फरार अभियुक्त पक्राउ

२०७१ वैशाख १४ गते फौजदारी जघन्य अपराध गरेको भन्दै अदालतले ११ लाख जरिवाना र १० वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । राजनीति आवरणमा चार वर्षदेखि गाउँमै बस्दै आएका लामा सुरुमा तत्कालीन माओवादी र पछिल्लो चुनावमा कांग्रेस निकट थिए । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर राजनीति आवरणमा खुलेयाम घुमफिर गर्दै तथा लुकीछिपी बस्दै आएका लामा जस्तै अन्य अभियुक्त पक्राउ पर्न थालेका छन् ।

कतिपय पक्राउको सूचीमा छन् । राजनीति संक्रमणको आडमा कसुरदार सावित भएका त्यस्ता फौजदारी मुद्दाका अपराधीहरू भनसुन तथा पहुँचका आधारमा अझै पनि रवाफ देखाउँदै हिँड्ने गरेको पाइन्छ । ‘मोस्ट वान्टेड’ को पनि खोजी जारी रहेको सुरक्षा स्रोतले जनायो । संक्रमणकालीन अवस्थामा पक्राउ पर्न नसकेका त्यस्ता अपराधी नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै प्रहरी र अदालतको समन्वयमा पक्राउ पर्न थालेका हुन् ।

४० वर्षअघि फैसला भएका मुद्दाका दोषीसमेत पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार २ महिनायता १ सय २० जना त्यस्ता अपराधी पक्राउ परिसकेका छन् । ‘११ लाखसम्म जरिवाना र २० वर्षसम्म कैद जरिवाना लागेका दोषी व्यक्ति, जो वर्षौंदेखि राजनीति आवरणमा खुलेयाम घुम्दै आएका थिए, तिनीहरूसमेत पक्राउ परेका छन्,’ प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रंजितसिंह राठौरले भने, ‘फरार अपराधीको अदालतबाट सूची माग गरेर पक्राउ अभियान सञ्चालन गरेका छौं ।’

उनका अनुसार मोस्ट वान्टेडलाई पक्राउ गर्न वारि र पारिबाट संयन्त्र परिचालन गरिएको छ । कतिपय कसुरदार हकमा अदालतमा नाम र वतन स्पस्ट नहुनु, तीन पुस्ते नहुनु, खुला सीमाका कारण अपराधी पारि भाग्नुलगायतका कारण अपराधी पक्राउ गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

फैसला कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी नभएर समाजमा दण्डहीनताको अवस्था रहेको अधिवक्ता अरुण दुबे औंल्याउँछन् । उनले भने, ‘फैसला कार्यान्वयन भएन भने फैसलाको अर्थ रहँदैन । विधिको शासन कायम हुँदैन । समाजमा सुरक्षा र शान्तिका लागि फैसला कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण छ ।’ राज्य पक्षकै कमजोरीले फैसला कार्यान्वयन फितलो र चुनौतीपूर्ण भएको उनको आरोप छ । ‘अदालतबाट सजाय र जरिवाना पाएका अपराधीसित प्रहरीले तस्बिर खिचिएको सामाजिक सञ्जालमा पाइएको छ,’ अर्का एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘यसो हुनु कानुनी राज्यमा दुर्भाग्य छ ।’

यसरी हुँदैछ फैसला कार्यान्वयन
जिल्लाका प्रमुख न्यायाधीशको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन अनुगमन समिति छ । सीडीओ, एसपी, सरकारी वकिललगायत सरोकारवाला रहेको यो समिति चार वर्षअघि बने पनि निष्क्रिय थियो । भर्खर २ महिनादेखि सक्रिय भएको छ । दुई महिनायता अदालत र प्रहरीको समन्वयमा फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनेपछि अपराधीहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेको अधिकारी बताउँछन् ।

यस्तो छ तथ्यांक
अदालतका अनुसार ३ हजारभन्दा बढी कसुरदार ठहरिएका दोषी फरार सूचीमा छन् । उनीहरूबाट १ हजार वर्ष कैद भुक्तान र साढे ५ करोड जरिवाना असुल गराउनुपर्नेछ । दुई महिनायता समितिको सक्रियताले कैद र जरिवाना भुक्तान हुन थालेको अदालतका तहसील्दार राजकुमार आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार यसअघि फैसला कार्यान्वयन अभियानअन्तर्गत दोषी पक्राउ परेका थिएनन् । त्यसैले फैसला कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको थियो ।

कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिहरू प्राय: बारा जिल्लाकै हुन् । उनीहरू केही लुकीछिपी र केही खुलमखुला घुमिरहँदासमेत प्रहरीले वास्ता नगरेकोसमेत गुनासो आउने गरेको छ । अदालतका अनुसार ३ हजार १५ जना बारा जिल्लाकै कसुरदार व्यक्ति हुन् भने ३९ जना भारतीय नागरिक हुन् । अन्य ४ सय ७८ कसुरदार व्यक्ति फरार छन् ।

फैसला बमोजिम कैद वा जरिवाना लागेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर बुझाउनेलाई जरिवाना रकमको २५ प्रतिशत प्रोत्साहनस्वरूप दिइने कानुनी व्यवस्था छ । कैदको हकमा १ महिना कैद बराबर १ सय ५० रुपैयाँ पक्राउ गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप दिइने कानुनी व्यवस्था छ ।