सरकारले पर्याप्त ‘बिजनेस’ नदिँदा प्रदेशसभा बैठक पटकपटक सर्ने गरेको छ । आवश्यक नीति र कानुन बन्न सकेका छैनन् । प्रदेशसभाबाट ७ महिनामा ११ विधेयक पारित भएका छन् ।
‘गाउँमै सिंहदरबार’को परिकल्पनासाथ गठित स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दो छ । कतै विकासनिर्माणका काम ठप्प छन् त कतै योजना सम्पन्न भए पनि भुक्तानी रोकिएको छ । अधिकांश तहमा मेयर र उपमेयरबीच विवाद उत्कर्षमा छ ।
प्रदेश २ का ८ जिल्ला डुबानको उच्च जोखिममा छन् । नदीहरूको सतह बस्तीभन्दा अग्लिँदै जाँदा बाढी पस्ने सम्भावना बढेको छ । नियन्त्रणको काम प्रभावकारी छैन । पछिल्लोपटक भारतीय पक्षले कोसीको बहाव मोडेपछि जीर्ण पश्चिमी तटबन्धमा पानीको दबाब बढेको छ ।
रेल्वे र्याक नपाउँदा कृषि सामग्री कम्पनी वीरगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयको १० हजार मेट्रिक टन युरिया मल भारतको बिशाखापटनम बन्दरगाहमै थन्किएको छ । २ सातादेखि मल थन्किएको कार्यालय प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तवले बताए ।
गत वर्ष वीरगन्ज नाकाबाट आउजाउ गर्ने तेस्रो मुलुकका पर्यटकको संख्यामा निकै कमी पाइएको छ । अध्यागमन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष २ हजार २ सय ६९ पर्यटक मात्र आउजाउ गरेका छन् । तीमध्ये १ हजार १ सय १९ पर्यटक भित्रिएका छन् भने १ हजार १ सय ५० जना बाहिरिएका छन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गले भारतीय सिमानासम्म जोड्ने बारा जिल्लाको विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्ग मटिअर्वा–कलैया–मानमत सडक निर्माणको गति सुस्त भएको छ ।
बाढीपीडितको राहतका लागि जिल्ला प्रशासनमार्फत आएको ९ करोडभन्दा बढी रकम बैंकमा थन्किएको छ । गएको साउन २९ गतेको बाढीले जिल्लाका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिका डुबानमा पारेका थिए ।
बालबालिकाको मनोरञ्जन र मानसिक विकासका लागि वितरण गर्न भनी युनिसेफले उपलब्ध गराएको खेलकुद तथा सांगीतिक सामग्री सहितको २० वटा किट (बाकस) ४ महिनापछि वितरण हुन थालेको छ ।
चन्द्रपुर ९ स्थित डुमरियाका ३५ वर्षीय सुरेश माझी मुसहर उपचारको अभावमा ३ वर्षदेखि ओछ्यानमै अलपत्र परेका छन् । ससुरालीबाट घर फर्कने क्रममा बाटोमा लडेर घाइते सुरेशको उपचार अभावमा ओछ्यानमा परेका हुन् ।
त्यति बेला नारायण श्रेष्ठ केवल २२ वर्षका थिए । गौशाला नगरपालिका १ स्थित एउटा सानो टोल इटाटारका यी युवा भरखरै आईकम सकेर घर फर्केका थिए । गाउँमा बेरोजगारी थियो । परिवारमा गरिबी । अगाडि पढने अवस्था थिएन । जागिर पाउने सम्भावाना त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा ।
जिल्ला पशु कार्यालय धनुषाका प्रमुख डा. शम्भु साह सहित १० जना कर्मचारीले चालु आवको साउनदेखि ठाडो हाजिरी गर्दै आएका छन् । कार्यालय खरेज भएपछि उनीहरूले अन्य निकायको जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
