जनकपुर पुनर्निर्माणको प्रभाव: ‘टेलिकमलाई ३६ करोडको क्षति’

टेलिकमको क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गरी सेवा पुन:सञ्चालन गर्न चुनौती थपिएको जनकपुरस्थित टेलिकम कार्यालयले जनाएको छ ।

एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका एकीकृत सहरी विकास आयोजनाद्वारा जनकपुर पुनर्निर्माण गर्दा संस्थागत समन्वय नहुँदा करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको हो । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारी, एकीकृत सहरी विकास आयोजना, ठेकेदार जेडआईपीसी रमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल टेलिकमकाबीच समन्वयबिना एक्जाभेटर चलाउँदा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको नेपाल टेलिकम जनकपुरका फिल्डइन्चार्ज तथा प्राविधिक सहायक राजकिशोर चौधरीले बताए । टेलिकमको सम्पर्क प्रणाली भत्किएपछि जनकपुरमा ८० प्रतिशत टेलिफोन, इन्टरनेट र मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत एकीकृत सहरी विकास आयोजनाले अव्यवस्थित ढङ्गले निर्माण गर्दा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा क्षमता विस्तार गरी टेलिफोन सेवा वितरण गरिएको १० हजार ५ सय टेलिफोन लाइनमध्ये ८ हजार, पीएसटीएन टेलिफोन लाइनबाटै वितरण गरिएको १४ सय एडिएसएल इन्टरनेट सेवामध्ये ४ सयवटा लाइन अवरुद्ध रहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।

यस बाहेक टेलिकमको अप्टिकल फाइवर, अन्डरग्राउन्ड कपरलिंक केबुल र ओभरहेड केबुलमा समेत अवरोध आइरहेकाले आंशिक रूपमा सञ्चालित २ हजार ५ सय टेलिफोन र ११ सय लाइन एडिएसएल इन्टरनेट लाइनसमेत अवरुद्ध हुने गरेको छ । यसबाट नेपाल टेलिकमलाई टेलिफोनमा मासिक ३३ लाख ७५ हजार र इन्टरनेटमा ४ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको जनाएको छ ।

‘सडक विस्तारको नाममा जथाभावी एक्जाभेटरले तोडफोड गरेपछि टेलिफोन सम्पर्क प्रणाली अवरुद्ध छ, तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा सञ्चालन गर्न चुनौती छ,’ टेलिकमका प्राविधिक सहायक चौधरीले भने, ‘सडक विस्तारका क्रममा क्षति भए, क्षतिपूर्ति दिने भनिए पनि पाइएको छैन, विकासका निम्ति उपमहानगरपालिकाको कदमप्रति मौन बसेका छौं ।’

एक वर्षअघि जनकपुर परिक्रमा सडकको थापाचोकदेखि मुरलीचोकको क्षति विवरणसहित १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मागदाबी गरे पनि परियोजनाले २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । परियोजना प्रमुख सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका डिभिजन इन्जिनियर प्रदीप सिंहले टेलिकमलाई क्षतिपूर्ति दिने नभई टेलिफोन लाइनविस्तार र मर्मतसम्भारमा सहयोग गर्ने नीति रहेको बताए । सिंहले भने, ‘विगतमा काम नगरिदिएर ठेकेदारले म्याद गुजार्‍यो, अब ५ डिसेम्बर २०१८ सम्म म्याद थप गरिएकाले सोही अवधिमा टेलिकमले क्षतिग्रस्त संरचनापुनर्निर्माण, क्षमताविस्तार र मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ ।’

उपमहानगरपालिकाले निर्माणमा तीव्रता दिएका बेला टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी तथा सरोकारवालासित समन्वय गरी पटक पटक फलफल र सहमति गरिए पनि सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले समयमा कार्यान्वयन नगरेपछि ठेकेदार कम्पनीलाई काम गर्न जिम्मेवारी दिइएको इन्जिनियर सिंहले बताए ।

दातृनिकायको सहयोगमा निर्माणाधीन सडक विस्तार गर्न ठेकेदारलाई दिइएको म्याद गुज्रिनै लागेपछि तीव्र रूपमा काम गर्दा सार्वजनिक सरोकारका सेवा प्रदायक संस्थानले करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको स्वीकार गर्दै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग प्रमुख प्रदीप सिंहले टेलिकमकै कर्मचारीको बेवास्ताका कारण क्षति बढी भएको आरोप लगाए ।