धान्नै नसक्ने कर

प्रदेश ब्युरो

जनकपुर — प्रदेश २ को स्थानीय तहले धान्नै नसक्ने कर लागू गरेपछि जनता विरोधमा उत्रिएका छन् । चुनावका बेला मतदातालाई राहतको प्याकेज घोषणा गरेका जनप्रतिनिधिले करको भारी लादेपछि जनता रुष्ट बनेका हुन् ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले करको दायरा बढाएपछि त्यहाँका उद्योगी–व्यवसायी सडकमै उत्रिएर विरोध जनाए । कर, शुल्क र दस्तुर वृद्धिको विरोधपछि महानगरपालिका त्यसबाट पछाडि हटेको छ ।


महानगरपालिका र मालपोत दुवै सरकारकै निकाय हुन् । तर, ती दुईले कायम गरेको एउटै क्षेत्रको जग्गाको मूल्यमा ठूलो अन्तर छ । मालपोत कार्यालयले १ करोड ८० लाख मूल्यांकन गरेको जग्गाको वीरगन्ज महानगरले ६, ७ र ८ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन तोकेको थियो ।

Yamaha


महानगरमा व्यवसाय करको अधिकतम सीमा १० हजार रुपैयाँ रहेकोमा चालु आवका लागि २ लाख तोकियो । होटल व्यवसायमा ५० हजार रुपैयाँ सीमा रहेकोमा १ लाख २५ हजार रुपैयाँ बढाइएको थियो । स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्ने क्लिनिक, ल्याबले २ हजार तिर्नुपर्ने शुल्कलाई बढाएर १५ हजारदेखि ५० हजारसम्म कायम गरियो । प्रदूषण नियन्त्रण र सडक सुधार शुल्कको नाममा मालवाहक सवारी साधनमा प्रवेशमा भन्सार विन्दुमा नै असुल गर्ने गरी अति चर्को कर र औद्योगिक उत्पादनका वस्तु सिमेन्ट, फलामे छडमा समेत कर बढाइयो । कबाडी कर खारेज भए पनि महानगरपालिकाले त्यसमा फेरि कर लगाएको थियो ।


करमा पुनरावलोकन
वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार लागू गरेको कर महँगो भएको चर्को विरोधपछि विशेष नगरसभामार्फत पुनरावलोकन गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधनमा लगाइएको प्रदूषण कर संघीय सरकारले पत्राचार गरी रोक लगाएको थियो ।


महानगरका प्रवक्ता अशोक प्रधानका अनुसार मालपोत कार्यालय पर्साले गरेको मूल्यांकनमा ३० प्रतिशत घटाई महानगरले कर लिने निर्णय भएको छ । ‘निर्णय भइसके पनि हस्ताक्षर हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘भदौदेखि पुनरावलोकन दररेट लागू हुनेछ ।’


चालू आवको सुरुवातमै महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ को सर्वत्र विरोध भएपछि साउन १६ मा बसेको महानगर कार्यपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ बमोजिम विशेष नगर सभा आह्वान गरेको थियो । उक्त नगरसभामा छलफलका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन ०७५ मा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयमा ५ सदस्यीय समित गठन भएको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई २० गते बस्ने बोर्ड बैठकमा पेस गरी नगरसभामा प्रस्तुत गर्न प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय भएको थियो ।


विशेष नगरसभामा पनि उपमेयर लगायत १० वडाका अध्यक्षले ०७४ माघ १० कै कर दररेट लागू गर्न माग गरेका थिए । राजस्व परामर्श समितिका संयोजक तथा उपमेयर शान्ति कार्कीले ०७४ साल माघ १० को कर लागू गर्ने प्रस्ताव राख्दा महानगरका मेयर विजय सरावगीले छलफल नै नगराई सभा विसर्जनको घोषणा गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।


जनप्रतिनिधिकै विरोध
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले करको दायरा बढाएपछि त्यहाँका जनता विरोधमा उत्रिएका छन् । करको दायरा अप्रत्यासित भएको उनीहरूको भनाइ छ । कर वृद्धिको विरोधमा कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम, गौशाला उद्योग वाणिज्य संघ तथा सर्वसाधारण आन्दोलित छन् । जनताले धान्नै नसक्ने कर वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । धेरैजसो ठाउँमा कर वृद्धिको जनप्रतिनिधिले नै विरोध जनाएका छन् ।


गौशालाको नगरसभाले नयाँ बजेटमा सर्वसाधारण जनताका लागि दिइने ३६ प्रकारका सिफारिस र प्रमाणीकरण सेवामा साविक दस्तुरको तुलनामा ५ सयदेखि साढे २ हजार प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । शिक्षा क्षेत्र, मोही र जग्गाधनीलाई बढी शुल्क थुपारिएको छ ।


