बिजनेस पर्खिंदै प्रदेशसभा

पहिलो अधिवेशनका २६ र जारी दोस्रो अधिवेशनका २४ गरी ५० बैठकमा १६ विधेयक दर्ता भएका थिए । ३ विधेयक विशेष समितिलाई टुंगो लगाउन जिम्मा दिइएको छ । २ विधेयक छलफलका क्रममा छन् ।

बिजनेस अभावमा बैठक नबसेपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । मन्त्रीहरू रिबन काट्न र सानातिना कार्यक्रममै व्यस्त हुँदा प्रदेशसभाले काम नपाएको विपक्षीको आरोप छ । अन्य जिल्लाबाट ४ घन्टा लगाएर प्रदेशसभा पुगेका सांसद ५ मिनेटमै बैठक स्थगित हुने गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेछन् ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा पर्याप्त छलफलसमेत हुन सकेको छैन । टेबुल गरिएको विधेयक सांसदले अध्ययनसम्म नगरेको पाइएको छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सांसदहरूलाई समय दिइएको थियो । तर, छलफलमा सांसदै सहभागी नभएपछि सर्वसम्मत स्वीकृत गरियो ।

बैठक साउन ३० सम्मका लागि स्थगित भएको छ । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सहभागी नभएपछि एक सातापछि बसेको बैठक ५ मिनेटमै स्थगित गरियो । यसअघिका विधेयकमाथिको छलफलमा पनि दलका तर्फबाट सीमित सांसद सहभागी हुने गरेका थिए । विधेयकमा बढीजसो धारणा राख्नेमा कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरी र नेकपाका सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा पर्छन् ।

प्रदेश सरकारले आवश्यक मात्रामा विधेयक ल्याउन नसकेर अक्षमता प्रदर्शन गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले आरोप लगाए । ‘कानुन नबनाएसम्म विकासले गति लिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामी विपक्षीले पटकपटक दबाब दिएका छौं । तर, सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन सकेको छैन ।’
राजपा संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने सरकारले निरन्तर विधेयक ल्याइरहेको र प्रदेशसभालाई पर्याप्त बिजनेस रहेको दाबी गरे । ‘विधेयक निरन्तर आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ६ विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । ड्राफट भइरहेको छ । बिजनेसमा कुनै रोकावट छैन ।’

प्रदेश २ मा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, २०७४/०७५, विनियोजन विधेयक, २०७५/०७६, आर्थिक विधेयक २०७५, वित्तीय हस्तान्तरण, नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली पारित भएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गाउँ, नगर, जिल्लासभा सञ्चालन (कार्यविधि) विधेयक समितिमा छ । विपद व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र आकस्मिक कोष सञ्चालन विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको छ । विषयगत संसदीय समिति गठन नहँुदा विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन ।

संसदीय समितिमै ढिलाइ
प्रदेशसभाको कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न ७ समिति गठन गर्ने सहमति छ । जेठ ३ गते सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा योजना समिति, विकास समिति, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति बनाउने सहमति जुटे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

सभामुखले दलहरूलाई समितिमा राख्ने सांसदहरूको नाम मागेका छन् । तर, दलहरूले सिफारिसै गरेका छैनन् । फोरम, राजपा र प्रतिपक्षी नेकपालाई २–२ तथा कांग्रेसलाई १ समितिको सभापति दिने सहमति छ । १ सय ७ सांसदमध्ये १३ जना मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखपछि बाँकी ९२ सांसद समितिमा बस्नेछन् । प्रत्येक समितिमा १२ देखि १५ जना सदस्य रहनेछन् ।

राजपा संसदीय दलका नेता सोनलले सभामुखले संसदीय समितिका लागि नाम मागेको जनाउँदै केही दिनमै मूर्तता पाउने बताए । काग्रेस संसदीय दलका नेता यादवका अनुसार सांसदको नाम पठाउन नसक्दा समिति गठन हुन सकेको छैन ।