फरार अभियुक्त पक्राउ

राजनीति आवरणमा खुलेयाम घुम्ने अपराधी पक्राउ िमोस्ट वान्डेडको खोजी जारी
चारवर्षपछि फैसला कार्यान्वयन गराउन समिति सक्रिय
लक्ष्मी साह

बारा — जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१७ का तिलक लामा घिसिङ गत असार २७ मा पक्राउ परे । उनीमाथि २०६८ भदौ २४ मा रौतहट जिल्ला फतुहा हर्साहा गाविस–७, विजयपुरका एमाले नेता टेकनाथ पौडेललाई अपहरण गरेको आरोप थियो ।

२०७१ वैशाख १४ गते फौजदारी जघन्य अपराध गरेको भन्दै अदालतले ११ लाख जरिवाना र १० वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । राजनीति आवरणमा चार वर्षदेखि गाउँमै बस्दै आएका लामा सुरुमा तत्कालीन माओवादी र पछिल्लो चुनावमा कांग्रेस निकट थिए । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर राजनीति आवरणमा खुलेयाम घुमफिर गर्दै तथा लुकीछिपी बस्दै आएका लामा जस्तै अन्य अभियुक्त पक्राउ पर्न थालेका छन् ।


कतिपय पक्राउको सूचीमा छन् । राजनीति संक्रमणको आडमा कसुरदार सावित भएका त्यस्ता फौजदारी मुद्दाका अपराधीहरू भनसुन तथा पहुँचका आधारमा अझै पनि रवाफ देखाउँदै हिँड्ने गरेको पाइन्छ । ‘मोस्ट वान्टेड’ को पनि खोजी जारी रहेको सुरक्षा स्रोतले जनायो । संक्रमणकालीन अवस्थामा पक्राउ पर्न नसकेका त्यस्ता अपराधी नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै प्रहरी र अदालतको समन्वयमा पक्राउ पर्न थालेका हुन् ।

Yamaha


४० वर्षअघि फैसला भएका मुद्दाका दोषीसमेत पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार २ महिनायता १ सय २० जना त्यस्ता अपराधी पक्राउ परिसकेका छन् । ‘११ लाखसम्म जरिवाना र २० वर्षसम्म कैद जरिवाना लागेका दोषी व्यक्ति, जो वर्षौंदेखि राजनीति आवरणमा खुलेयाम घुम्दै आएका थिए, तिनीहरूसमेत पक्राउ परेका छन्,’ प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रंजितसिंह राठौरले भने, ‘फरार अपराधीको अदालतबाट सूची माग गरेर पक्राउ अभियान सञ्चालन गरेका छौं ।’


उनका अनुसार मोस्ट वान्टेडलाई पक्राउ गर्न वारि र पारिबाट संयन्त्र परिचालन गरिएको छ । कतिपय कसुरदार हकमा अदालतमा नाम र वतन स्पस्ट नहुनु, तीन पुस्ते नहुनु, खुला सीमाका कारण अपराधी पारि भाग्नुलगायतका कारण अपराधी पक्राउ गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।


फैसला कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी नभएर समाजमा दण्डहीनताको अवस्था रहेको अधिवक्ता अरुण दुबे औंल्याउँछन् । उनले भने, ‘फैसला कार्यान्वयन भएन भने फैसलाको अर्थ रहँदैन । विधिको शासन कायम हुँदैन । समाजमा सुरक्षा र शान्तिका लागि फैसला कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण छ ।’ राज्य पक्षकै कमजोरीले फैसला कार्यान्वयन फितलो र चुनौतीपूर्ण भएको उनको आरोप छ । ‘अदालतबाट सजाय र जरिवाना पाएका अपराधीसित प्रहरीले तस्बिर खिचिएको सामाजिक सञ्जालमा पाइएको छ,’ अर्का एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘यसो हुनु कानुनी राज्यमा दुर्भाग्य छ ।’


यसरी हुँदैछ फैसला कार्यान्वयन
जिल्लाका प्रमुख न्यायाधीशको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन अनुगमन समिति छ । सीडीओ, एसपी, सरकारी वकिललगायत सरोकारवाला रहेको यो समिति चार वर्षअघि बने पनि निष्क्रिय थियो । भर्खर २ महिनादेखि सक्रिय भएको छ । दुई महिनायता अदालत र प्रहरीको समन्वयमा फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनेपछि अपराधीहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेको अधिकारी बताउँछन् ।


यस्तो छ तथ्यांक
अदालतका अनुसार ३ हजारभन्दा बढी कसुरदार ठहरिएका दोषी फरार सूचीमा छन् । उनीहरूबाट १ हजार वर्ष कैद भुक्तान र साढे ५ करोड जरिवाना असुल गराउनुपर्नेछ । दुई महिनायता समितिको सक्रियताले कैद र जरिवाना भुक्तान हुन थालेको अदालतका तहसील्दार राजकुमार आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार यसअघि फैसला कार्यान्वयन अभियानअन्तर्गत दोषी पक्राउ परेका थिएनन् । त्यसैले फैसला कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको थियो ।


कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिहरू प्राय: बारा जिल्लाकै हुन् । उनीहरू केही लुकीछिपी र केही खुलमखुला घुमिरहँदासमेत प्रहरीले वास्ता नगरेकोसमेत गुनासो आउने गरेको छ । अदालतका अनुसार ३ हजार १५ जना बारा जिल्लाकै कसुरदार व्यक्ति हुन् भने ३९ जना भारतीय नागरिक हुन् । अन्य ४ सय ७८ कसुरदार व्यक्ति फरार छन् ।


फैसला बमोजिम कैद वा जरिवाना लागेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर बुझाउनेलाई जरिवाना रकमको २५ प्रतिशत प्रोत्साहनस्वरूप दिइने कानुनी व्यवस्था छ । कैदको हकमा १ महिना कैद बराबर १ सय ५० रुपैयाँ पक्राउ गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप दिइने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ११:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अनुमतिबिनै माथिल्ला कक्षा

सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम जनकपुर उप–महानगरपालिका–४ स्थित एजुकेसन प्वाइन्ट स्कुलले ०७४ असार अन्तिम साता कक्षा ८ को अनुमति मागे पनि पाउन सकेन । तर विद्यालय भने कक्षा १० सम्म चलेको शिक्षा कार्यालयको अनुगमन टोलीले बतायो । विद्यालयसँग भने कक्षा १ को अनुमति मात्रै अनुमति छ ।

२०६६ साल मा कक्षा १ सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको एजुकेसन प्वाइन्टले ०७२ मा मात्र कम्पनी दर्ता गराएको र ०७४ मा बैंकमा धरौटी रकम जम्म गर्नुले विद्यालयको अनुमति शंकास्पद बनेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ धनुषाका उपसचिव मेहिलाल यादवले बताए । विद्यालयको कागजात र साविकको शिक्षा कार्यालयको कागजात मेल खाँदैन, यादवले भने, ‘विद्यालयलाई कारबाहीका लागि शिक्षा कार्यालयमा प्रतिवेदन दिए पनि शिक्षा अधिकारीले कारबाही सक्रियता देखाएनन् । पछि त अनुमतिपत्र नै देखाएपछि हामी छक्क पर्‍यौं ।’ विद्यालयको अनुमतिपत्र शंकास्पद रहेको उनको दाबी छ।


जनकपुरमा अनुमति नलिएका निजी विद्यालयले किर्ते कागजात बनाई सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मापदण्ड पूरा नगरेको, अनुमति नलिएको, विद्यालय सञ्चालनका लागि कुनै पनि कागजात नभएको विद्यालय कक्षा अपग्रेडका लागि जनकपुर उपमहानगरपालिकामा आवेदन दिएपछि साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कागजात किर्ते गरी निजी विद्यालय सञ्चलन भएको तथ्य खुलेको हो ।


जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको तत्कालीन उप–सचिव मेहिलाल यादवको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय अनुगमन टोलीले ०७४ असार २५ देखि साउन १ गतेसम्म जनकपुर स्रोत केन्द्रअन्तर्गतका विद्यालयको अनुगमन गरी दिएको प्रतिवेदनमा १२ विद्यालय पूर्णरूपले बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कुनै पनि कागजात नभएका १२ विद्यालय पूर्ण रूपले बन्द गर्न र बाँकी अन्य विद्यालयका कागजात शंकास्पद देखिएकाले छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।


फर्जी विद्यालय बन्द गर्ने प्रतिवेदन बुझाएका उपसचिव यादव कार्यालयकै कर्मचारीबाट शिक्षा कार्यालयमा कुटिएका थिए । तत्कालीन शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महतोकै संलग्नतामा यहाँका कर्मचारीले उपसचिव यादवमाथि हातपात गर्न लगाएर निजी विद्यालयलाई शिक्षा कार्यालयबाट फर्जी प्रमाणपत्र वितरण अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिएको निजी विद्यालय संगठन प्याब्सनका धनुषा अध्यक्ष विश्वलाल सिंहले बताए । अनुगमन टोलीलले ३३ निजी विद्यालयको अनुमतिमा छानबिन गर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ११:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT