हाँस–कुखुरामा पनि कर

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा निर्धारण गरेको कर सर्वसाधारणको आर्थिक हैसियतभन्दा माथि रहेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् । मिर्चैया नगरपालिकाका व्यवसायी तथा पूर्वजनप्रतिनिधिले जनताको ढाड सेक्ने गरी निर्धारण गरेको कर स्थगन गरी सर्वपक्षीय सहमतिबाट कर निर्धारण गर्न माग गर्दै मेयर श्रवण यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन मिर्चैया क्षेत्रका पूर्वगाविस अध्यक्षहरू जीवछ साह, अर्षनारायण मण्डल, प्रदीप महासेठ, पूर्वजिविस सदस्य सीताराम यादव तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा मिर्चैया उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी नेतृत्वको टोली नगरपालिका पुगेको थियो ।

स्थानीय राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज सम्मिलित सर्वपक्षीय संयुक्त संघर्ष समितिको टोलीले नगरपालिकाले लिइरहेको नयाँ कर, शुल्क र राजस्व पूर्ण रूपमा स्थगित हुनुपर्ने, पुरानो कर पनि संशोधनपश्चात मात्र लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

आव ०७४/७५ को वडा र नगरस्तरीय योजनाको लागत इस्टिमेटसहित मूल्यांकन विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, विभिन्न निकायबाट नगरपालिकामा दाखिला भएको आम्दानीको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कोटेसन र सडक बोर्डको कार्यको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, आन्तरिक कोषबाट नियुक्ति गरिएका कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी घटना दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ नि:शुल्क हुनुपर्ने र विभिन्न शीर्षकमा वडा र नपामा खरिद भएका सामग्रीको भुक्तानी विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ सिरहा लहानका उपाध्यक्ष तथा मिर्चैयाका स्थानीय व्यापारी अशोककुमार साहले नगरपालिकाले परेवा, हाँस र कुखुरादेखि राष्ट्रिय राजमार्गको घरधुरीमा समेत व्यापक कर निर्धारण गरेको गुनासो गरे । ‘राजमार्ग छेउका घरको वार्षिक कर ६० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यत्रो कर घरधनीले कहिले र कसरी तिर्नु ?’

नगरपालिकाले निर्धारण गरेको कर सूचीमा हाँस बिक्री गर्नेबाट प्रतिजोडा २० रुपैयाँ र कुखुरा बिक्री गरे प्रतिथान ५० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । यसअघि ती पक्षीको बिक्रीवितरणमा कर निर्धारण थिएन । ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा नगर प्रमुख यादवले माग गरिएको विवरण १५ दिनपछि उपलब्ध गराउने आश्वासन दिँदै आन्तरिक छलफल गरेर करको विषयमा निर्णय लिन सकिने आश्वासन दिए ।

माग गरिएको सूचना दिन कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल सरकारको नीतिअनुसार नगरपालिकाले कर लगाइएको जानकारी दिए ।