‘बालविवाह–दाइजोविरुद्ध शून्य सहनशीलता’

प्रदेशस्तरीय बालिका सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार जनकपुरमा आयोजना गरिएको जनप्रतिनिधिसँगको संवाद र पहल कार्यक्रममा प्रदेश २ का ८ जिल्लाकै स्थानीय जनप्रतिनिधिले बालविवाह र दाइजोविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिले बालविवाह र दाइजोको कुप्रथा रोक्न लिखित प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव देवीराम भण्डारीले विवाहको उमेर कानुनमै २० वर्ष तोकिएपछि त्यो भन्दा कम उमेरमा विवाह गरे दण्डको भागिदार हुनुपर्ने बताए । ‘समाजमा विद्यामान बालविवाह कुप्रथा हो,’ उनले भने, ‘अभिभावकलाई बालविवाहका बारेमा कानुनी प्रावधानको ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव भण्डारीेले बालविवाहबाट हुने नकारात्मक असरबारे समेत ज्ञान नहुँदा समाजमा विकृति झाँगिएको बताए । ‘मोबाइल फोनको दुरुपयोग र फेसबुकमा सम्पर्क भएर हुने गुपचुप विवाहले पनि बालविवाहलाई रोक्न सकिएको छैन,’ उनले भने । बालविवाहका कारण पढाइ बिग्रिने, भविष्य अनिश्चित हुने र अभिभावकलाई पीडा थपिने तथा कम उमेरमा गर्भवती हुँदा स्वास्थ्यमा असर पर्छ ।

सचिव भण्डारीले महिला–पुरुषको दाम्पत्य जीवनभन्दा विवाह बन्धनमा बाँध्ने बुझाइले पनि कम उमेरमा विवाह हुने गरेको बताए । छोरीलाई दायित्व र भारका रूपमा लिँदा पनि बालविवाहले प्रश्रय पाएको उनको भनाइ छ । ‘बालविवाहले शारीरिक र मानसिक दुबै असर गर्छ,’ उनले भने, ‘कलिलो उमेरमै बुढ्यौली देखिने र घरेलु हिंसा पनि बालविवाहले बढाउँछ ।’

प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डा. किरण रूपाखेतीले बालविवाह समाजका लागि घातक रहेकाले यसलाई रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको ठूलो भूमिका रहने बताए । उनले कानुनमा कडाइसँगै जनचेतना, गरिबी निवारण र समाजलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

भोरका अध्यक्ष राजकुमार महतोले प्रदेश २ को समाज बालविवाह र दाइजोले जकडिएको बताए । उनले बालविवाह र दाइजोका कारण बालिका शिक्षामा समस्या र भ्रुण हत्याको घटना बढेको बताए । कानुनी व्यवसायी सविन श्रेष्ठले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने बालविवाह र दाइजोसम्बन्धी मुलुकी ऐनमा रहेको कानुनी प्रावधानबारे जानकारी दिए । उनले बालविवाह र दाइजो रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका ठूलो हुने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश २ का ८ जिल्लाकै स्थानीय जनप्रतिनिधिले विवाह गर्नुअघि वडा कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । जनकपुर वडा नम्बर १० का अध्यक्ष मिथिलेश कर्णले उमेर नपुगी विवाह गर्नेको विवाह दर्ता नगर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरे । दाइजो रोक्नका लागि मालपोत कार्यालयमा श्रीमतीको नाममा जग्गा पास गर्दा दाइजोको पेवा भनेर उल्लेख गर्ने प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने उनीहरूले माग गरे ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उप–सचिव शान्ता मरासैनीले मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ, बेटी पठाऔं योजनामा पनि बालविवाहलाई निरुस्तसाहित गर्ने कार्यक्रम समेटिएको जानकारी दिइन् । उनले बालिकालाई विद्यालयमै टिकाउन यो योजनाअन्तर्गत साइकल वितरण र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको बताइन् ।