सबैजसो तटबन्ध कमजोर

तटबन्ध भत्किए सप्तरीको पूर्वी र दक्षिणी भेगका एक लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणको उठीबास लाग्ने जनप्रतिनिधिले बताए । सप्तरीदेखि पर्सासम्मका कोसी, महुली, खाडो, खडग, त्रियुगा, बलान, कमला, मैनावती, गागन, जलाद, रातु, भीम, झाज, बाग्मती, लालबकैया र पसहालगायत नदी बस्ती पस्ने गरेका छन् ।

ती नदीमा बनाइएका माटोका बाँध बाढी थेग्ने अवस्थामा छैनन् । तिनमा ‘बोल्डर क्रेटिङ’ गरी संरक्षण कार्य अघि बढाउन आवश्यक छ । कतै आवश्यकताअनुसार बजेट अभाव त कतै बजेट भएर पनि गुणस्तरीय काम भएको छैन । नदी नियन्त्रणकै लागि सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग पनि गत साउन १ देखि खारेज भइसकेको छ ।

चुरेक्षेत्रमा भूक्षय, नदी अतिक्रमण, नियन्त्रण कार्य निष्प्रभावी, नदीको सतहमा बालुवा थुप्रिनु, ग्रामीण स्तरमा वर्षाको पानी निकास नहुनु बस्ती डुबानका प्रमुख कारण हुन् । एउटै नदीले पटकपटक कटान र डुबान गरेका छन् । नियन्त्रणमा बर्सेनि रकम खर्चिए पनि खेर जाने गरेको छ । कतै कतै स्थानीयकै असहयोगका कारण पनि नियन्त्रण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । नदीले बाटो बनाएको जग्गा सर्वसाधारणका नाममा हँुदा उनीहरूले बाँध बनाउन रोक्ने गरेको प्राविधिक बताउँछन् । त्यस्ता जग्गावाललाई सरकारी स्तरबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिँदैन । नियन्त्रणमा बिनायोजना काम थाल्ने परिपाटी छ । नदीको बहावलाई नै असर पर्ने गरी जग्गा अतिक्रमण गर्ने गरिएकाले पनि बस्ती डुबानमा पर्ने गरेको छ । सरकारका तर्फबाट नदीको क्षेत्राधिकार तोकिएको छैन । जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन ऐन ल्याएर नदीको क्षेत्राधिकार तोक्ने गृहकार्य भए पनि ऐन बन्न सकेको छैन ।

मधेसका गाउँबस्ती डुबान पर्नुको अर्को मुख्य कारण भारतीय बाँध पनि हो । भारतले विभिन्न खोला र नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने गरी सीमा क्षेत्रमा बाँध बनाएको छ । दुई वर्षअघि तिलाठीमा दशगजा मिचेर भारतीयले बाँध बनाउन खोजेपछि सप्तरीका साबिक एक दर्जन गाविस डुबानमा पर्ने भन्दै स्थानीयले प्रतिकार गरेका थिए ।

भारतीय पक्षले सीमा सडकका नाममा दशगजामा टाँसेर १ हजार ८ सय किमि लामो बाँध बनाएको छ जसले अधिकांश नदीको बहाव थुनिएको छ । नेपाली गाउँबस्ती डुबानमा पार्ने उक्त सडकबारे प्राविधिक र उच्च राजनीतिक स्तरमा छलफल भए पनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या सिर्जना हुने गरेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ । नदी नियन्त्रण गर्ने विषय सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत भए पनि नदीको क्षेत्राधिकार नतोकिँदा स्थानीय निकाय, वन, आरक्ष र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमसित विवाद हुने गरेको छ । सिँचाइ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अरविन्दकुमार गुप्ताले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले नदी नियन्त्रणमा गम्भीरता नदेखिएसम्म प्रदेश २ का जिल्ला सधैं डुबानको खतरामा रहने बताए । ‘सरकारले राजनीतिक रूपमा भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याउन जरुरी छ, ऐनको अभावमा जथाभावी बस्ती निर्माणले नदी अव्यवस्थित बन्दै गएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार चुरे संरक्षण नहुँदा बालुवा, गिट्टी नदीमा आई सतह माथि उठ्छ । एक वर्षअघि नदीको सतहलाई आधार मानेर बनाइएका बाँध अर्को वर्ष होचो भइसकेको हुन्छ । ‘दुवै किनारमा प्रोटेक्सनको कार्यसहित नियन्त्रण गरिए मात्र प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कनिका छरेजसरी होइन, पर्याप्त दिनुपर्छ ।’