परिषद् स्थगित

आव ७४/७५ मा भएको खर्च विवरण सर्वजनिक गर्न माग गर्दा अध्यक्षले परिषद् रोके
शिव पुरी

रौतहट — वडा सदस्यहरूले खर्चको विवरण मागेपछि चन्द्रपुर नगरपालिकाको नगरपरिषद् सोमबार साँझ स्थगित भएको छ । गएको आवमा विभिन्न वडामा भएका खर्च, विषयगत समिति तथा नपाले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्न माग गरेपछि परिषद् स्थगन भएको हो ।

परिषद् सम्पन्न गर्ने योजनामा रहेका नगर प्रमुख विवादम मुछिएका छन् । विवाद बढेपछि साउन २७ गतेसम्मका लागि परिषद् स्थगित भएको छ। अघिल्लो वर्षको हिसाब पारदर्शी नभई परिषद् बस्न नदिने सदस्यहरूको अडान छ । गएको असार १० गते नगरपरिषद् सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने नियम रहे पनि विभिन्न विवादका कारण हुन सकेको थिएन । सोमबार परिषद् सम्पन्न गर्न लाग्दा आर्थिक हिनामिनाको आशंका गर्दै वडा सदस्यले हिसाब मागेका हुन् ।

नगरपालिकाको जेसिबी, रूख कटानलगायत आव ०७४/७५ मा भएको खर्च विवरण माग्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर स्थगित गर्नुपरेको ४ नम्बर वडाका सदस्य कृष्ण खडकाले बताए । ‘आर्थिक हिनामिना हुँदैन भनेर रातदिन खटेका थियांै,’ उनले भने, ‘अहिले विभिन्न मुद्दामा आर्थिक हिनामिनामा भएको भनेर पत्रपत्रिकामा समाचार आएका छन् । अब हिसाब पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गरिएन भने परिषद् हुन दिँदैनौं ।’

Yamaha

२ महिनाअघि नगरपालिका क्षेत्रको मुख्य चोकको दायाँबायाँ रहेका रूख बिनानिर्णय कटान गरिएको थियो । नगरपालिकाले बाटो फराकिलो गर्ने बाहनामा स्थानीय ठेकेदारलाई रूख बेचेर कटान गर्न दिएको थियो । रूख कतिमा बिक्री गरियो र रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने थाहा छैन । यही विषयलाई वडा सदस्यले मुद्दा बनाएका छन् ।

नगरपालिकाका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद दुलालले गएको आथिर्क वर्षको हरहिसाब सार्वजनिक गर्नका लागि तयारी पूरा नभएकाले परिषद् स्थगित भएको बताए । ‘हामीले कार्यपालिकाको बैठकमा समेत गएको आवको सबै हिसाब पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भने, ‘केही तयारी पूरा नभएकाले वडा सदस्यले उठाएको मुद्दा जायज रहेको र अर्को बैठकमा तयारी पूरा गर्ने गरी स्थगित भएको हो ।’

१२ स्थानीय तहको परिषद् अन्योल
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आन्तरिक विवादले यहाँका १२ स्थानीय तहमा अहिलेसम्म परिषद् हुन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा दलहरूबीच विवाद चुलिएपछि परिषद् हुन नसकेको हो । परिषदका लागि दिनहुँ छलफल भए पनि सहमतिमा पुग्न सकिएको छैन । अधिकांश नगरपालिकामा बजेट बाँडफाँटमै विवाद देखिएको छ । कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सीयाराम कुशवाह कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेपछि त्यहाँ अन्योल भएको छ । उपमेयर नुरजहा खातुनलाई कार्यबाहक नबनाउँदा अहिलेसम्म नगरपरिषद् हुन नसकेको हो ।

गरुडा, वृन्दावन, फतुवा विजयपुरलगायत १२ स्थानीय तहले परिषद् गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आर्थिक वर्षको असार १० गते सबै स्थानीय तहको परिषद् सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । १५ गते परिषदमा प्रस्तुत बजेट बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा असार १० गते पेस गरिएको बजेटको विवरण माग गरिएको थियो तर परिषद् नै नभएकाले विवरण दिने सक्ने अवस्थामा नगरपालिका छैन ।

जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत कीर्ति सुवेदीले ऐनअनुसार परिषद् नभए केन्द्रबाट आउने अनुदानको रकम कटौती हुन सक्ने बताए । ‘कतिपय नगरपालिकामा परिषद् गर्ने विषयमा अझै अन्योल छ,’ उनले भने, ‘केहीमा आन्तरिक विवाद देखिएको छ । बौधीमाई नगरपालिकाबाहेक अरूले गर्न सकेका छैनन् ।’

परिषद् ढिला हुँदा आगामी वर्षका विकास निर्माणका योजना प्रभावित हुने देखिएका छन् । राजदेवी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद अझै टुंगिएको छैन । गौर, मौलापुर, यमुनामाई, ईशनाथ, परोहा र बौधीमाई नगरपालिकाले मात्र परिषद् सम्पन्न गरेको समन्वय समितिले जनायो ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडकमै रोपाइँ

रवीन्द्र उप्रेती

महोत्तरी — समसी गाउँपालिकामा कमिसनको चलखेल बढेको भन्दै स्थानीय सडकमा ओर्लेका छन् । उनीहरूले आइतबार गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गरी अध्यक्षविरुद्ध नाराबाजी गरे ।

महोत्तरीको समसी गाउँपालिकामा व्याप्त बेथितिको विरोधमा सडकमै रोपाइँ गर्दै स्थानीय । तस्बिर : रवीन्द्र । कान्तिपुर

आक्रोशित जनताले वडा नं २ स्थित पर्सादेवाडको हिलाम्मे सडकमा सोमबार र बुधबार रोपाइँ गरी विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

वडाध्यक्ष शेख मकसुदले गाउँपालिकाको बेथितिप्रति सर्वसाधारणको ध्यानाकर्षण गर्न फैजुल इस्लाम मदरसादेखि नुरी जामा मस्जिदसम्मको १ किमि सडकमा रोपाई गरेको जनाए । ‘सडकमा रोपाईं आन्दोलनको सुरुवात हो,’ मकसुदले भने, ‘गाउँपालिका प्रमुख नसच्चिए कडा विरोधको सामना गर्नुपर्नेछ ।’ उनका अनुसार गाउँपालिकाको वातावरण अस्तव्यस्त र लथालिङ्ग पारिएको छ, जसका कारण साउन बित्न लाग्दासमेत परिषद् हुन सकेको छैन ।

पूर्वगाविस अध्यक्ष शेख अनवारुलकाअनुसार पर्सादेवाड मुलुकभरकै मुस्लिम समुदायको सबैभन्दा ठूलो मदरसा रहेको गाउँ हो । तर विकासका दृष्टिले सधैं उपेक्षित छ । रोपाई गरिएको सडकमा असारतिर माटो भरे पनि ग्राभेल नगरिएकाले हिलाम्मे भएको हो । सहज हिँडडुल गर्नसमेत कष्टकर भएपछि जनताले रोपाइँ गरी विरोध जनाएको उनले बताए ।

गाउँपालिकामा भैपरि शीर्षकमा ३० लाख बजेट छुट्याइएको छ । तर हिंड्नै नहुने गरी पूरै सडक हिलाम्मे हुँदासमेत भैपरि बजेटबाट गाउँपालिका अध्यक्षले खर्च नदिएको मकसुदको आरोप छ । ‘भैपरि बजेटबाट केवल ४ लाख रुपैयाँ दिएको भए सडक हिलाम्मे हुने थिएन, १५ टिप्पर ग्राभेल भए पुग्थ्यो,’ मकसुदले प्रश्न गरे, ‘के भैपरि बजेटमा हाम्रो वडाको हक छैन ?’


गाउँपालिका अधिकृत सन्तोष शर्माकाअनुसार आव ०७४/७५ मा समसीको विकास बजेट १२ करोड थियो । जसमध्ये गैरसरकारी संस्थामार्फत काम गराउन २० लाख विनियोजन गरिएको थियो । गैरसरकारी संस्थाका लागि छुटइएको बजेटबाट कुनै कामै नगराई ५० प्रतिशत लेनदेनमा भुक्तानी गरेको, २२ लाखको नाला बनाउने उपभोक्ताबाट ३२ प्रतिशत कमिसन असुलेर भुक्तानी दिएको, वडा नं १ मा सडक ढलान गरिएकोमा बजेटको १६ प्रतिशत रकम असुलेर भुक्तानी दिएको जस्ता व्यक्तिपिच्छे अनियमिमताका चर्चा सुनिने गरेको छ ।

कमिसनबारे उपभोक्ता समितिले विरोध गर्दा अध्यक्ष फारुकलगायत उनी निकट व्यक्तिले ‘माथि मिलाउनुपर्छ’ भन्दै ढाँटेर लिने गरेको जनाइएको छ । ‘अख्तियार, माथिबाट आउने छानबिन टोली, प्रहरी, पत्रकार मिलाउनुपर्छ, नभए झन्झटमा फसाउँछन्’ भन्दै जबरजस्ती असुल्ने गरेका छन्,’ ती व्यक्तिले भने ।

गाउँपालिका अध्यक्ष शेख फारुकले भने कमिसनको आरोप आधारहीन र कपोलकल्पित भनी खण्डन गरे । विपक्षीले आफूलाई बदनाम गराउन अफवाह फैलाएको बताए । ‘मेरो गाउँपालिकामा ९० प्रतिशत विकास भएको छ,’ अध्यक्ष फारुकले दाबी गरे, ‘कमिसन खाएको भए त्यतिका विकास कसरी हुन्थ्यो ?’ उनले विभिन्न कारणले समयमै हुन नसकेको परिषद् यो (साउन) महिनाभित्रै गरिसक्ने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT