जनकपुर पुनर्निर्माणको प्रभाव: ‘टेलिकमलाई ३६ करोडको क्षति’

८ हजार टेलिफोन र ४ सय एडिएसएल इन्टरनेट लाइन अवरुद्ध, मोबाइलको नेटवर्कमा समस्या
शाहीमान राई

जनकपुर — जनकपुरधामको पुनर्निर्माण, सडक विस्तार, ढल निकास, ड्रेन (नाली) निर्माण र सडक कालोपत्रे गर्ने क्रममा नेपाल टेलिकमलाई ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

जनकपुरस्थित नेपाल टेलिकमको कार्यालय । तस्बिर : शाहीमान । कान्तिपुर

टेलिकमको क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गरी सेवा पुन:सञ्चालन गर्न चुनौती थपिएको जनकपुरस्थित टेलिकम कार्यालयले जनाएको छ ।

एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका एकीकृत सहरी विकास आयोजनाद्वारा जनकपुर पुनर्निर्माण गर्दा संस्थागत समन्वय नहुँदा करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको हो । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारी, एकीकृत सहरी विकास आयोजना, ठेकेदार जेडआईपीसी रमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल टेलिकमकाबीच समन्वयबिना एक्जाभेटर चलाउँदा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको नेपाल टेलिकम जनकपुरका फिल्डइन्चार्ज तथा प्राविधिक सहायक राजकिशोर चौधरीले बताए । टेलिकमको सम्पर्क प्रणाली भत्किएपछि जनकपुरमा ८० प्रतिशत टेलिफोन, इन्टरनेट र मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको छ ।

Yamaha

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत एकीकृत सहरी विकास आयोजनाले अव्यवस्थित ढङ्गले निर्माण गर्दा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा क्षमता विस्तार गरी टेलिफोन सेवा वितरण गरिएको १० हजार ५ सय टेलिफोन लाइनमध्ये ८ हजार, पीएसटीएन टेलिफोन लाइनबाटै वितरण गरिएको १४ सय एडिएसएल इन्टरनेट सेवामध्ये ४ सयवटा लाइन अवरुद्ध रहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।

यस बाहेक टेलिकमको अप्टिकल फाइवर, अन्डरग्राउन्ड कपरलिंक केबुल र ओभरहेड केबुलमा समेत अवरोध आइरहेकाले आंशिक रूपमा सञ्चालित २ हजार ५ सय टेलिफोन र ११ सय लाइन एडिएसएल इन्टरनेट लाइनसमेत अवरुद्ध हुने गरेको छ । यसबाट नेपाल टेलिकमलाई टेलिफोनमा मासिक ३३ लाख ७५ हजार र इन्टरनेटमा ४ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको जनाएको छ ।

‘सडक विस्तारको नाममा जथाभावी एक्जाभेटरले तोडफोड गरेपछि टेलिफोन सम्पर्क प्रणाली अवरुद्ध छ, तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा सञ्चालन गर्न चुनौती छ,’ टेलिकमका प्राविधिक सहायक चौधरीले भने, ‘सडक विस्तारका क्रममा क्षति भए, क्षतिपूर्ति दिने भनिए पनि पाइएको छैन, विकासका निम्ति उपमहानगरपालिकाको कदमप्रति मौन बसेका छौं ।’

एक वर्षअघि जनकपुर परिक्रमा सडकको थापाचोकदेखि मुरलीचोकको क्षति विवरणसहित १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मागदाबी गरे पनि परियोजनाले २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । परियोजना प्रमुख सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका डिभिजन इन्जिनियर प्रदीप सिंहले टेलिकमलाई क्षतिपूर्ति दिने नभई टेलिफोन लाइनविस्तार र मर्मतसम्भारमा सहयोग गर्ने नीति रहेको बताए । सिंहले भने, ‘विगतमा काम नगरिदिएर ठेकेदारले म्याद गुजार्‍यो, अब ५ डिसेम्बर २०१८ सम्म म्याद थप गरिएकाले सोही अवधिमा टेलिकमले क्षतिग्रस्त संरचनापुनर्निर्माण, क्षमताविस्तार र मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ ।’

उपमहानगरपालिकाले निर्माणमा तीव्रता दिएका बेला टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी तथा सरोकारवालासित समन्वय गरी पटक पटक फलफल र सहमति गरिए पनि सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले समयमा कार्यान्वयन नगरेपछि ठेकेदार कम्पनीलाई काम गर्न जिम्मेवारी दिइएको इन्जिनियर सिंहले बताए ।

दातृनिकायको सहयोगमा निर्माणाधीन सडक विस्तार गर्न ठेकेदारलाई दिइएको म्याद गुज्रिनै लागेपछि तीव्र रूपमा काम गर्दा सार्वजनिक सरोकारका सेवा प्रदायक संस्थानले करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको स्वीकार गर्दै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग प्रमुख प्रदीप सिंहले टेलिकमकै कर्मचारीको बेवास्ताका कारण क्षति बढी भएको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अवैध करको विरोधमा चालक

भूषण यादब

वीरगन्ज — वीरगन्ज महानगरपालिकाको पटके सवारी करको ठेक्का लिएका ठेकेदारले मालवाहक सवारी साधनसँग अवैध रूपमा दोहोरो कर असुली रहेको पाइएको छ ।

अवैध कर असुलीको विरोधमा वीरगन्जको आईसीपी अगाडि चक्काजाम गरेका भारतीय ट्रक । तस्बिर : भूषण । कान्तिपुर

भन्सार भित्रिने क्रममा सडकमा रोकिएका ट्रकसँग पार्किङ शुल्क समेत असुलेका छन् । ठेकेदारले जबरजस्ती कर असुल्न थालेपछि ट्रक चालकहरूले बिहीबार बिहान करिब ३ घण्टा एकीकृत भन्सार चौकी (आईसीपी) मूल गेट अगाडि सडक जाम गरी विरोध जनाएका थिए ।

भन्सार प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले अवैध असुलीबारे जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई अवगत गराएपछि प्रहरीले ठेकेदारका प्रतिनिधिलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । भन्सार प्रमुखले दोहोरो रकम तिरेका केही ट्रक चालकको रकम समेत फिर्ता गराएका थिए । चालकका अनुसार स्थानीय प्रहरी चौकीकै मिलेमतोमा ठेकेदारले अवैध रूपले भारतीय ट्रक चालकसँग रकम असुल्दै आएका छन् । ठेकेदारका युवाहरूले भारतीय ट्रक चालकसँग जबरजस्ती कर असुल्दा पनि त्यहाँ तैनाथ रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मुकदर्शक बन्ने गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार भारतको जहानाबादबाट धान लिएर आएका धर्मेन्द्र कुमारले पटके सवारी करबापत २ सय ८५ रुपैयाँ तिरेका थिए । ‘धान अनलोड गरी हिजो साँझ फर्किंदा पनि थप २ सय ८५ रुपैयाँ लिए,’ कान्तिपुरसँग धर्मेन्द्रले भने, ‘मागे जति रकम नदिए कुटपिट समेत गर्छन् ।’ बुधबार राति आईसीपी भित्रिने सडकमा रोकिएका भारतीय ट्रक चालकसँग पार्किङको नाममा एक सय रुपैयाँदेखि ३ सय रुपैयाँ जबरजस्ती असुलिएको चालकहरूले जनाए । ‘अवैध पार्किङ कर नदिने अडान लिएका एक पन्जाबी चालकलाई ठेकेदारका युवाहरूले राति कुटपिट पनि गरे,’ राजस्थानका चालक नैनारामले भने, ‘यो नाकामा अवैध असुली बढ्दो छ ।’ सामान अनलोड गरी फर्किने क्रममा आईसीपी गेट अगाडि पनि प्रतिघण्टा ५० रुपैयाँको दरले पार्किङ लिने गरिएको उनले सुनाए ।

आईसीपी भन्सार प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले नेपाल भित्रिने सवारीसँग एकपटक मात्र सवारी कर लिन पाइने जनाए । ‘नाकासँग जोडिएको महानगरपालिका, गाउँपालिकाले मात्र सवारी कर लिन पाउँछन्,’ उनले भने, ‘एउटा स्थानीय तहले कर लिइसकेपछि सोही शीर्षकमा अर्को स्थानीय तहले कर असुल्नु गैरकानुनी हो ।’

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका ठेकेदार सन्तोष कुशवाहाले वीरगन्जका ठेकेदारलाई पटके कर तिरिसकेका सवारीसँग पटके सवारी कर बापत एक सय रुपैयाँ असुलेका छन् । नगरपालिकाको बजेटमा निर्माण भएका सडकमा सवारी कर संकलन गर्न पाइने नियम भए पनि ठेकेदारले राजमार्गमै पटके कर असुल्ने गरेका छन् ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले सवारी करको ठेक्का मात्र लगाए पनि ठेकेदारले सवारी व्यवस्थापनको नाममा समेत कर असुल्दै आएका छन् । ‘पटके करको रसिदमा २ सय ८५ लेखिएको हुन्छ,’ जयपुर निवासी चालक मखनलाल उमठले भने, ‘तर, हामीसँग तीन सय २० नेपाली रुपैयाँ लिन्छन् ।’ वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले ठेकेदारलाई स्पष्टीकरण सोधिने जनाए । ‘दोहोरो कर असुलीको गुनासो आएको छ,’ मेयर सरावगीले भने, ‘ठेकेदारलाई पत्र काट्न भनिसकेको छु ।’ महानगर स्रोतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ठेकेदारले महँगो मूल्यमा ठेक्का सकार गरेकाले अवैध रूपले कर असुलिरहेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT