‘ओत लाग्ने ठाउँ खै ?’

जनता आवास कार्यक्रम
शिव पुरी

चेतनगर (रौतहट) — चन्द्रपुर नगरपालिका ९ चेतनगर गाउँकी ६० वर्षीया भुटनीदेवी माझी (मुसहर्नी) बुधबार नातिनी नितु र रितुलाई खाना खुवाउँदै थिइन् । अपराह्न ३ बजे नै उनले रातिको खाना खुवाइन् । ‘पानी पर्‍यो भने चुलोमा खाना पाक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले समयमा पकाइ नखुवाए धरै छैन । खुला आकाशमुनि खाना पकाउनुपर्छ । घरमा छाना छैन ।’

पक्की घरको सपना देखाएर छाप्रै सही, भइराखेको घर भत्काई अलपत्र छाडेपछि भुटनीदेवीको आक्रोस बढेको छ । उनले पानी परेका बेला भोकै सुत्नु परेको पीडा सुनाइन् । ‘घर बनाउन नसक्ने भए हाम्रो झुपडी किन भत्काइयो ? यस्तै बिजोग पार्न हो ? वर्षाको बेला ओत लाग्ने ठाउँ खै ?’ उनले भनिन्, ‘पानी पर्‍यो भने चुलोमा आगो बल्दैन, सबै भोकै सुत्नुपर्छ । आकाशमा कालो बादल लाग्यो कि बेलैमा पकाएर खुवाउनुपर्छ ।’

चाँडै खुवाउँदा राति नातिनातिनाहरू भोक लाग्यो भनेर कराउने गरेको उनले दुखेसो पोखिन् । दुवै नातिनीको पेट फुलेर बिरामी परेका छन् । खाना खुवाएर उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्र लैजाने तरखरमा थिइन् । केही दिनअघि परेको पानीमा भिजेपछि दुवै बिरामी परेका हुन् । उनको घरको छाना छैन ।

भुटनीमात्र होइन गाउँका अधिकांशको पीडा उस्तै छ । मुसहर बस्तीका ७२ घरमध्ये २१ को घर भत्काइएको थियो । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की घर बनाउने कार्यक्रम थालियो । ती सबै आधा बनाएर अलपत्र छाडिएको छ । १७ महिनाअघि घर बनाउन सुरु भएको हो । अहिले कुनैमा छाना लगाइएको छैन । केहीको जग मात्रै खनेर छाडिएको छ । घर भत्किएपछि उनीहरू अर्काकोमा ओत लाग्न जाने गरेका थिए । अहिले छाना नभएको घरभित्र त्रिपाल राखेर बस्ने गर्छन् । पानी परेका बेला सबै भोकै बस्छन् ।


स्थानीय इन्दल मुसहरले जनता आवासले बनाइदिएको जगमाथि झुपडी बनाएका छन् । घर निर्माणको काम सम्पन्न हुने छाँट नदेखेपछि उनले झुपडी बनाएका हुन् । ‘छँदा खाँदाको घर भत्काएर पक्कीको सपना देखाउने कोही आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘वर्षाका बेला कन्तविजोग गरी कहिलेसम्म बस्ने ? निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने भए किन भत्काइदिएको ?’ बनाइएका अधिकांश घरका छाना छैनन् । चार महिनादेखि जिल्लाबाट सम्बन्धित निकायका मानिस नआएको भन्दै उनीहरू आक्रोसित थिए ।

जिल्लामा विपन्न समुदायका लागि ०७३/७४ मा १ हजार र ०७४/७५ मा ९ सय घर निर्माणका लागि छनोटमा परेको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय गौरका प्रमुख श्रीभगवानप्रसाद गुप्ताले बताए । ‘बजेट अभावले कतिपय बस्तीमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सकेसम्म चाँडै सम्पन्न गर्ने योजनामा लागेका छौं ।’ कार्यालयका अनुसार ०७४/७५ लागि छनोटमा परेका घर निर्माणका लागि माथिबाट बजेट नपठाएकाले कार्यक्रम रोकिएको जनाए । अघिल्लो वर्षमा विभिन्न नगरपालिकाको दलित विपन्न बस्तीका ९ सय २१ घर छनोटमा परेका थिए ।


