वीरगन्जमा अडिँदैनन् पर्यटक

शंकर आचार्य

पर्सा — गत वर्ष वीरगन्ज नाकाबाट आउजाउ गर्ने तेस्रो मुलुकका पर्यटकको संख्यामा निकै कमी पाइएको छ । अध्यागमन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष २ हजार २ सय ६९ पर्यटक मात्र आउजाउ गरेका छन् । तीमध्ये १ हजार १ सय १९ पर्यटक भित्रिएका छन् भने १ हजार १ सय ५० जना बाहिरिएका छन् ।

अध्यागमन सहायक धु्रव अधिकारीका अनुसार नेपाल प्रवेश गरेका पर्यटकमध्ये ६ सय ५३ पुरुष र ४ सय ५ महिला थिए । त्यसैगरी बाहिरिनेमा ६ सय ५३ पुरुष र ४ सय ९७ महिला थिए । यो नाकाबाट आवागमन गर्ने पर्यटक अधिकांश थाइल्यान्ड, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्ेरलियाका हुने गरेको उनले बताए ।

सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलबाट त्यहाँका अधिकांश महानगर तथा ठूला सहरसम्म सोझो रेल सेवा भए पनि यो नाकाबाट पर्यटकको आवागमनको आँकडा निकै कम हो । नाका अव्यवस्थित र फोहोर हुँदा पर्यटकमाझ मुलुकको छवि धमिलिने गरेको छ । वर्षौंदेखि वीरगन्ज–रक्सौल नाका अव्यवस्थित, फोहोरी, दुर्गन्ध र कोलाहलयुक्त छ । जाम, धूलो, धूवा र अव्यवस्थाले पर्यटक आजित हुने गरेका छन् ।

यसै कारण उनीहरू दोहोर्‍याएर यो नाका प्रयोग गर्न चाहँदैनन् । वीरगन्जमा रात बिताउने पर्यटक विरलै हुन्छन् । उनीहरू सकेसम्म सौराहा, काठमाडौं, पोखराजस्ता पर्यटकीय सहरै पुग्छन् । वीरगन्ज र आसपास क्षेत्रमा पर्सा निकुञ्ज, गढीमाई मन्दिर, सिम्रौनगढ, घडिअर्वा पोखरी जस्ता पर्यटकीय संरचना छन् । यिनबारे पर्याप्त प्रचारप्रसार नहुँदा पनि पर्यटक यहाँ अडिँदैनन् ।

यो नाकामा भेटिने पर्यटकमध्ये आधाजसो भारतको प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल बोधगया आउजाउ गर्नेहरू हुन्छन् । यहाँबाट बोधगया पुग्न सहज छ । तर, फोहोर र अव्यवस्थाकै कारण उनीहरूलाई वीरगन्जले भने तान्न सक्दैन । पर्यटक लोभ्याउन यहाँका पर्यटन तथा होटल व्यवसायीले पनि कुनै गृहकार्य गरेका छैनन् ।

यहाँका विकास पूर्वाधारलाई ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थलमा विकास गरेर पर्यटक तान्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको होटल व्यवसायी हरि पन्त बताउँछन् । ‘पर्यटकलाई बास बसाउन आकर्षक वातावरण पनि त हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्य केही नभए मधेसी, थारू, आदिवासी–जनजातिको सांस्कृतिक पहिचान झल्किने झाँकी, नृत्यले मनोरन्जन दिन सकिन्छ, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज सफारी गराउन सकिन्छ ।’ तर, यसका लागि नाकालाई व्यवस्थित, आकर्षक, स्वच्छ, हराभरा बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

Yamaha

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०९:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

करोडौं खर्च, अवस्था उस्तै

रौतापोखरी
डिल्लीराम खतिवडा

रौतापोखरी (उदयपुर) — दुई दशकभन्दा बढीदेखि पटकपटक गरी करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिए पनि पर्यटकीय तथा धार्मिकस्थल रौतापोखरीको विकास हुन सकेको छैन । सरकारी तथा गैरसकारी क्षेत्रबाट बर्सेनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।

रौतापोखरीको विकास गर्ने भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले २५ वर्षयता ३ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको देखिन्छ । तर अवस्थामा भने उस्तै छ । बरु विकासका नाममा प्राकृतिक पोखरीको सौन्दर्यमा ह्रास आएको स्थानीयको भनाइ छ । पोखरीको वरीपरि दर्जन बढी सूचना बोर्ड राखिएका छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले राखेका ती बोर्डमा आफूले पोखरीका लागि सहयोग गरिएको रकम उल्लेख छ ।

‘पोखरीको वरिपरि शृंगारपटार गरेर मात्रै विकास हुँदैन,’ स्थानीय गंगा रानामगरले भने, ‘यसको पूर्वाधार र संरक्षणको काम हुनुपर्‍यो ।’ यो स्थान आउजाउ गर्ने सडक व्यवस्थित पार्न ध्यान नगएको उनको भनाइ छ । समुद्र सतहदेखि ५१ सय फिटको उचाइमा रहेको रौतापोखरी क्षेत्र प्राकृतिक सुन्दर छ । यो धार्मिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण स्थान मानिँदै आएको छ । उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट बजारबाट ४४ किमि उत्तर पहाडी क्षेत्रमा पर्ने रौतापोखरी धार्मिक आस्थाको केन्द्र र प्राकृतिक रमणीय दृश्यले भरिपूर्ण भएकै कारण पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।

‘रौतापोखरीको पर्यटन विकास गर्ने हो भने बाह्रैमहिना यातायातका साधन चल्न सक्ने बनाउन आवश्यक छ,’ स्थानीय सुभद्रा कार्कीले भनिन्, ‘गुरुयोजना निर्माण गरी थप व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिन्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार र सडकको स्तर वृद्धि हुन नसक्दा पर्यटकीय स्थल ओझेलमा परेकोमा स्थानीय चिन्तित छन् । रौतापोखरीसम्म कच्ची सडक पुगेको छ । तर व्यवस्थित नहुँदा सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या छ । ‘पर्यटनका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको रौतापोखरीको संरक्षणमा खासै चासो राखेको देखिएन,’ रौता पोखरीमै भेटिएका हेटौंडाका रामशरण पुडासैनीले भने, ‘बर्सेनि हजारौं पर्यटक आउने यी स्थल जोड्ने कच्ची सडकको स्तरोन्नति गरिएको रहेनछ ।’

सडकको स्तरोन्नति र भौतिक पूर्वाधार तयार भए पर्यटक आगमन बढ्ने उनले बताए । ‘अब रौतापोखरीको प्रवद्र्धन र विकास गरिने खर्च गर्न गाउँपालिकाको स्वीकृत लिनुपर्ने छ,’ रौतामाई गाउँपालिका प्रमुख गजेन्द्रबहादुर खड्काले भने, ‘अब गाउँपालिकाको स्वीकृति लिएर मात्रै काम गर्न पाइनेछ र खर्च पारदर्शी गरिनेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT