परिषद् स्थगित

परिषद् सम्पन्न गर्ने योजनामा रहेका नगर प्रमुख विवादम मुछिएका छन् । विवाद बढेपछि साउन २७ गतेसम्मका लागि परिषद् स्थगित भएको छ । अघिल्लो वर्षको हिसाब पारदर्शी नभई परिषद् बस्न नदिने सदस्यहरूको अडान छ । गएको असार १० गते नगरपरिषद् सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने नियम रहे पनि विभिन्न विवादका कारण हुन सकेको थिएन । सोमबार परिषद् सम्पन्न गर्न लाग्दा आर्थिक हिनामिनाको आशंका गर्दै वडा सदस्यले हिसाब मागेका हुन् ।

नगरपालिकाको जेसिबी, रूख कटानलगायत आव ०७४/७५ मा भएको खर्च विवरण माग्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर स्थगित गर्नुपरेको ४ नम्बर वडाका सदस्य कृष्ण खडकाले बताए । ‘आर्थिक हिनामिना हुँदैन भनेर रातदिन खटेका थियांै,’ उनले भने, ‘अहिले विभिन्न मुद्दामा आर्थिक हिनामिनामा भएको भनेर पत्रपत्रिकामा समाचार आएका छन् । अब हिसाब पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गरिएन भने परिषद् हुन दिँदैनौं ।’

२ महिनाअघि नगरपालिका क्षेत्रको मुख्य चोकको दायाँबायाँ रहेका रूख बिनानिर्णय कटान गरिएको थियो । नगरपालिकाले बाटो फराकिलो गर्ने बाहनामा स्थानीय ठेकेदारलाई रूख बेचेर कटान गर्न दिएको थियो । रूख कतिमा बिक्री गरियो र रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने थाहा छैन । यही विषयलाई वडा सदस्यले मुद्दा बनाएका छन् ।

नगरपालिकाका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद दुलालले गएको आथिर्क वर्षको हरहिसाब सार्वजनिक गर्नका लागि तयारी पूरा नभएकाले परिषद् स्थगित भएको बताए । ‘हामीले कार्यपालिकाको बैठकमा समेत गएको आवको सबै हिसाब पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भने, ‘केही तयारी पूरा नभएकाले वडा सदस्यले उठाएको मुद्दा जायज रहेको र अर्को बैठकमा तयारी पूरा गर्ने गरी स्थगित भएको हो ।’

१२ स्थानीय तहको परिषद् अन्योल
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आन्तरिक विवादले यहाँका १२ स्थानीय तहमा अहिलेसम्म परिषद् हुन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा दलहरूबीच विवाद चुलिएपछि परिषद् हुन नसकेको हो । परिषदका लागि दिनहुँ छलफल भए पनि सहमतिमा पुग्न सकिएको छैन । अधिकांश नगरपालिकामा बजेट बाँडफाँटमै विवाद देखिएको छ । कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सीयाराम कुशवाह कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेपछि त्यहाँ अन्योल भएको छ । उपमेयर नुरजहा खातुनलाई कार्यबाहक नबनाउँदा अहिलेसम्म नगरपरिषद् हुन नसकेको हो ।

गरुडा, वृन्दावन, फतुवा विजयपुरलगायत १२ स्थानीय तहले परिषद् गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आर्थिक वर्षको असार १० गते सबै स्थानीय तहको परिषद् सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । १५ गते परिषदमा प्रस्तुत बजेट बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा असार १० गते पेस गरिएको बजेटको विवरण माग गरिएको थियो तर परिषद् नै नभएकाले विवरण दिने सक्ने अवस्थामा नगरपालिका छैन ।

जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत कीर्ति सुवेदीले ऐनअनुसार परिषद् नभए केन्द्रबाट आउने अनुदानको रकम कटौती हुन सक्ने बताए । ‘कतिपय नगरपालिकामा परिषद् गर्ने विषयमा अझै अन्योल छ,’ उनले भने, ‘केहीमा आन्तरिक विवाद देखिएको छ । बौधीमाई नगरपालिकाबाहेक अरूले गर्न सकेका छैनन् ।’

परिषद् ढिला हुँदा आगामी वर्षका विकास निर्माणका योजना प्रभावित हुने देखिएका छन् । राजदेवी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद अझै टुंगिएको छैन । गौर, मौलापुर, यमुनामाई, ईशनाथ, परोहा र बौधीमाई नगरपालिकाले मात्र परिषद् सम्पन्न गरेको समन्वय समितिले जनायो ।