अनुमतिबिनै माथिल्ला कक्षा

सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम जनकपुर उप–महानगरपालिका–४ स्थित एजुकेसन प्वाइन्ट स्कुलले ०७४ असार अन्तिम साता कक्षा ८ को अनुमति मागे पनि पाउन सकेन । तर विद्यालय भने कक्षा १० सम्म चलेको शिक्षा कार्यालयको अनुगमन टोलीले बतायो । विद्यालयसँग भने कक्षा १ को अनुमति मात्रै अनुमति छ ।

२०६६ साल मा कक्षा १ सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको एजुकेसन प्वाइन्टले ०७२ मा मात्र कम्पनी दर्ता गराएको र ०७४ मा बैंकमा धरौटी रकम जम्म गर्नुले विद्यालयको अनुमति शंकास्पद बनेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ धनुषाका उपसचिव मेहिलाल यादवले बताए । विद्यालयको कागजात र साविकको शिक्षा कार्यालयको कागजात मेल खाँदैन, यादवले भने, ‘विद्यालयलाई कारबाहीका लागि शिक्षा कार्यालयमा प्रतिवेदन दिए पनि शिक्षा अधिकारीले कारबाही सक्रियता देखाएनन् । पछि त अनुमतिपत्र नै देखाएपछि हामी छक्क पर्‍यौं ।’ विद्यालयको अनुमतिपत्र शंकास्पद रहेको उनको दाबी छ।


जनकपुरमा अनुमति नलिएका निजी विद्यालयले किर्ते कागजात बनाई सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मापदण्ड पूरा नगरेको, अनुमति नलिएको, विद्यालय सञ्चालनका लागि कुनै पनि कागजात नभएको विद्यालय कक्षा अपग्रेडका लागि जनकपुर उपमहानगरपालिकामा आवेदन दिएपछि साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कागजात किर्ते गरी निजी विद्यालय सञ्चलन भएको तथ्य खुलेको हो ।

Yamaha


जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको तत्कालीन उप–सचिव मेहिलाल यादवको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय अनुगमन टोलीले ०७४ असार २५ देखि साउन १ गतेसम्म जनकपुर स्रोत केन्द्रअन्तर्गतका विद्यालयको अनुगमन गरी दिएको प्रतिवेदनमा १२ विद्यालय पूर्णरूपले बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कुनै पनि कागजात नभएका १२ विद्यालय पूर्ण रूपले बन्द गर्न र बाँकी अन्य विद्यालयका कागजात शंकास्पद देखिएकाले छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।


फर्जी विद्यालय बन्द गर्ने प्रतिवेदन बुझाएका उपसचिव यादव कार्यालयकै कर्मचारीबाट शिक्षा कार्यालयमा कुटिएका थिए । तत्कालीन शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महतोकै संलग्नतामा यहाँका कर्मचारीले उपसचिव यादवमाथि हातपात गर्न लगाएर निजी विद्यालयलाई शिक्षा कार्यालयबाट फर्जी प्रमाणपत्र वितरण अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिएको निजी विद्यालय संगठन प्याब्सनका धनुषा अध्यक्ष विश्वलाल सिंहले बताए । अनुगमन टोलीलले ३३ निजी विद्यालयको अनुमतिमा छानबिन गर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ११:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आईसीपीमा पूर्वाधार थपिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — सञ्चालनमा आएको ४ महिना नबित्दै वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) मा धमाधम पूर्वाधार बिस्तार गर्न लागिएको छ ।

भारत सरकारले उपहारस्वरूप निर्माण गरिदिएको आईसीपीमा निर्माण डिजाइनिङमै त्रुटि रहेको र उति बेलै सुधार गर्नुपर्ने आवाज वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायी तथा भन्सार एजेन्टहरूले समेत उठाउँदै आएकोमा त्यति बेला उनीहरूको सुझावलाई नजरअन्दाज गरिएको थियो ।


अन्तत: आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँ गोदाम, भन्सार जाँचपास कक्ष, पार्किङ यार्ड, क्वारेन्टाइन भवनमा कक्ष, डोरमेट्री भवन, सवारी चालकलाई भान्सा कोठा, गेट अफिस, सुरक्षा भवन आदिको कमी महसुस भएपछि आईसीपी सञ्चालक इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले यस वर्ष यी पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब २५ करोड विनियोजन गरेको छ । आईसीपीस्थित इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका कार्यालय प्रमुख हेमेन्द्र मोहन शाहीले समितिले यस वर्ष विनियोजन गरेको २५ करोड बजेटमध्ये ३ हजार मेट्रिक टन क्षमताको एउटा गोदाम र भन्सार जाँचपास कक्षको सेड निर्माणका लागि ५ करोडको टेन्डर आहान गरेर टेन्डर सकार गरी निर्माण व्यवसायीले केही दिन भित्रै काम थाल्न लागेको बताए ।


हाल आईसीपीको पश्चिम उत्तर कुनामा २ वटा मात्र साना गोदाम छन् । दुबै गोदाममा गरी कुल १ हजार ३ सय ७४ वर्गमिटर मात्र स्थान मालबस्तु भण्डारणका लागि उपलब्ध छ । एउटा गोदाम ६ वटा कन्टेनरको मालबस्तुले भरिन्छ । मुलुककै सर्वाधिक ठूलो तथा अति व्यस्त यो भन्सार बिन्दुमा अत्यन्त ठूलो गोदामको आवश्यकता हुन्छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको यार्डमा भन्सारको आफ्नै र नेशनल ट्ेरडिङको गोदामले जसोतसो धानेकोमा हाल यो भन्सार परिसरमा साविकको जत्तिको पनि गोदाम उपलब्ध छैन ।


त्यसबाहेक भन्सार जाँचपास घरको समेत अभाव रहेको छ । यसले भन्सार कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या भएको छ । थप निर्माण हुन लागेका अन्य पूर्वाधारमध्ये क्वारेन्टाइन भवनमा तल्ला थप्ने र डोर मेट्री भवनमा तल्ला थप्ने प्रयोजनका लागि ४ करोड ८० लाख विनियोजन भएको छ ।


यसबाहेक सवारी चालकको भान्सा सेड निर्माणका लागि ९५ लाख, गेट अफिस र सुरक्षा भवनका लागि ९८ लाख विनियोजन भएको छ । यिनको निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया हाल जारी रहेको छ । आईसीपी निर्माण हुँदा ताकानै सेवाग्राहीले बिशेष गरी गोदामको कमी र कर्मचारी आवास गृह नभएको आवाज उठाउदै आएका थिए । यी बाहेक हाल आईसीपी परिसरमा पार्किङ्ग यार्ड अभाव रहेको छ । यार्ड नहुदा भारतबाट आउने मालबाहक ट्रकहरू बाटोमै पार्किङ्ग गरेर राख्नु परेको छ ।


भन्सार एजेन्ट श्यामबाबु पटेल त्यति बेला नै आयात निर्यातकर्ता तथा आफूहरूले समेत गोदामको अभावको कुरो जोडतोडका साथ उठाएकोमा त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएकाले हाल समस्या भएको बताए ।


भारतीय कम्पनी राइट्स योजना व्यवस्थापन सल्लाहकार रहेको यो परियोजना भारतीय ठेकेदार कम्पनीहरू केएस सफ्टनेट सोल्युसन्स र नागार्जुना कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका हुन् । एकै छानामुनि भन्सार, आप्रवासन, क्वारेन्टाइन, सीमा सुरक्षा जस्ता संस्थाहरू आउनाले मानवीय तथा मालसामानको अन्तरदेशिय आवतजावतलाई झन्झटरहित बनाउने प्रयास स्वरूप भारतले नेपाल र आफ्नो भूमिमा समेत गरी आईसीपी निर्माण गरेको हो ।


आधुनिक संरचना, पर्याप्त भवन कार्यालय, सभा हल, माल सामान व्यवस्थापन जाँच, पार्किङ, तौल मेशिन, बैंकिङ सुविधा, प्राथमिक उपचार केन्द्र, कफि हाउस, सुरक्षाकर्मी बासस्थान, छात्रावास, आयात/निर्यातको लागि छुट्टै व्यवस्था जस्ता सुविधा यहाँ उपलब्ध भए पनि डिजाइनमै कर्मचारी आवास गृह नरहेको र गोदाम २ वटा ती पनि ससाना मात्र राखिएको थियो । नेपालको आधाभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय आयात निर्यात कारोबार आईसीपीबाटै हुने भएकाले यहाँ हुने पूर्वाधार तथा सुविधाले मुलुककै आयात निर्यात व्यापारमा ठूलो महत्त्व राख्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ११:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT