कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

सरकारी पोखरी बेवारिसे

कान्तिपुर संवाददाता

रौतहट — चन्द्रपुर नगरपालिका–१० पडहरियाको सरकारी पोखरी ३ वर्षदेखि बेबारिसे अवस्थामा छ । तत्कालीन डुमरिया गाविसले त्यसमा माछापालन गथ्र्यो । गाविस नगरपालिकामा समाहित भएयता पोखरीको संरक्षण हुन सकेको छैन ।

सरकारी पोखरी बेवारिसे

नगरपालिकाका ओभरसियर अवदेशहरि भट्टराईले ३ वर्षदेखि पोखरी बेवारिसे बनेको बताए । ‘पहिलो गाविस हुँदा के गरिएको थियो भन्ने यकिन भएन,’ उनले भने, ‘अहिले त्यसलाई ठेक्का वा नगरपालिका आफैंले सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएकै छैन ।’ नगरपालिकाले पोखरी सफा गर्न गत वर्ष ९ लाख खर्चेको थियो ।

नगरपालिकाकै अर्को मरधर पोखरी पनि सरसफाइ र संरक्षण गर्न सकिएको छैन । गत वर्ष ठेकेदारले सफा गर्ने सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म भएको छैन । यस वर्ष ठेक्का लगाउने काम भएको हुनाले अब नयाँ ढंगले पोखरी सञ्चालनमा ल्याउने भट्टराईले जनाए । जिल्लामा ७ सय ६५ हेक्टर जमिनमा पोखरी छन् । २ सयभन्दा बढी नगरपालिका गाउँपालिका र सरकारी विद्यालयका पोखरी छन् ।

निजीमा माछापालन गरिएको छ । सरकारीमा पनि केहीको अवस्था राम्रो भएको मत्स्य विकास अधिकृत सरोज यादवले बताए । उनले भने, ‘निजीको दाँजोमा सरकारी पोखरीहरू त्यति व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् ।’ जिल्लामा उत्पादन भएका माछा भारतसम्म बिक्री हुन्छन् ।

विद्यालय र नगरपालिकाले अधिकांश पोखरी ठेक्कामा दिने गरेका छन् । त्यसरी दिँदा ठेक्काको अवधि सकिने बेला ठेकेदार आफैंले सफा गर्नुपर्छ । तर कतिपय ठाउँमा त्यसो गरेको पाइँदैन । पोखरीको आम्दानी विद्यालय आफैंले खर्च गर्दै आएको छ । चन्द्रपुर ६ स्थित मोथियाही पोखरीको आम्दानी त्यहींको प्राविले लिने गरेको छ । नगरपालिकाले विद्यालकै जिम्मामा पोखरी दिएको हो । गरुडा, बृन्दावन, कटहरियालगायत नगरपालिकाको पोखरी ठेक्कामा अर्कालाई दिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?