मुद्दा दर्ता गर्ने बढे

भदौ १ बाट मुलुकी ऐन विस्थापित भई नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएकाले पुरानो मुलुकी ऐन र कानुनलाई टेकेर मुद्दा दर्ता गराउनेको भीड एक महिनायता बढेको छ
लक्ष्मी साह

बारा — २०७४ भदौ १ (शुक्रबार) बाट मुलुकी ऐन विस्थापित हुने भएकाले एक महिनायता जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनेको भीड बढेको छ ।

साउन ३१ बिहीबार राति १२ बजेसम्म मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको देशैभरको अदालतलाई निर्देशन भएकाले यहाँ पनि कहिले मध्यरात त कहिले रातभर बसेर मुद्दा दर्ता भइरहेको पाइएको हो ।

‘बिहीबार राति (साउन ३१) १२ बजेसम्म पुरानो कानुन रहन्छ, त्यसपछि ‘सफ्टवेयर चेन्ज’ हुन्छ,’ स्रेस्तेदार मोहन सुवेदीले भने, ‘नयाँ संहिता आउनाले कामको चाप बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले मुद्दा दर्ता ‘कन्ट्रोल’ गर्न गाह्रो छ ।’ अदालतका अनुसार नयाँ कानुन आउने भएपछि चालु वर्षको साउन महिनाको अन्तिम दिन बिहीबार अपराह्नसम्म ५ सयको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । महिनाको अन्तिमतिर दैनिक ५० देखि १ सय वटासमेत मुद्दा दर्ता गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

Yamaha

‘खानाको परवाह नगरेर चिया र नास्ताका भरमा केही दिनदेखि मध्य रातसम्म मुद्दा दर्ता गर्नुपरेको छ,’ मुद्दा दर्ता फाँटका राजेश यादवले भने, ‘हदबन्दीताका बाहेक अदालतको इतिहासमा एक महिनामा यतिको संख्यामा मुद्दा दर्ता भएको थिएन ।’ अंश, सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा किचलो, हक कायम, लेनदेन, लिखत बदरलगायतका देवानीसंहिताअन्तर्गतका मुद्दा बढी दर्ता भएको उनले बताए ।

मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता ऐनअन्तर्गत दुई खाले मुद्दामध्ये खास गरी देवानीसंहिता ऐनअन्तर्गत मुद्दा (फिराद पत्र) दर्ताको चाप बढेको उनको भनाइ छ । गाउँगाउँबाट मुद्दा दर्ता गर्न आउनेको अदालतमा लर्को देखिन्छ । मुद्दा लेखाउनेको भीडले सबै प्राय: अधिवक्ताका कार्यालय महिनायता भरिभराउ देखिन्छन् । अदालतमा फाँटका कर्मचारीदेखि न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश तथा प्रशासनिक फाँटका कर्मचारीलाई मुद्दा दर्ताको चापले भ्याइनभ्याइ छ । यसबाहेक अदालतमा न्यायाधीशलगायत अदालतका हरेक फाँटका कर्मचारीलाई नयाँ कानुन अध्ययन गर्नमा व्यस्ततासमेत बढेको देखिन्छ ।

‘मुद्दा दर्ता गर्दैमा एक महिनादेखि चिया खाने फुर्सद छैन,’ अदालतका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘देवानी संहिताअन्तर्गत मुद्दा बढेका छन । पुरानो कानुनअन्तर्गत दर्ता भएका मुद्दाको बकपत्र, प्रतिउत्तर दिनेको चाप पनि उत्तिकै बढेको उनको भनाइ छ । पुराना कतिपय मुलुकी ऐन खारेज नै भएका छन् ।

छरिएर रहेका पुराना ऐन, कानुन तथा कार्यविधिलाई अहिलेको नयाँ कानुनले एकै ठाउँमा संग्रहित गरेकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बारा जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष परमहंस केशरी बताउँछन् । ‘नयाँ कानुनअनुसार के हुने हो ? कानुन लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने अन्योल बढेकाले मुद्दा दर्ताको चाप बढेको हो,’ अदालतका तहसिल्दार राजकुमार आचार्यले भने, ‘नयाँ कानुनले हद म्याद र म्यादसमेत घटाएकाले थुप्रैले मुद्दा दर्ता गर्न आएका छन् ।’ अब लागू हुने कानुन कार्यान्वयनको दायरा बढाएकाले पनि अन्योल बढेको उनको भनाइ छ ।

सजाय असुली बढ्यो
अदालतमा गत वर्ष सजाय असुली बढेको पाइएको छ । अदालतका अनुसार १७ करोड ३२ लाख २७ हजार जरिवाना असुली गर्न बाँकी रहेकोमा आब ०७४/७५ मा १२ करोड २ लाख जरिवाना असुल गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–२७ का राधाकृष्ण अमात्यसहितबाट बैंकिङ कसुरमा ६ करोड ७५ लाख जरिवाना असुल गरिएको छ । यसैगरी बारा जिल्ला साविक जितपुर भवानीपुर गाविस–३ का अल्फात अंसारीबाट नक्कली मुद्रा मुद्दामा २ करोड ६१ लाख जरिवाना असुल गरिएको छ ।

१ हजार ८ सय २७ वर्ष कैद असुल गर्न बाँकी रहेकामा त्यसमध्ये ८ सय २० वर्ष कैद भुक्तान गराइएको अदालतले जनायो । ‘एकै आर्थिक वर्षमा अधिकतम जरिवाना र कैद असुली गरिएकाले बारा जिल्ला अदालत देशभरमै उत्कृष्ट भएको छ,’ तहसिल्दार आचार्यले भने । उनका अनुसार दुई वर्ष नाघेको ५२ वटा मुद्दा अदालतमा ‘विचाराधीन’ रहिरहेकोमा त्यसलाई घटाएर २ वटामा झारेर ल्याइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०९:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

फरार अभियुक्त पक्राउ

राजनीति आवरणमा खुलेयाम घुम्ने अपराधी पक्राउ िमोस्ट वान्डेडको खोजी जारी
चारवर्षपछि फैसला कार्यान्वयन गराउन समिति सक्रिय
लक्ष्मी साह

बारा — जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१७ का तिलक लामा घिसिङ गत असार २७ मा पक्राउ परे । उनीमाथि २०६८ भदौ २४ मा रौतहट जिल्ला फतुहा हर्साहा गाविस–७, विजयपुरका एमाले नेता टेकनाथ पौडेललाई अपहरण गरेको आरोप थियो ।

२०७१ वैशाख १४ गते फौजदारी जघन्य अपराध गरेको भन्दै अदालतले ११ लाख जरिवाना र १० वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । राजनीति आवरणमा चार वर्षदेखि गाउँमै बस्दै आएका लामा सुरुमा तत्कालीन माओवादी र पछिल्लो चुनावमा कांग्रेस निकट थिए । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर राजनीति आवरणमा खुलेयाम घुमफिर गर्दै तथा लुकीछिपी बस्दै आएका लामा जस्तै अन्य अभियुक्त पक्राउ पर्न थालेका छन् ।


कतिपय पक्राउको सूचीमा छन् । राजनीति संक्रमणको आडमा कसुरदार सावित भएका त्यस्ता फौजदारी मुद्दाका अपराधीहरू भनसुन तथा पहुँचका आधारमा अझै पनि रवाफ देखाउँदै हिँड्ने गरेको पाइन्छ । ‘मोस्ट वान्टेड’ को पनि खोजी जारी रहेको सुरक्षा स्रोतले जनायो । संक्रमणकालीन अवस्थामा पक्राउ पर्न नसकेका त्यस्ता अपराधी नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै प्रहरी र अदालतको समन्वयमा पक्राउ पर्न थालेका हुन् ।


४० वर्षअघि फैसला भएका मुद्दाका दोषीसमेत पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार २ महिनायता १ सय २० जना त्यस्ता अपराधी पक्राउ परिसकेका छन् । ‘११ लाखसम्म जरिवाना र २० वर्षसम्म कैद जरिवाना लागेका दोषी व्यक्ति, जो वर्षौंदेखि राजनीति आवरणमा खुलेयाम घुम्दै आएका थिए, तिनीहरूसमेत पक्राउ परेका छन्,’ प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रंजितसिंह राठौरले भने, ‘फरार अपराधीको अदालतबाट सूची माग गरेर पक्राउ अभियान सञ्चालन गरेका छौं ।’


उनका अनुसार मोस्ट वान्टेडलाई पक्राउ गर्न वारि र पारिबाट संयन्त्र परिचालन गरिएको छ । कतिपय कसुरदार हकमा अदालतमा नाम र वतन स्पस्ट नहुनु, तीन पुस्ते नहुनु, खुला सीमाका कारण अपराधी पारि भाग्नुलगायतका कारण अपराधी पक्राउ गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।


फैसला कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी नभएर समाजमा दण्डहीनताको अवस्था रहेको अधिवक्ता अरुण दुबे औंल्याउँछन् । उनले भने, ‘फैसला कार्यान्वयन भएन भने फैसलाको अर्थ रहँदैन । विधिको शासन कायम हुँदैन । समाजमा सुरक्षा र शान्तिका लागि फैसला कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण छ ।’ राज्य पक्षकै कमजोरीले फैसला कार्यान्वयन फितलो र चुनौतीपूर्ण भएको उनको आरोप छ । ‘अदालतबाट सजाय र जरिवाना पाएका अपराधीसित प्रहरीले तस्बिर खिचिएको सामाजिक सञ्जालमा पाइएको छ,’ अर्का एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘यसो हुनु कानुनी राज्यमा दुर्भाग्य छ ।’


यसरी हुँदैछ फैसला कार्यान्वयन
जिल्लाका प्रमुख न्यायाधीशको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन अनुगमन समिति छ । सीडीओ, एसपी, सरकारी वकिललगायत सरोकारवाला रहेको यो समिति चार वर्षअघि बने पनि निष्क्रिय थियो । भर्खर २ महिनादेखि सक्रिय भएको छ । दुई महिनायता अदालत र प्रहरीको समन्वयमा फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनेपछि अपराधीहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेको अधिकारी बताउँछन् ।


यस्तो छ तथ्यांक
अदालतका अनुसार ३ हजारभन्दा बढी कसुरदार ठहरिएका दोषी फरार सूचीमा छन् । उनीहरूबाट १ हजार वर्ष कैद भुक्तान र साढे ५ करोड जरिवाना असुल गराउनुपर्नेछ । दुई महिनायता समितिको सक्रियताले कैद र जरिवाना भुक्तान हुन थालेको अदालतका तहसील्दार राजकुमार आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार यसअघि फैसला कार्यान्वयन अभियानअन्तर्गत दोषी पक्राउ परेका थिएनन् । त्यसैले फैसला कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको थियो ।


कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिहरू प्राय: बारा जिल्लाकै हुन् । उनीहरू केही लुकीछिपी र केही खुलमखुला घुमिरहँदासमेत प्रहरीले वास्ता नगरेकोसमेत गुनासो आउने गरेको छ । अदालतका अनुसार ३ हजार १५ जना बारा जिल्लाकै कसुरदार व्यक्ति हुन् भने ३९ जना भारतीय नागरिक हुन् । अन्य ४ सय ७८ कसुरदार व्यक्ति फरार छन् ।


फैसला बमोजिम कैद वा जरिवाना लागेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर बुझाउनेलाई जरिवाना रकमको २५ प्रतिशत प्रोत्साहनस्वरूप दिइने कानुनी व्यवस्था छ । कैदको हकमा १ महिना कैद बराबर १ सय ५० रुपैयाँ पक्राउ गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप दिइने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ११:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT