अनुमतिबिनै माथिल्ला कक्षा

२०६६ साल मा कक्षा १ सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको एजुकेसन प्वाइन्टले ०७२ मा मात्र कम्पनी दर्ता गराएको र ०७४ मा बैंकमा धरौटी रकम जम्म गर्नुले विद्यालयको अनुमति शंकास्पद बनेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ धनुषाका उपसचिव मेहिलाल यादवले बताए । विद्यालयको कागजात र साविकको शिक्षा कार्यालयको कागजात मेल खाँदैन, यादवले भने, ‘विद्यालयलाई कारबाहीका लागि शिक्षा कार्यालयमा प्रतिवेदन दिए पनि शिक्षा अधिकारीले कारबाही सक्रियता देखाएनन् । पछि त अनुमतिपत्र नै देखाएपछि हामी छक्क पर्‍यौं ।’ विद्यालयको अनुमतिपत्र शंकास्पद रहेको उनको दाबी छ ।

जनकपुरमा अनुमति नलिएका निजी विद्यालयले किर्ते कागजात बनाई सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मापदण्ड पूरा नगरेको, अनुमति नलिएको, विद्यालय सञ्चालनका लागि कुनै पनि कागजात नभएको विद्यालय कक्षा अपग्रेडका लागि जनकपुर उपमहानगरपालिकामा आवेदन दिएपछि साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कागजात किर्ते गरी निजी विद्यालय सञ्चलन भएको तथ्य खुलेको हो ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको तत्कालीन उप–सचिव मेहिलाल यादवको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय अनुगमन टोलीले ०७४ असार २५ देखि साउन १ गतेसम्म जनकपुर स्रोत केन्द्रअन्तर्गतका विद्यालयको अनुगमन गरी दिएको प्रतिवेदनमा १२ विद्यालय पूर्णरूपले बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कुनै पनि कागजात नभएका १२ विद्यालय पूर्ण रूपले बन्द गर्न र बाँकी अन्य विद्यालयका कागजात शंकास्पद देखिएकाले छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फर्जी विद्यालय बन्द गर्ने प्रतिवेदन बुझाएका उपसचिव यादव कार्यालयकै कर्मचारीबाट शिक्षा कार्यालयमा कुटिएका थिए । तत्कालीन शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महतोकै संलग्नतामा यहाँका कर्मचारीले उपसचिव यादवमाथि हातपात गर्न लगाएर निजी विद्यालयलाई शिक्षा कार्यालयबाट फर्जी प्रमाणपत्र वितरण अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिएको निजी विद्यालय संगठन प्याब्सनका धनुषा अध्यक्ष विश्वलाल सिंहले बताए । अनुगमन टोलीलले ३३ निजी विद्यालयको अनुमतिमा छानबिन गर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।