यसअघिसम्म ३६ प्रकारकै सिफारिस र प्रमाणीकरणका लागि सेवाग्राहीले २० रुपैयाँ मात्र दस्तुर तिर्नुपथ्र्यो । नयाँ बजेटले मोही छुट सिफारिसका लागि एकैपटक १ हजार रुपैयाँ शुल्क बढाएको छ । बढेको दस्तुर गत वर्षको तुलनामा ५ हजार प्रतिशतले बढी छ । जग्गा मूल्यांकन सिफारिस २० बाट ४ सय रुपैयाँ, विद्यालय कक्षा थपको सिफारिसमा १ हजार रुपैयाँ दस्तुर वृद्धि गरिएको छ । एकीकृत सम्पत्ति करमा १ सयदेखि ६० हजारसम्म कर वृद्धि गरिएको छ । गौशालाका नगर प्रमुख शिवनाथ महतोले बढेको कर आफूले नभई कर परामर्श समितिले वृद्धि गरेको बताए ।


संघीय सरकारले तोकेको दायरामा कर वृद्धि गर्न स्थानीय तहमा उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले कर वृद्धिको निर्णय गर्छ । जनकपुर उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष परमेश्वर साहले इच्छा नहुँदा पनि संघीय सरकारले तोकिदिएको दायरामा कर वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।


जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले बजार क्षेत्रको जग्गा र घरधनीलाई २ वर्षसम्म घर–जग्गा कर र बहाल कर मिनाहा गर्न माग गरेको छ । जनकपुरको सडक विस्तारका क्रममा बजार क्षेत्रका व्यापारी र घरधनीले व्यापक क्षति व्यहोरेको भन्दै संघले कर मिनाहाका लागि उप–महानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ । उनीहरूले कम्तीमा २ वर्षको कर मिनाहाको माग गरेका छन् ।


यता, प्रदेश २ को सरकारले सिमेन्ट कारखानालाई छुट्टै कर लादेको छ । प्रतिबोरा ५० पैसा सिमेन्टमा प्रदेश सरकारले कर लगाएपछि अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र नै गरेर रोकेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ११:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक जग्गा ‘कब्जा’

प्रदेश ५ का सबैजसो जिल्लामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएका छन् । कतिले किर्ते गरेर सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारेका छन् त कतिले संस्थाका नाममा कब्जा गरेका छन् ।
प्रदेश ब्युरो

बुटवल — प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति र संस्थाले कब्जा गरिरहेका छन् । कसैले किर्ते गरेका छन् भने केहीले धार्मिक आस्थालाई आधार बनाएका छन् । पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मै जग्गा कब्जाको शृंखला छ ।

रूपन्देहीको देवदह–६, चरंगेमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेको बस्ती । तस्बिर : कान्तिपुर

विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि सहभागी कार्यदलका अनुसार बुटवलमा मात्रै १६ हजार १ सय ९३ घर सार्वजनिक क्षेत्रमा बनेका छन् । तिनाउ तटीय क्षेत्र पूरै कब्जा गरेर बस्ती बसाइएको छ । मैदान, नहर अतिक्रमणमा परेका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि वन र नदी तटीय क्षेत्रमा बस्ती छन् । तिलोत्तमा नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले ३, ६, ८, १०, ११ र १२ वडामा यस्तो समस्या रहेको बताए । जग्गा अतिक्रमणले विकासकार्य प्रभावित भएपछि नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन थालेको छ ।

रूपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तहमा वन मासेर बस्ती बसेका छन् । देवदह, सैनामैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकाका अधिकांश बस्ती वनमै छन् । देवदहको चरंगे क्षेत्रमा करिब पाँच सय परिवारको बसोबास छ । पर्रोहा र दूधराक्ष गाविस मिलेर बनेको सैनामैना नगरपालिकाको अधिकांश बजार क्षेत्र वनको जग्गामा छ । देवदह नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले सार्वजनिक, वन वा पर्ती जग्गाको लगत संकलन थालिएको जनाए । ‘लगत आएपछि जमिन संरक्षण नीति बनाइनेछ,’ उनले भने ।

संस्था बनाएर एकलौटी
कपिलवस्तु नगरपालिका–१२, बेलभरियामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ । त्यहाँस्थित कित्ता नम्बर ८८७ र ९९६ को ५२ मध्ये ५ बिघाभन्दा बढी जमिन स्थानीय हजरतअली गद्दीले अतिक्रमण गरेका हुन् । उनले ०६९ चैत २१ गते हजरत करवला संरक्षण समिति दर्ता गराएका थिए । गद्दीले संस्थाको आडमा जग्गा कब्जा गरेको वडाध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेले बताए ।

गद्दीले उक्त जमिनको बीचमा दुई ठूला पक्की संरचना बनाइसकेका छन् । उनले उक्त स्थानमा पुग्न सडकसमेत निर्माण गराएका छन् । गद्दी अध्यक्ष रहेको संस्थामा ११ मध्ये ९ जना गाउँबाहिरका रहेको स्थानीयले बताए । पाँच वर्षअघि पर्ती जग्गामा गाउँमा गठित नवी सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा १३ हेक्टरमा वृक्षरोपण गरिएको थियो । ठूला हुन लागेका रूख मासेर अतिक्रमण गरिएको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राजेन्द्र सिंहले बताए । त्यहाँ सिसौ, सगुन, अर्जुन, अमला, आँप र लिचीका बिरुवा लगाइएको थियो ।

बिरुवा मासिएकोबारे ०७२ फागुनमा वन कार्यालयमा उजुरी दिए पनि कारबाही नभएको अध्यक्ष सिंहले बताए । सुरुमा करवला (मुहर्रममा ताहजिया विसर्जन गर्ने स्थान) संरक्षणका लागि करवला संरक्षण समिति गठन भएको थियो । ‘तर, पछि गद्दीको गतिविधि राम्रो देखिएन,’ स्थानीय असगरअली डफालीले भने, ‘झारफुक गर्न दिनहुँ मान्छे बोलाउन थाले, रोग ठीक पार्ने दैवीशक्ति मिलेको हल्ला फिँजाए, त्यसपछि प्रत्येक साताको बिहीबार भीड लाग्न थाल्यो ।’ भीड देखाएर जग्गा हडप्ने मनसाय देखेपछि सरकारी सम्पत्ति जोगाउन लागिपरेको उनले बताए । संरचना कसैबाट अनुमति नलिई बनाएको गद्दीले स्विकारे । ‘विशुद्ध समाजोपयोगी कामका लागि जग्गा उपयोग गरेको हँु,’ उनले भने ।

कब्रस्तान पनि बाँकी रहेन
पश्चिम नवलपरासीको सरावल–१ मा रहेको सार्वजनिक जग्गा जेठ ९ गते किर्ते गरी बेचियो । मुस्लिम समुदायको शव गाड्ने स्थान (कब्रस्तान) र खेलमैदानको २ बिघा १५ कट्ठा २ धुर गुल्मी, जयखानीका दीपक सुनारले गैंडाकोटस्थित लुम्बिनी ग्यास उद्योगलाई १ करोड १२ लाखमा बेचेका हुन् । किर्ते गरेर जग्गा बेचेको पत्ता लागेपछि अहिले उक्त घटना अनुसन्धानका क्रममा छ । यसरी किनबेच भएको जग्गा पुन: सार्वजनिक गराउन रजिस्ट्रेसन रद्द गर्नुपर्छ । मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा पास गरिएको भन्दै स्थानीयले दोषीलाई कारबाही माग गरिरहेका छन् ।

प्रहरीले भूमाफियाको संलग्नता आशंका गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । किर्तेमा संलग्न सुनार र सरावलका यादवप्रसाद भण्डारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । एसपी राजेन्द्रप्रसाद भट्टका अनुसार फरार अन्यको खोजी भइरहेको छ । ‘सार्वजनिक जग्गा वर्षौं लगाएर आफ्नो नाममा गराएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानमा केही समय लागे पनि दोषी उम्कन पाउने छैनन् ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवलस्थित कार्यालयले मालपोत कर्मचारीको पनि संलग्नता आशंकामा सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ । मालपोत कार्यालय प्रमुख शिवध्वज अधिकारीले कर्मचारीलाई झुक्याएर जग्गा पास गरिएको भन्दै बचाउ गरे । सरावल–१ का वडाध्यक्ष भेषनारायण चौधरीले लालपुर्जाको प्रतिलिपि निकाली कित्ता नम्बर किर्ते गरेर वडाको सिफारिस लिइएको बताए । ‘मालपोतमा सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा कसरी जग्गा पास भयो, मै आश्चर्यमा परें ।’

यो घटना सेलाउन नपाउँदै बर्दघाट नगरपालिका–२, चिसापानीस्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गा सस्तोमा बिक्री गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे । कागजपत्र बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको भन्दै कम्पनीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरियो । १५ दिनपछि कम्पनी टेन्डर रद्द गर्न बाध्य भयो । कम्पनीका नाममा ८ बिघा १२ कट्ठा २ धुर जग्गा छ । कम्पनीले त्यसमध्ये ३ बिघा बिक्री गर्न लागेको थियो ।

नालामै प्लटिङ
बाँकेको धम्बोझी चोकदेखि करिब एक किलोमिटर पश्चिम डेन्टल अस्पताल नजिक नेपालगन्ज गुलरिया सडकको पानी निकासका लागि एक वर्षअघिसम्म ठूलो नाला थियो । तर, अहिले पुरेर प्लटिङ गरिएको छ । उक्त जग्गा कसको हो, उपमहानगरलाई जानकारी छैन । नालाको अस्तित्व छैन ।

बासपार्क क्षेत्रमा पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । ठूल्ठूला महल खडा भएका छन् । तालतलैया, सार्वजनिक, पर्ती, मन्दिर र जंगललगायत सबैजसो क्षेत्रका जग्गा अतिक्रमणमा परेका हुन् । नेपालगन्ज उपमहानगरको नगरपरिषद्ले सार्वजनिक जग्गामा तारबार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, लामो समय बित्दा पनि काम थालिएको छैन ।

उपमहानगरले भने सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राख्न सुरु गरेको छ । त्यसलगत्तै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि तारबार गरिने उपमहानगर प्रमुख धवलशमशेर राणाको भनाइ छ । उनका अनुसार भूमाफियाहरू सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने प्रयासमा छन् । ‘त्यसैले कहाँ कति जग्गा छ, त्यो सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पहिले सरकारी जग्गाको पूर्ण अभिलेख लिन्छौं । त्यसपछि तारबार गरी सार्वजनिक गर्छौं ।’ उनका अनुसार मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी पनि सरकारी जग्गाको पछि लागेका छन् । उपमहानगरका अनुसार नेपालगन्जमा १ सय ३२ बिघा सरकारी पर्ती जग्गा छ । त्यस्तै, ७० बिघा पोखरी, ६ कट्ठा मन्दिर र ३ सय ३८ बिघा जंगल क्षेत्रको जग्गा छ । सबैजसो सरकारी जग्गामा कहीं न कहीं अतिक्रमण भएको छ ।

मिचाहालाई राजनीतिक ‘संरक्षण’
६ वर्षअघि अर्घाखाँची सदरमुकामका सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन सर्वदलीय छानबिन समिति बन्यो । तत्कालीन माओवादी जिल्ला नेता रामबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा दल, प्रशासन, नापी, साबिक सन्धिखर्क गाविसका प्रतिनिधिले प्रतिवेदन तयार गरे । अतिक्रमण गरी बनाइएका घर भत्काउन र घडेरी खाली गर्न प्रशासनलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरूको प्रतिबद्धता केही वर्ष चर्चामा रह्यो । सेलाएको पनि धेरै भयो ।

सन्धिखर्क मेनरोड र बैंक रोडमा जाने ठाडो बाटो, कुलो, चौपारी, शान्ति बगैंचा चोकमा जग्गा मिचेर ठडिएका घर भेटिए । चुत्राबेंसीमा बाँगी खोला, गुन्टे खोला, सार्वजनिक खोल्सो पुरेर घर बनाइएका छन् । एउटा घर आधा निजी र आधा सार्वजनिकमा बनेको प्रतिवेदन तयार भयो । अहिले सबै तैं चुप मै चुप छन् । कसैले कुरा उठाउँदैनन् । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने निकायको चासो छैन ।

‘भोट बैंक भएकाले अतिक्रमणबारे चुप छन्,’ बार एसोसिएसन सचिव अधिवक्ता जगन्नाथ भुसालले भने, ‘जग्गा मिचेर घर बनाएका व्यक्ति संरक्षित छन् । नेताले ढाकछोप गरेका छन् ।’ डोजर लगाएर भत्काउने प्रशासनको शक्ति छैन । ‘छानबिन समिति भूमाफियाको जालोमा फस्यो,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनसम्म बनायो, त्यसपछि चुप भए । प्रशासनले केही गरेन ।’

राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच हुनेहरू नै अतिक्रमणमा संलग्न छन् । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि जिल्ला प्रशासन र सन्धिखर्क नगरपालिकाबाट गायब गरिएको छ । फाइल भेटिंदैन । छानबिन समितिमा रहेर अनुगमन गरेका साबिक सन्धिखर्क गाविस सचिव जीवनारायण आचार्य अहिले जिल्ला प्रशासनका सुब्बा छन् । उनले पनि प्रतिवेदन भेट्टाएनन् । ‘धेरै जग्गा मिचेर घर बनाइएका छन्,’ उनले भने, ‘कारबाही नै हुन सकेन ।’

(नेपालगन्जबाट ठाकुरसिंह थारु, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल, बुटवलबाट अमृता अनमोल, पश्चिम नवलपरासीबाट नवीन पौडेल र अर्घाखाँचीबाट वीरेन्द्र केसी)

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT