कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४२

मुद्दा दर्ता गर्ने बढे

भदौ १ बाट मुलुकी ऐन विस्थापित भई नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएकाले पुरानो मुलुकी ऐन र कानुनलाई टेकेर मुद्दा दर्ता गराउनेको भीड एक महिनायता बढेको छ
लक्ष्मी साह

बारा — २०७४ भदौ १ (शुक्रबार) बाट मुलुकी ऐन विस्थापित हुने भएकाले एक महिनायता जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनेको भीड बढेको छ ।

मुद्दा दर्ता गर्ने बढे

साउन ३१ बिहीबार राति १२ बजेसम्म मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको देशैभरको अदालतलाई निर्देशन भएकाले यहाँ पनि कहिले मध्यरात त कहिले रातभर बसेर मुद्दा दर्ता भइरहेको पाइएको हो ।

‘बिहीबार राति (साउन ३१) १२ बजेसम्म पुरानो कानुन रहन्छ, त्यसपछि ‘सफ्टवेयर चेन्ज’ हुन्छ,’ स्रेस्तेदार मोहन सुवेदीले भने, ‘नयाँ संहिता आउनाले कामको चाप बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले मुद्दा दर्ता ‘कन्ट्रोल’ गर्न गाह्रो छ ।’ अदालतका अनुसार नयाँ कानुन आउने भएपछि चालु वर्षको साउन महिनाको अन्तिम दिन बिहीबार अपराह्नसम्म ५ सयको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । महिनाको अन्तिमतिर दैनिक ५० देखि १ सय वटासमेत मुद्दा दर्ता गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘खानाको परवाह नगरेर चिया र नास्ताका भरमा केही दिनदेखि मध्य रातसम्म मुद्दा दर्ता गर्नुपरेको छ,’ मुद्दा दर्ता फाँटका राजेश यादवले भने, ‘हदबन्दीताका बाहेक अदालतको इतिहासमा एक महिनामा यतिको संख्यामा मुद्दा दर्ता भएको थिएन ।’ अंश, सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा किचलो, हक कायम, लेनदेन, लिखत बदरलगायतका देवानीसंहिताअन्तर्गतका मुद्दा बढी दर्ता भएको उनले बताए ।

मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता ऐनअन्तर्गत दुई खाले मुद्दामध्ये खास गरी देवानीसंहिता ऐनअन्तर्गत मुद्दा (फिराद पत्र) दर्ताको चाप बढेको उनको भनाइ छ । गाउँगाउँबाट मुद्दा दर्ता गर्न आउनेको अदालतमा लर्को देखिन्छ । मुद्दा लेखाउनेको भीडले सबै प्राय: अधिवक्ताका कार्यालय महिनायता भरिभराउ देखिन्छन् । अदालतमा फाँटका कर्मचारीदेखि न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश तथा प्रशासनिक फाँटका कर्मचारीलाई मुद्दा दर्ताको चापले भ्याइनभ्याइ छ । यसबाहेक अदालतमा न्यायाधीशलगायत अदालतका हरेक फाँटका कर्मचारीलाई नयाँ कानुन अध्ययन गर्नमा व्यस्ततासमेत बढेको देखिन्छ ।

‘मुद्दा दर्ता गर्दैमा एक महिनादेखि चिया खाने फुर्सद छैन,’ अदालतका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘देवानी संहिताअन्तर्गत मुद्दा बढेका छन । पुरानो कानुनअन्तर्गत दर्ता भएका मुद्दाको बकपत्र, प्रतिउत्तर दिनेको चाप पनि उत्तिकै बढेको उनको भनाइ छ । पुराना कतिपय मुलुकी ऐन खारेज नै भएका छन् ।

छरिएर रहेका पुराना ऐन, कानुन तथा कार्यविधिलाई अहिलेको नयाँ कानुनले एकै ठाउँमा संग्रहित गरेकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बारा जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष परमहंस केशरी बताउँछन् । ‘नयाँ कानुनअनुसार के हुने हो ? कानुन लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने अन्योल बढेकाले मुद्दा दर्ताको चाप बढेको हो,’ अदालतका तहसिल्दार राजकुमार आचार्यले भने, ‘नयाँ कानुनले हद म्याद र म्यादसमेत घटाएकाले थुप्रैले मुद्दा दर्ता गर्न आएका छन् ।’ अब लागू हुने कानुन कार्यान्वयनको दायरा बढाएकाले पनि अन्योल बढेको उनको भनाइ छ ।

सजाय असुली बढ्यो
अदालतमा गत वर्ष सजाय असुली बढेको पाइएको छ । अदालतका अनुसार १७ करोड ३२ लाख २७ हजार जरिवाना असुली गर्न बाँकी रहेकोमा आब ०७४/७५ मा १२ करोड २ लाख जरिवाना असुल गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–२७ का राधाकृष्ण अमात्यसहितबाट बैंकिङ कसुरमा ६ करोड ७५ लाख जरिवाना असुल गरिएको छ । यसैगरी बारा जिल्ला साविक जितपुर भवानीपुर गाविस–३ का अल्फात अंसारीबाट नक्कली मुद्रा मुद्दामा २ करोड ६१ लाख जरिवाना असुल गरिएको छ ।

१ हजार ८ सय २७ वर्ष कैद असुल गर्न बाँकी रहेकामा त्यसमध्ये ८ सय २० वर्ष कैद भुक्तान गराइएको अदालतले जनायो । ‘एकै आर्थिक वर्षमा अधिकतम जरिवाना र कैद असुली गरिएकाले बारा जिल्ला अदालत देशभरमै उत्कृष्ट भएको छ,’ तहसिल्दार आचार्यले भने । उनका अनुसार दुई वर्ष नाघेको ५२ वटा मुद्दा अदालतमा ‘विचाराधीन’ रहिरहेकोमा त्यसलाई घटाएर २ वटामा झारेर ल्याइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?