स्थानीय तहमा जताततै विवाद

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — ‘गाउँमै सिंहदरबार’को परिकल्पनासाथ गठित स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दो छ । कतै विकासनिर्माणका काम ठप्प छन् त कतै योजना सम्पन्न भए पनि भुक्तानी रोकिएको छ । अधिकांश तहमा मेयर र उपमेयरबीच विवाद उत्कर्षमा छ ।

पूर्वी धनुषाको कमला नगरपालिका त पाँच महिनादेखि बन्द नै छ । असार तेस्रो सातासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेट (परिषद्) लाई औपचारिकतामात्र दिइएको छ । कतै अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विवादमा सबैला नगरपालिकाका दुई वडाध्यक्षले मेयर विजयशंकर साहमाथि कुर्सी नै प्रहार गरे । वडाध्यक्षहरू सबैला नपा १ का कपिलदेव राउत र २ का पारस साहलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । अहिले सहमतिमा समस्या समाधान गरिएको नगर प्रमुख साहले बताए ।

आन्तरिक विवादका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा विनियोजित विकास रकम खर्च हुन सकेको छैन । सबैलाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को विकास निर्माण शीर्षकमा विनियोजन गरेको २३ करोडमध्ये मुस्किलले १५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । मेयर विजयशंकर साह चालु वर्ष दुबै वर्षको बजेट एकीकृत गरी विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने बताउँछन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकेको केन्द्र सार्ने नसार्ने विषय पनि विवादको कारण बनेको छ । कमला नगरपालिकाका मेयरले नक्कली सहीछाप गराएर केन्द्र सार्न खोजेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा नै परेको थियो । मन्त्रालयले नपाको केन्द्र माची बजार तोके पनि नगर प्रमुख रामउदगार गोइतले नक्कली सहीछाप गरी दुबरकोट हथलेटवा सार्न खोजेको १ नम्बर वडाध्यक्ष राजकुमार यादवको आरोप छ । ‘नगरप्रमुखको गैरकानुनी निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत गयौं । अदालतले निर्णयमाथि रोक लगाएको छ,’ उनले भने । अहिले नगरपालिकाको कामकाज पूर्णत: ठप्प भएको यादवको बताए । उनका अनुसार कार्यालयमा बोर्डसमेत छैन । ‘कमला नगरपालिका १ र ८ मा सामााजिक सुरक्षा भत्ता समेत बाडिएको छैन । विवादको असर वडावासीले भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

हंसपुर नगरपालिकामा पनि मेयर रामज्ञान मण्डल तथा उपमेयर रेणुदेवी झाबीच केन्द्र बघचौडाबाट सार्ने विषयमा ठूलै विवाद भएको थियो । एउटै पार्टी (राजपा) बाट विजयी उपमेयर झा मेयरविरुद्ध अनशनसमेत बसेकी थिइन् । जनकनन्दनी गाउँपालिकामा समेत केन्द्र सार्ने विवाद यथावत् छ । विदेह नगरपालिकाका उपभोक्ता समिति सम्बद्ध पदाधिकारीले मेयर बेचन दास तथा कार्यकारी प्रमुख शिवेन्द्र मण्डलले निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नदिएको गुनासो गरेका छन् । भुक्तानीपूर्व आफूहरूसँग अतिरिक्त रकम माग गरिएको उनीहरूको आरोप छ । तर, नगर प्रमुख दासले प्राविधिक कारणले भुक्तानी हुन ढिला भएको बताएका छन् ।

‘वडाध्यक्ष तथा उपभोक्ता समिति पदाधिकारीले राम्रो काम गरेका छन् तर बिलभरपाइ मिलान हुन नसकेकाले समस्या भयो,’ उनले भने । नगरका इन्जिनियर रामसागर साहले भने आफूहरू मूल्यांकनअनुसार भुक्तानी दिन तयार रहेको बताए । ‘कुनै योजना ५ लाखको छ तर मूल्यांकन गर्दा ३ लाखमात्र हुन्छ । अनि ५ लाख भुक्तानी कसरी दिनु ?’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०९:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सबैजसो तटबन्ध कमजोर

नदी नियन्त्रण निष्प्रभावी
अवधेशकुमार झा

राजविराज — प्रदेश २ का ८ जिल्ला डुबानको उच्च जोखिममा छन् । नदीहरूको सतह बस्तीभन्दा अग्लिँदै जाँदा बाढी पस्ने सम्भावना बढेको छ । नियन्त्रणको काम प्रभावकारी छैन । पछिल्लोपटक भारतीय पक्षले कोसीको बहाव मोडेपछि जीर्ण पश्चिमी तटबन्धमा पानीको दबाब बढेको छ ।

तटबन्ध भत्किए सप्तरीको पूर्वी र दक्षिणी भेगका एक लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणको उठीबास लाग्ने जनप्रतिनिधिले बताए । सप्तरीदेखि पर्सासम्मका कोसी, महुली, खाडो, खडग, त्रियुगा, बलान, कमला, मैनावती, गागन, जलाद, रातु, भीम, झाज, बाग्मती, लालबकैया र पसहालगायत नदी बस्ती पस्ने गरेका छन् ।

ती नदीमा बनाइएका माटोका बाँध बाढी थेग्ने अवस्थामा छैनन् । तिनमा ‘बोल्डर क्रेटिङ’ गरी संरक्षण कार्य अघि बढाउन आवश्यक छ । कतै आवश्यकताअनुसार बजेट अभाव त कतै बजेट भएर पनि गुणस्तरीय काम भएको छैन । नदी नियन्त्रणकै लागि सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग पनि गत साउन १ देखि खारेज भइसकेको छ ।

चुरेक्षेत्रमा भूक्षय, नदी अतिक्रमण, नियन्त्रण कार्य निष्प्रभावी, नदीको सतहमा बालुवा थुप्रिनु, ग्रामीण स्तरमा वर्षाको पानी निकास नहुनु बस्ती डुबानका प्रमुख कारण हुन् । एउटै नदीले पटकपटक कटान र डुबान गरेका छन् । नियन्त्रणमा बर्सेनि रकम खर्चिए पनि खेर जाने गरेको छ । कतै कतै स्थानीयकै असहयोगका कारण पनि नियन्त्रण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । नदीले बाटो बनाएको जग्गा सर्वसाधारणका नाममा हँुदा उनीहरूले बाँध बनाउन रोक्ने गरेको प्राविधिक बताउँछन् । त्यस्ता जग्गावाललाई सरकारी स्तरबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिँदैन । नियन्त्रणमा बिनायोजना काम थाल्ने परिपाटी छ । नदीको बहावलाई नै असर पर्ने गरी जग्गा अतिक्रमण गर्ने गरिएकाले पनि बस्ती डुबानमा पर्ने गरेको छ । सरकारका तर्फबाट नदीको क्षेत्राधिकार तोकिएको छैन । जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन ऐन ल्याएर नदीको क्षेत्राधिकार तोक्ने गृहकार्य भए पनि ऐन बन्न सकेको छैन ।

मधेसका गाउँबस्ती डुबान पर्नुको अर्को मुख्य कारण भारतीय बाँध पनि हो । भारतले विभिन्न खोला र नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने गरी सीमा क्षेत्रमा बाँध बनाएको छ । दुई वर्षअघि तिलाठीमा दशगजा मिचेर भारतीयले बाँध बनाउन खोजेपछि सप्तरीका साबिक एक दर्जन गाविस डुबानमा पर्ने भन्दै स्थानीयले प्रतिकार गरेका थिए ।

भारतीय पक्षले सीमा सडकका नाममा दशगजामा टाँसेर १ हजार ८ सय किमि लामो बाँध बनाएको छ जसले अधिकांश नदीको बहाव थुनिएको छ । नेपाली गाउँबस्ती डुबानमा पार्ने उक्त सडकबारे प्राविधिक र उच्च राजनीतिक स्तरमा छलफल भए पनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या सिर्जना हुने गरेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ । नदी नियन्त्रण गर्ने विषय सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत भए पनि नदीको क्षेत्राधिकार नतोकिँदा स्थानीय निकाय, वन, आरक्ष र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमसित विवाद हुने गरेको छ । सिँचाइ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अरविन्दकुमार गुप्ताले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले नदी नियन्त्रणमा गम्भीरता नदेखिएसम्म प्रदेश २ का जिल्ला सधैं डुबानको खतरामा रहने बताए । ‘सरकारले राजनीतिक रूपमा भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याउन जरुरी छ, ऐनको अभावमा जथाभावी बस्ती निर्माणले नदी अव्यवस्थित बन्दै गएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार चुरे संरक्षण नहुँदा बालुवा, गिट्टी नदीमा आई सतह माथि उठ्छ । एक वर्षअघि नदीको सतहलाई आधार मानेर बनाइएका बाँध अर्को वर्ष होचो भइसकेको हुन्छ । ‘दुवै किनारमा प्रोटेक्सनको कार्यसहित नियन्त्रण गरिए मात्र प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कनिका छरेजसरी होइन, पर्याप्त दिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT