कर्मचारी अलपत्र

दैनिक कामको चाप रहने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनुषाका कृषि प्रसार अधिकृत देवनारायण रजक पनि कार्यालयमा हाजिर गरी घर फर्किन्छन् ।

कार्यालय खारेज भए पनि कर्मचारीबारे टुंगो नलाग्दा जिम्मेवारी मुक्त भएर बस्नुपरेको रजकले बताए । जिल्लामा भएका १८ वटा कार्यालय सरकारले खारेज गरेर स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । खारेज भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका कर्मचारी भने नियमित कार्यालय आएर काम गर्दै आएको प्रमुख डा.सचितानन्द देवले बताए । असोजसम्म कार्यालय बस्ने निर्देशन भएको देवले बताए ।

जिल्ला सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषाका प्रमुख गंगाप्रसाद यादव नयाँ निर्णयको पर्खाइमा छन् । ‘कार्यालय खारेज गरे पनि केन्द्र सरकारले नयाँ जिम्मेवारी दिएको छैन, यादवले भने, ‘अहिले पुरानै कार्यालयमा हाजिरी गर्दै आएका छौं । काम पनि त्यहीं हँुदै छ ।’ स्थानीय तहमा कार्यालय हस्तान्तरणपछि प्रदेश २ का ८ जिल्लामा यो समस्या देखिएको हो ।

केन्द्रमा भएका अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भन्दै जिल्ला अस्पताल, जिल्ला वन कार्यालय, महिला तथा बालबालिका, शान्ति समिति, जिल्ला कृषि लगायत १८ वटा कार्यालय साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी खारेज गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । हतारमा कार्यालय खारेज गरेको भन्दै विज्ञहरूले सरकारी निर्णयले जनता मारमा परेको बताउँछन् ।

बिनागृहकार्य कार्यालय खारेज गर्दा कर्मचारीको भविष्य, जनताको काम कारबाहीमा बाधा हुनुका साथै सरकारी संयन्त्र प्रभावित भएको छ । सरकारले जिल्लाका कार्यालय बन्द गर्दा कर्मचारीले हाजिर गर्न ठाउँ दिए पनि काम कहाँ, कसको मातहतमा गर्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले डेढ महिनाभित्रमा सबै समस्या समाधान हुने बताए । स्थानीय तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न नसकिएकाले कर्मचारी समायोजनमा समस्या भएको उनले बताए ।