‘बालविवाह–दाइजोविरुद्ध शून्य सहनशीलता’

२० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न नपाइने
छोरीलाई भारका रूपमा लिँदा बालविवाहले प्रश्रय
बालविवाह र दाइजोले भ्रुणहत्यामा वृद्धि
कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — बालविवाह र दाइजोलाई भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध संहिताले दन्डकारी बनाएपछि त्यसलाई रोक्न र समाजमा सचेतना फिँजाउन जनप्रतिनीधि तयार भएका छन् ।

बालविवाह र दाइजो रोक्न आयोजित कार्यक्रमका सहभागी । तस्बिर : सन्तोष सिंह । कान्तिपुर

प्रदेशस्तरीय बालिका सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार जनकपुरमा आयोजना गरिएको जनप्रतिनिधिसँगको संवाद र पहल कार्यक्रममा प्रदेश २ का ८ जिल्लाकै स्थानीय जनप्रतिनिधिले बालविवाह र दाइजोविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिले बालविवाह र दाइजोको कुप्रथा रोक्न लिखित प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव देवीराम भण्डारीले विवाहको उमेर कानुनमै २० वर्ष तोकिएपछि त्यो भन्दा कम उमेरमा विवाह गरे दण्डको भागिदार हुनुपर्ने बताए । ‘समाजमा विद्यामान बालविवाह कुप्रथा हो,’ उनले भने, ‘अभिभावकलाई बालविवाहका बारेमा कानुनी प्रावधानको ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव भण्डारीेले बालविवाहबाट हुने नकारात्मक असरबारे समेत ज्ञान नहुँदा समाजमा विकृति झाँगिएको बताए । ‘मोबाइल फोनको दुरुपयोग र फेसबुकमा सम्पर्क भएर हुने गुपचुप विवाहले पनि बालविवाहलाई रोक्न सकिएको छैन,’ उनले भने । बालविवाहका कारण पढाइ बिग्रिने, भविष्य अनिश्चित हुने र अभिभावकलाई पीडा थपिने तथा कम उमेरमा गर्भवती हुँदा स्वास्थ्यमा असर पर्छ ।

सचिव भण्डारीले महिला–पुरुषको दाम्पत्य जीवनभन्दा विवाह बन्धनमा बाँध्ने बुझाइले पनि कम उमेरमा विवाह हुने गरेको बताए । छोरीलाई दायित्व र भारका रूपमा लिँदा पनि बालविवाहले प्रश्रय पाएको उनको भनाइ छ । ‘बालविवाहले शारीरिक र मानसिक दुबै असर गर्छ,’ उनले भने, ‘कलिलो उमेरमै बुढ्यौली देखिने र घरेलु हिंसा पनि बालविवाहले बढाउँछ ।’

प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डा. किरण रूपाखेतीले बालविवाह समाजका लागि घातक रहेकाले यसलाई रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको ठूलो भूमिका रहने बताए । उनले कानुनमा कडाइसँगै जनचेतना, गरिबी निवारण र समाजलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

भोरका अध्यक्ष राजकुमार महतोले प्रदेश २ को समाज बालविवाह र दाइजोले जकडिएको बताए । उनले बालविवाह र दाइजोका कारण बालिका शिक्षामा समस्या र भ्रुण हत्याको घटना बढेको बताए । कानुनी व्यवसायी सविन श्रेष्ठले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने बालविवाह र दाइजोसम्बन्धी मुलुकी ऐनमा रहेको कानुनी प्रावधानबारे जानकारी दिए । उनले बालविवाह र दाइजो रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका ठूलो हुने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश २ का ८ जिल्लाकै स्थानीय जनप्रतिनिधिले विवाह गर्नुअघि वडा कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । जनकपुर वडा नम्बर १० का अध्यक्ष मिथिलेश कर्णले उमेर नपुगी विवाह गर्नेको विवाह दर्ता नगर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरे । दाइजो रोक्नका लागि मालपोत कार्यालयमा श्रीमतीको नाममा जग्गा पास गर्दा दाइजोको पेवा भनेर उल्लेख गर्ने प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने उनीहरूले माग गरे ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उप–सचिव शान्ता मरासैनीले मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ, बेटी पठाऔं योजनामा पनि बालविवाहलाई निरुस्तसाहित गर्ने कार्यक्रम समेटिएको जानकारी दिइन् । उनले बालिकालाई विद्यालयमै टिकाउन यो योजनाअन्तर्गत साइकल वितरण र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको बताइन् ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०९:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुद्दा दर्ता गर्ने बढे

भदौ १ बाट मुलुकी ऐन विस्थापित भई नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएकाले पुरानो मुलुकी ऐन र कानुनलाई टेकेर मुद्दा दर्ता गराउनेको भीड एक महिनायता बढेको छ
लक्ष्मी साह

बारा — २०७४ भदौ १ (शुक्रबार) बाट मुलुकी ऐन विस्थापित हुने भएकाले एक महिनायता जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनेको भीड बढेको छ ।

साउन ३१ बिहीबार राति १२ बजेसम्म मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको देशैभरको अदालतलाई निर्देशन भएकाले यहाँ पनि कहिले मध्यरात त कहिले रातभर बसेर मुद्दा दर्ता भइरहेको पाइएको हो ।

‘बिहीबार राति (साउन ३१) १२ बजेसम्म पुरानो कानुन रहन्छ, त्यसपछि ‘सफ्टवेयर चेन्ज’ हुन्छ,’ स्रेस्तेदार मोहन सुवेदीले भने, ‘नयाँ संहिता आउनाले कामको चाप बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले मुद्दा दर्ता ‘कन्ट्रोल’ गर्न गाह्रो छ ।’ अदालतका अनुसार नयाँ कानुन आउने भएपछि चालु वर्षको साउन महिनाको अन्तिम दिन बिहीबार अपराह्नसम्म ५ सयको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । महिनाको अन्तिमतिर दैनिक ५० देखि १ सय वटासमेत मुद्दा दर्ता गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘खानाको परवाह नगरेर चिया र नास्ताका भरमा केही दिनदेखि मध्य रातसम्म मुद्दा दर्ता गर्नुपरेको छ,’ मुद्दा दर्ता फाँटका राजेश यादवले भने, ‘हदबन्दीताका बाहेक अदालतको इतिहासमा एक महिनामा यतिको संख्यामा मुद्दा दर्ता भएको थिएन ।’ अंश, सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा किचलो, हक कायम, लेनदेन, लिखत बदरलगायतका देवानीसंहिताअन्तर्गतका मुद्दा बढी दर्ता भएको उनले बताए ।

मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता ऐनअन्तर्गत दुई खाले मुद्दामध्ये खास गरी देवानीसंहिता ऐनअन्तर्गत मुद्दा (फिराद पत्र) दर्ताको चाप बढेको उनको भनाइ छ । गाउँगाउँबाट मुद्दा दर्ता गर्न आउनेको अदालतमा लर्को देखिन्छ । मुद्दा लेखाउनेको भीडले सबै प्राय: अधिवक्ताका कार्यालय महिनायता भरिभराउ देखिन्छन् । अदालतमा फाँटका कर्मचारीदेखि न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश तथा प्रशासनिक फाँटका कर्मचारीलाई मुद्दा दर्ताको चापले भ्याइनभ्याइ छ । यसबाहेक अदालतमा न्यायाधीशलगायत अदालतका हरेक फाँटका कर्मचारीलाई नयाँ कानुन अध्ययन गर्नमा व्यस्ततासमेत बढेको देखिन्छ ।

‘मुद्दा दर्ता गर्दैमा एक महिनादेखि चिया खाने फुर्सद छैन,’ अदालतका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘देवानी संहिताअन्तर्गत मुद्दा बढेका छन । पुरानो कानुनअन्तर्गत दर्ता भएका मुद्दाको बकपत्र, प्रतिउत्तर दिनेको चाप पनि उत्तिकै बढेको उनको भनाइ छ । पुराना कतिपय मुलुकी ऐन खारेज नै भएका छन् ।

छरिएर रहेका पुराना ऐन, कानुन तथा कार्यविधिलाई अहिलेको नयाँ कानुनले एकै ठाउँमा संग्रहित गरेकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बारा जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष परमहंस केशरी बताउँछन् । ‘नयाँ कानुनअनुसार के हुने हो ? कानुन लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने अन्योल बढेकाले मुद्दा दर्ताको चाप बढेको हो,’ अदालतका तहसिल्दार राजकुमार आचार्यले भने, ‘नयाँ कानुनले हद म्याद र म्यादसमेत घटाएकाले थुप्रैले मुद्दा दर्ता गर्न आएका छन् ।’ अब लागू हुने कानुन कार्यान्वयनको दायरा बढाएकाले पनि अन्योल बढेको उनको भनाइ छ ।

सजाय असुली बढ्यो
अदालतमा गत वर्ष सजाय असुली बढेको पाइएको छ । अदालतका अनुसार १७ करोड ३२ लाख २७ हजार जरिवाना असुली गर्न बाँकी रहेकोमा आब ०७४/७५ मा १२ करोड २ लाख जरिवाना असुल गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–२७ का राधाकृष्ण अमात्यसहितबाट बैंकिङ कसुरमा ६ करोड ७५ लाख जरिवाना असुल गरिएको छ । यसैगरी बारा जिल्ला साविक जितपुर भवानीपुर गाविस–३ का अल्फात अंसारीबाट नक्कली मुद्रा मुद्दामा २ करोड ६१ लाख जरिवाना असुल गरिएको छ ।

१ हजार ८ सय २७ वर्ष कैद असुल गर्न बाँकी रहेकामा त्यसमध्ये ८ सय २० वर्ष कैद भुक्तान गराइएको अदालतले जनायो । ‘एकै आर्थिक वर्षमा अधिकतम जरिवाना र कैद असुली गरिएकाले बारा जिल्ला अदालत देशभरमै उत्कृष्ट भएको छ,’ तहसिल्दार आचार्यले भने । उनका अनुसार दुई वर्ष नाघेको ५२ वटा मुद्दा अदालतमा ‘विचाराधीन’ रहिरहेकोमा त्यसलाई घटाएर २ वटामा झारेर ल्याइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्