कार्यक्रमले जनजीवन कष्टकर
भवन निर्माणको काममा ढिलाइ हँुदा दलितको जनजीवन कष्टकर बनेको हो । उनीहरूका लागि बनाइएका अधिकांश घरको छाना र झ्याल ढोका हालिएको छैन । गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली नागरिकको आवासको भौतिक अवस्थामा सुधार गरी स्वास्थ्य तथा सुरक्षित आवासमा उनीहरूको पहुँच बढाउने उद्देश्यले सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको हो ।

सरकारले आव ०६६/६७ को बजेट तथा कार्यक्रममा जनता आवास कार्यक्रममार्फत सिराहा, सप्तरी तथा कपिलवस्तुका दलित तथा विपन्नहरूलाई लक्षित गरी प्रत्येक जिल्लामा १/१ हजार गरी ३ हजार परिवारलाई न्यून लागतका आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएअनुसार कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

आव ०६७ र ६८ मा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै चेपाङ राउटे तथा सुकुण्डा बस्तीमा विस्तार गरिएको थियो । आव ०७३/७४ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले लक्षित वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत कार्यविधि २०७१ स्वीकृत गरेको थियो । कार्यक्रम हुने स्थानमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका डोम, मुसर, चामार, दुसाद, खत्वे र अन्य दलितको हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सूची (गन्धर्व) परियार, बादी, विश्वकर्मा, सार्की, कलर, कैहिया, कोरी, खटिक, चिडिमार, तत्मा, धोबी, पत्थरकट्टा, पासी, बातर, मेस्तर, सरभंग, परिवार मुसहरभित्र पर्ने सबै थरहरू जनता आवासको छनोटमा पर्ने जनाइएको छ ।


तराईका सप्तरी, सिराहा, उदयपुर धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा र गोरखा, तनहुँ, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षको सिफारिसमा घर निर्माण गरिनेछ । रौतहटमा ०७३ चैतमा सर्भे गरी ०७४ जेठबाट घर बनाउन थालिएको हो ।

निर्काणको काम थालेको लामो समय बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको छैन । जिल्लामा आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको भन्दै आलोचना भएको छ । आवासले निर्माण गरेको दलित बस्तीमा घर बनाएर अधुरो अलपत्र छाडिने गरिएको छ । यसले कार्यक्रम माथि प्रश्न उब्जिएको छ । आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बस्तीकै समुदायका मानिसलाई समितिको संयोजक बनाएर भवन निर्माण गर्ने काम गरिएको छ ।

तर बजेट अभाव देखाएर अलपत्र छाडिने गरिएको छ । आवासले स्थानिय समितिमार्फत जग खनेपछि २५ प्रतिशत रकम निकासा दिने गरेको छ । त्यस्तै डीपीसी सुरु गर्दा २०, गारो लगाइसकेपछि ३५ र अन्तिम छाना, ढोकाको काम सकेपछि २० प्रतिशतका दरले भुक्तानी दिने गरेको छ । आवासले २ कोठाको १ घर बनाउँदा २ लाख १४ हजार रकम लाग्ने जनायो । पछिल्लो घर निर्माणमा रकम बढेर ३ लाख ५ हजार पुगेको जनाएको छ । उक्त रकममा घरधनीले १० प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्छ ।


अधिकतम स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने निर्माण सामग्री र प्रविधिको उपयोग गरी भूकम्प प्रतिरोध आवास निर्माण गर्ने कार्यालयले जनायो । ती भवन भूकम्पप्रतिरोध छ/छैन नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन । कार्यालयले सबै बस्तीमा बनाइएका घर गुणस्तर भएको दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १२:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्पतालको बेथिति: बिरामीलाई सास्ती

५० शय्याको अस्पतालमा २ जना मात्रै चिकित्सक
लक्ष्मी साह

बारा — कलैयाको एक मात्र जिल्ला अस्पताल पाँच वर्षअघि १५ शय्याको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री उमाकान्त चौधरीले अस्पतालको स्तरोन्नति गरी ५० शय्याको पुर्‍याए । १४ जना विशेषज्ञ चिकित्सको दरबन्दी कायम गरियो ।

स्तरोन्नति भएको अस्पतालमा एक वर्षयता २ जना मात्र विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन् । बाल रोग र कन्सल्टेन्ट सर्जनबाहेक अरू विशेषज्ञ छैनन् । अरू चिकित्सकहरू अस्पताल विकास समितिको आग्रहमा ज्यालादारी र करार सेवामा जसोतसो सेवा दिइरहेका छन् । ‘प्रसूति विशेषज्ञ नहुँदा चिन्ता थपिएको छ,’ बिहीबार पत्नीलाई अस्पतालमा प्रसूति गराउन आएका सिम्रौनगढ नगरपालिका–८ का प्रदीपप्रसाद यादवले भने, ‘केही असहज भयो भन्ने के हुन्छ, थाहा छैन ।’


प्रसूति, हाडजोर्नीलगायतका विशेषज्ञ छैनन् । ‘अस्पतालमा सेवा छैन । व्यवसाय र व्यापारीकरण हाबी भएको छ,’ अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष छठुप्रसाद यादवले भने, ‘सेवामूलक संस्थामा व्यवस्थापन पनि छैन । सुधार गराउन स्थानीयको चासो पनि छैन ।’ सेवा दिने प्राविधिकलाई प्रशासनिक सेवाको जिम्मेवारी दिइएकाले अस्पतालको सेवा वर्षयता बिग्रिन थालेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल विकास समिति खारेज गरेपछि अस्पतालको अवस्था झन् लथालिंग भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।


जनशक्ति अभावले अस्पतालको सेवा नै प्रभावित छ । बिरामीले चाहेअनुसारको सेवा लिन नपाएपछि अन्यत्र सेवा लिन बाध्य छन् । कागजमा ५० शय्याको अस्पताल भएपनि व्यवहारमा छैन । ‘दरबन्दी अनुसारको डाक्टर नहुँदा दैनिक आउने २ सय बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ,’ अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेड अनुपमाकुमारी यादवले भनिन्, ‘दरबन्दी पूरा भएपछि समस्या हल हुन्छ ।’ बजारको भन्दा १५ प्रतिशत कममा पाइने अस्पतालको फार्मेसीमा जनशक्ति नहुँदा फार्मेसी बन्द प्राय: रहने गरेको उनले बताइन् । अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत र टेक्नोलोजिस्टको समेत अभाव रहेको छ । फिजिसियन र सर्जन चिकित्सककोसमेत छैनन् ।


प्रयोगशालामासमेत करारमा भएका थप दुई जना प्राविधिकको म्याद थप नभएपछि जाँचको काम प्रभावित भएको छ । ‘दिउँसो जसोतसो काम चलाइए पनि राति भने जाँचको काम ठप्प रहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित आकस्मिक शल्यक्रिया (सीओसी) हुन सक्दैन ।’ यो कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका दुई जना चिकित्सकको म्याद थप नभएपछि जटिल अवस्थाको प्रसूति (शल्यक्रियाबाट प्रसूति गर्नुपर्ने) सेवा बन्द छ । भिडियो एक्सरे एक वर्षदेखि नै ठप्प छ । आईसीयू र ब्लड बैंकको सुविधा छैन ।


पञ्चायतकालीन यस अस्पतालमा तीन दशक पुराना रेडक्रस सोसाइटीले ब्लड बैंक स्थापना गर्न सकेको छैन । सरकारले गाउँगाउँको स्वास्थ्य चौकीमा एमबीबीएस राख्ने योजना बनाए पनि त्यो योजनासमेत कागजमै छ । कुनै स्वास्थ्य चौकीमा एमबीबीएस छैन । अस्पतालका एक चिकित्सकका अनुसार रगतको अभावले जटिल अवस्थाका गर्भवती तथा अन्य रोगका बिरामीलाई सेवा दिन अप्ठ्यारो छ । ‘विपन्न वर्गका गर्भवतीहरू जीवनमरणको अवस्थामा हुँदा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउन १५ किलोमिटर टाढा वीरगन्जस्थित ‘रिफर’ गरी पठाउनुपर्छ ।’


अस्पतालको सेवाप्रति यहाँका नागरिक समाज, सर्वसाधारण, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरू चिन्ता जनाएका छन् । अस्पताल दिनानुदिन फोहोर बन्दै गरेको, बिरामीको खाना, उपचार सेवा सन्तोषजनक नभएको, चिकित्सकको अभावलाई पूरा हुनुपर्ने नागरिक समाजका अगुवा हिरालाल साह बताउँछन् । एक वर्षअघि सुधार भएको अस्पताल व्यवस्थापन अभाव, काम गर्ने इच्छा शक्तिको कमी र चिकित्सकको अभावमा फेरि लथालिंग भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।


एक वर्षअघि अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष छठुप्रसाद यादवको एक्लो प्रयासले अस्पताल फेरिए पनि उनी एक वर्षयता अध्यक्षबाट हटेपछि अस्पतालको अवस्था ज्युँत्युँ भएको नागरिक समाजका अगुवा साहको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १२:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्