फरार अभियुक्त पक्राउ

राजनीति आवरणमा खुलेयाम घुम्ने अपराधी पक्राउ िमोस्ट वान्डेडको खोजी जारी
चारवर्षपछि फैसला कार्यान्वयन गराउन समिति सक्रिय
लक्ष्मी साह

बारा — जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१७ का तिलक लामा घिसिङ गत असार २७ मा पक्राउ परे । उनीमाथि २०६८ भदौ २४ मा रौतहट जिल्ला फतुहा हर्साहा गाविस–७, विजयपुरका एमाले नेता टेकनाथ पौडेललाई अपहरण गरेको आरोप थियो ।

२०७१ वैशाख १४ गते फौजदारी जघन्य अपराध गरेको भन्दै अदालतले ११ लाख जरिवाना र १० वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । राजनीति आवरणमा चार वर्षदेखि गाउँमै बस्दै आएका लामा सुरुमा तत्कालीन माओवादी र पछिल्लो चुनावमा कांग्रेस निकट थिए । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर राजनीति आवरणमा खुलेयाम घुमफिर गर्दै तथा लुकीछिपी बस्दै आएका लामा जस्तै अन्य अभियुक्त पक्राउ पर्न थालेका छन् ।


कतिपय पक्राउको सूचीमा छन् । राजनीति संक्रमणको आडमा कसुरदार सावित भएका त्यस्ता फौजदारी मुद्दाका अपराधीहरू भनसुन तथा पहुँचका आधारमा अझै पनि रवाफ देखाउँदै हिँड्ने गरेको पाइन्छ । ‘मोस्ट वान्टेड’ को पनि खोजी जारी रहेको सुरक्षा स्रोतले जनायो । संक्रमणकालीन अवस्थामा पक्राउ पर्न नसकेका त्यस्ता अपराधी नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै प्रहरी र अदालतको समन्वयमा पक्राउ पर्न थालेका हुन् ।

Yamaha


४० वर्षअघि फैसला भएका मुद्दाका दोषीसमेत पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार २ महिनायता १ सय २० जना त्यस्ता अपराधी पक्राउ परिसकेका छन् । ‘११ लाखसम्म जरिवाना र २० वर्षसम्म कैद जरिवाना लागेका दोषी व्यक्ति, जो वर्षौंदेखि राजनीति आवरणमा खुलेयाम घुम्दै आएका थिए, तिनीहरूसमेत पक्राउ परेका छन्,’ प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रंजितसिंह राठौरले भने, ‘फरार अपराधीको अदालतबाट सूची माग गरेर पक्राउ अभियान सञ्चालन गरेका छौं ।’


उनका अनुसार मोस्ट वान्टेडलाई पक्राउ गर्न वारि र पारिबाट संयन्त्र परिचालन गरिएको छ । कतिपय कसुरदार हकमा अदालतमा नाम र वतन स्पस्ट नहुनु, तीन पुस्ते नहुनु, खुला सीमाका कारण अपराधी पारि भाग्नुलगायतका कारण अपराधी पक्राउ गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।


फैसला कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी नभएर समाजमा दण्डहीनताको अवस्था रहेको अधिवक्ता अरुण दुबे औंल्याउँछन् । उनले भने, ‘फैसला कार्यान्वयन भएन भने फैसलाको अर्थ रहँदैन । विधिको शासन कायम हुँदैन । समाजमा सुरक्षा र शान्तिका लागि फैसला कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण छ ।’ राज्य पक्षकै कमजोरीले फैसला कार्यान्वयन फितलो र चुनौतीपूर्ण भएको उनको आरोप छ । ‘अदालतबाट सजाय र जरिवाना पाएका अपराधीसित प्रहरीले तस्बिर खिचिएको सामाजिक सञ्जालमा पाइएको छ,’ अर्का एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘यसो हुनु कानुनी राज्यमा दुर्भाग्य छ ।’


यसरी हुँदैछ फैसला कार्यान्वयन
जिल्लाका प्रमुख न्यायाधीशको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन अनुगमन समिति छ । सीडीओ, एसपी, सरकारी वकिललगायत सरोकारवाला रहेको यो समिति चार वर्षअघि बने पनि निष्क्रिय थियो । भर्खर २ महिनादेखि सक्रिय भएको छ । दुई महिनायता अदालत र प्रहरीको समन्वयमा फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनेपछि अपराधीहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेको अधिकारी बताउँछन् ।


यस्तो छ तथ्यांक
अदालतका अनुसार ३ हजारभन्दा बढी कसुरदार ठहरिएका दोषी फरार सूचीमा छन् । उनीहरूबाट १ हजार वर्ष कैद भुक्तान र साढे ५ करोड जरिवाना असुल गराउनुपर्नेछ । दुई महिनायता समितिको सक्रियताले कैद र जरिवाना भुक्तान हुन थालेको अदालतका तहसील्दार राजकुमार आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार यसअघि फैसला कार्यान्वयन अभियानअन्तर्गत दोषी पक्राउ परेका थिएनन् । त्यसैले फैसला कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको थियो ।


कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिहरू प्राय: बारा जिल्लाकै हुन् । उनीहरू केही लुकीछिपी र केही खुलमखुला घुमिरहँदासमेत प्रहरीले वास्ता नगरेकोसमेत गुनासो आउने गरेको छ । अदालतका अनुसार ३ हजार १५ जना बारा जिल्लाकै कसुरदार व्यक्ति हुन् भने ३९ जना भारतीय नागरिक हुन् । अन्य ४ सय ७८ कसुरदार व्यक्ति फरार छन् ।


फैसला बमोजिम कैद वा जरिवाना लागेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर बुझाउनेलाई जरिवाना रकमको २५ प्रतिशत प्रोत्साहनस्वरूप दिइने कानुनी व्यवस्था छ । कैदको हकमा १ महिना कैद बराबर १ सय ५० रुपैयाँ पक्राउ गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप दिइने कानुनी व्यवस्था छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ११:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विशेषज्ञ डाक्टर अभाव: प्रसूतिलाई सास्ती

४ वर्षदेखि चिकित्सक छैनन्
करारमा आएका बस्नै मान्दैनन्
लक्ष्मी साह

बारा — सिम्रौनगढ नगरपालिका(८ कचोर्वाकी रीतादेवी यादवलाई प्रशव वेदनाले च्यापेपछि हतार(हतार एम्बुलेन्समा २५ किमि टाढाबाट कलैया अस्पताल पुर्‍याइयो । अस्पतालमा प्रसूतिसम्बन्धी चिकित्सक थिएनन् ।

व्याथाले छट्पाटाएकी रीतालाई प्रसूति हुन केही घण्टा लाग्न सक्ने भन्दै समान्य सोधपुछ गरेर अनमिहरूले फर्काइदिए । व्यथा बढ्दै गएपछि चिन्तित बनेका रीताका पतिले अस्पतालकै अगाडिको निजी क्लिनिकमा देखाए । भिडियो एक्सरेसहित अनेक जाँच गर्न उनले ३ हजार खर्चिनु पर्‍यो ।

अस्पतालभित्रका ती सेवा उनले पाउन सकेनन् । बाहिरै जाँचको आधारमा अस्पतालका अनमिहरूले प्रसूति गराए । ‘नाम मात्रको अस्पताल हो, काम र सेवा छैन,’ आइतबार प्रसूति गराएर घर फर्केका रीताका पति प्रदीपप्रसाद यादवले भने, ‘अस्पतालभित्र चिकित्सक र जाँच गर्ने प्राविधिक भएको भए मेरा पैसा र समय त्यति खर्च हुँदैन्थ्यो ।’ क्लिनिक अस्पतालकै चिकित्सकको हो ।

रीता उदाहरण मात्र हुन् । उनीजस्ता थुप्रैले यो समस्या दिनहुँ झेल्नु परिरहेको छ । ५० शय्याको कलैया अस्पतालमा लामो समयदेखि प्रसूति चिकित्सक छैनन् । मन्त्रालयबाट करारमा कोही आए पनि अस्पतालभित्रको राजनीति चलखेलले उनीहरू छिट्टै फर्किने गरेको स्रातेले जनायो । ‘राजनीति र अस्वस्थ्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाले चिकित्सक टिक्नै सक्दैनन्,’ स्रोतले भन्यो ।

चिकित्सक नभएर शल्यक्रियाबाट गराउनुपर्ने प्रसूति लामो समयदेखि गराउन नसकिएको अस्पताले स्रोलले बतायो । चार वर्षअघि प्रसूति विशेषज्ञ डा. सुरेन्द्र चौधरीको वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा सरुवा भएदेखि कलैया अस्पतालमा यस्तो समस्या भएको हो । उनी गएदेखि कतिजना विशेषज्ञ करारमा आए पनि टिक्न सकेका छैनन् । डा. चौधरी गएदेखि मन्त्रालयले दरबन्दीमा अर्का चिकित्सक पठाएको छैन ।

प्रसूति फाँटका अनुसार औषतमा दैनिक १० जना आउने गरेका छन् । ‘सम्भव भए जति ‘केस’ अनमीहरूले नै हेर्ने गरेका छन् । ‘केही भयो कि तत्कालै ‘रिफर’ गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा चिकित्सक नहुने ‘रोग’ पुरानो छ । कसैले सुधारका लागि पहल गर्दैन ।’ अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेड अनुपमा यादवले चिकित्सकको अभावमा सुत्केरी हुन आएने महिलालाई समस्या हुने गरेको स्विकारिन् । ‘सुत्केरीसम्बन्धी विशेषज्ञ नभएपछि समस्या स्वाभाविक हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले समस्याबारे चासो राख्दैनन् ।’

थपिँदै प्रसूति भवन
ग्रामीण क्षेत्रमा प्रसूति भवन अभाव भएपछि दातृ निकाय बेलायत सरकारको सहयोगमा ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाअन्तर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीडिपी) ले सिम्रौनगढ नगरपालिकाको भगवानपुर, पचरौता नगरपालिकाको कुडवा, श्रीनगर बैरिया, आदर्शकोतवाल गाउँपालिकाको लक्ष्मीपुर कोतवाली र बतरामा सवा करोड खर्चेर ४ वटा स्वास्थ्य चौकी भवनसँगै सुरक्षित प्रसूति गराउन पक्की भवन निर्माण गरेको छ ।

यसैगरी माटोको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको बारागढी गाउँपालिकाको खोपवा, करैयामाई गाउँपालिकाको नरही, सिहोर्वालगायतको ठाउँमा बर्थिङ सेन्टरका लागि ८० लाखको लागतमा छुट्टै ४ वटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न प्रसूति गृहको निर्माण गरेको छ । डेढ वर्षअघि जिल्लामा १६ स्थानमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएकोमा नरही स्वास्थ्य चौकीको बर्थिङ सेन्टर यस्तो थियो, जहाँ सर्पको बिगबिगी र महिलाको ‘प्राइभेसी’ समस्याले प्रसूति गराउन आउन महिला रुचाउँदैनथे । तर संस्थाले गरेको बर्थिङ सेन्टर निर्माणले प्रसुतिको चाप बढेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT