स्थानीय तहमा जताततै विवाद

पूर्वी धनुषाको कमला नगरपालिका त पाँच महिनादेखि बन्द नै छ । असार तेस्रो सातासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेट (परिषद्) लाई औपचारिकतामात्र दिइएको छ । कतै अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विवादमा सबैला नगरपालिकाका दुई वडाध्यक्षले मेयर विजयशंकर साहमाथि कुर्सी नै प्रहार गरे । वडाध्यक्षहरू सबैला नपा १ का कपिलदेव राउत र २ का पारस साहलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । अहिले सहमतिमा समस्या समाधान गरिएको नगर प्रमुख साहले बताए ।

आन्तरिक विवादका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा विनियोजित विकास रकम खर्च हुन सकेको छैन । सबैलाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को विकास निर्माण शीर्षकमा विनियोजन गरेको २३ करोडमध्ये मुस्किलले १५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । मेयर विजयशंकर साह चालु वर्ष दुबै वर्षको बजेट एकीकृत गरी विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने बताउँछन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकेको केन्द्र सार्ने नसार्ने विषय पनि विवादको कारण बनेको छ । कमला नगरपालिकाका मेयरले नक्कली सहीछाप गराएर केन्द्र सार्न खोजेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा नै परेको थियो । मन्त्रालयले नपाको केन्द्र माची बजार तोके पनि नगर प्रमुख रामउदगार गोइतले नक्कली सहीछाप गरी दुबरकोट हथलेटवा सार्न खोजेको १ नम्बर वडाध्यक्ष राजकुमार यादवको आरोप छ । ‘नगरप्रमुखको गैरकानुनी निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत गयौं । अदालतले निर्णयमाथि रोक लगाएको छ,’ उनले भने । अहिले नगरपालिकाको कामकाज पूर्णत: ठप्प भएको यादवको बताए । उनका अनुसार कार्यालयमा बोर्डसमेत छैन । ‘कमला नगरपालिका १ र ८ मा सामााजिक सुरक्षा भत्ता समेत बाडिएको छैन । विवादको असर वडावासीले भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

हंसपुर नगरपालिकामा पनि मेयर रामज्ञान मण्डल तथा उपमेयर रेणुदेवी झाबीच केन्द्र बघचौडाबाट सार्ने विषयमा ठूलै विवाद भएको थियो । एउटै पार्टी (राजपा) बाट विजयी उपमेयर झा मेयरविरुद्ध अनशनसमेत बसेकी थिइन् । जनकनन्दनी गाउँपालिकामा समेत केन्द्र सार्ने विवाद यथावत् छ । विदेह नगरपालिकाका उपभोक्ता समिति सम्बद्ध पदाधिकारीले मेयर बेचन दास तथा कार्यकारी प्रमुख शिवेन्द्र मण्डलले निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नदिएको गुनासो गरेका छन् । भुक्तानीपूर्व आफूहरूसँग अतिरिक्त रकम माग गरिएको उनीहरूको आरोप छ । तर, नगर प्रमुख दासले प्राविधिक कारणले भुक्तानी हुन ढिला भएको बताएका छन् ।

‘वडाध्यक्ष तथा उपभोक्ता समिति पदाधिकारीले राम्रो काम गरेका छन् तर बिलभरपाइ मिलान हुन नसकेकाले समस्या भयो,’ उनले भने । नगरका इन्जिनियर रामसागर साहले भने आफूहरू मूल्यांकनअनुसार भुक्तानी दिन तयार रहेको बताए । ‘कुनै योजना ५ लाखको छ तर मूल्यांकन गर्दा ३ लाखमात्र हुन्छ । अनि ५ लाख भुक्तानी कसरी दिनु ?’ उनले भने ।