

२ महिनाअघि नगरपालिका क्षेत्रको मुख्य चोकको दायाँबायाँ रहेका रूख बिनानिर्णय कटान गरिएको थियो । नगरपालिकाले बाटो फराकिलो गर्ने बाहनामा स्थानीय ठेकेदारलाई रूख बेचेर कटान गर्न दिएको थियो । रूख कतिमा बिक्री गरियो र रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने थाहा छैन । यही विषयलाई वडा सदस्यले मुद्दा बनाएका छन् ।

नगरपालिकाका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद दुलालले गएको आथिर्क वर्षको हरहिसाब सार्वजनिक गर्नका लागि तयारी पूरा नभएकाले परिषद् स्थगित भएको बताए । ‘हामीले कार्यपालिकाको बैठकमा समेत गएको आवको सबै हिसाब पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भने, ‘केही तयारी पूरा नभएकाले वडा सदस्यले उठाएको मुद्दा जायज रहेको र अर्को बैठकमा तयारी पूरा गर्ने गरी स्थगित भएको हो ।’

१२ स्थानीय तहको परिषद् अन्योल
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आन्तरिक विवादले यहाँका १२ स्थानीय तहमा अहिलेसम्म परिषद् हुन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा दलहरूबीच विवाद चुलिएपछि परिषद् हुन नसकेको हो । परिषदका लागि दिनहुँ छलफल भए पनि सहमतिमा पुग्न सकिएको छैन । अधिकांश नगरपालिकामा बजेट बाँडफाँटमै विवाद देखिएको छ । कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सीयाराम कुशवाह कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेपछि त्यहाँ अन्योल भएको छ । उपमेयर नुरजहा खातुनलाई कार्यबाहक नबनाउँदा अहिलेसम्म नगरपरिषद् हुन नसकेको हो ।

गरुडा, वृन्दावन, फतुवा विजयपुरलगायत १२ स्थानीय तहले परिषद् गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आर्थिक वर्षको असार १० गते सबै स्थानीय तहको परिषद् सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । १५ गते परिषदमा प्रस्तुत बजेट बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा असार १० गते पेस गरिएको बजेटको विवरण माग गरिएको थियो तर परिषद् नै नभएकाले विवरण दिने सक्ने अवस्थामा नगरपालिका छैन ।

जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत कीर्ति सुवेदीले ऐनअनुसार परिषद् नभए केन्द्रबाट आउने अनुदानको रकम कटौती हुन सक्ने बताए । ‘कतिपय नगरपालिकामा परिषद् गर्ने विषयमा अझै अन्योल छ,’ उनले भने, ‘केहीमा आन्तरिक विवाद देखिएको छ । बौधीमाई नगरपालिकाबाहेक अरूले गर्न सकेका छैनन् ।’

परिषद् ढिला हुँदा आगामी वर्षका विकास निर्माणका योजना प्रभावित हुने देखिएका छन् । राजदेवी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद अझै टुंगिएको छैन । गौर, मौलापुर, यमुनामाई, ईशनाथ, परोहा र बौधीमाई नगरपालिकाले मात्र परिषद् सम्पन्न गरेको समन्वय समितिले जनायो ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT