नयाँ कानुन संहिता: सेवाग्राहीलाई अबिर–माला

‘नयाँ कानुन लागू भएको पहिलो मुद्दा भएकाले खुसी साट्न बादीलाई अविर र माला लगाइदिएका हौं,’ उच्च अदालत, जनकपुरका एक कर्मचारीले भने, ‘आजको दिन हाम्रा लागि विशेष हो ।’

उनकै मुद्दामा तोक लगाउँदै रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले ‘देवानी संहिताको दफा २६७ नम्बर बमोजिम’ प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिए । एक सय पैसट्ठी वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै शुक्रबारदेखि लागू भएको नयाँ कानुनअन्तर्गत उच्च अदालत, जनकपुरमा परेको पण्डितकै पहिलो मुद्दा हो । वैदेशिक रोजगारीमा श्रीमान् भुल्ला पण्डित बाहिर रहेका बेला निर्मलाले जग्गा किचलोमा छिमेकी दौतिल्यादेवी सोनार्नीलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी छन् ।

अंश मुद्दा बोकेर आएकी जनकपुर–१ की ५१ वर्षीया उर्मिला महतोलाई पनि उच्च अदालत, जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश उदयप्रकाश चापागाईंले अविर र फूल दिएर स्वागत गरे । उच्च अदालतले आयोजना गरेको मुलुकी देवानी फौजदारी (संहिता) ऐन कार्यान्वयन शुभारम्भ समारोहमा चापागाईंले मुद्दा बोकेर आएका बादी, कानुन व्यवसायी र अदालतका कर्मचारीलाई नयाँ कानुन लागू भएको खुसियालीमा अविर र फूल प्रदान गरे । ‘आजदेखि हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जनतासम्म नयाँ ऐन पुर्‍याउनुपर्छ र पुरानो मुलुकी ऐनलाई बिदाइ गर्नुपर्छ ।’

नयाँ कानुन लागू भएको खुसियालीमा अदालतमा हर्षोउल्लाहको वातावरण रहे पनि संहिताको नयाँ प्रावधानले अदालत र कानुन व्यवसायी नै अन्योल र दोधारमा छन् । उच्च अदालत, जनकपुरका रजिष्ट्रार कार्कीले नयाँ कानुनको त्यही अन्योल र दोधार चिर्न शुक्रबार सबेरै आफ्नै कार्यकक्षमा अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरे ।

नयाँ कानुनका धेरै प्रावधानबारे अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीले उनीसित जिज्ञासा राखे । ‘पुरानो कानुनको १५ वटा ऐन खारेज भएको छ । ५४ वटा संशोधन भएको छ,’ रजिष्ट्रार कार्कीले भने, ‘मुलुकी ऐनमा धेरैतिर छरिएको कानुनलाई नयाँ संहिताले एकै ठाउँमा समेटेको छ । त्यसैले कठिनाइ र दोधारका बीचमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।’

रजिष्ट्रार कार्कीले कानुन किताब व्यवस्था समितिले मुद्रण गरेको नयाँ संहिताको पन्ना–पन्ना पल्टाएर अन्योल चिर्ने प्रयास गरे । ‘थोरै चुक्दा पनि सजायको भागिदार हुनुपर्छ,’ उनले प्रस्ट पार्न खोजे, ‘त्यसैले चनाखो भएर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ उनले जनतालाई नयाँ कानुनका बारेमा धेरै कुरा थाह नभएकाले सेवाग्राही आउँदा सुरुमा सबै कुरा बुझाउन कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।

जिल्ला अदालत धनुषाका सरकारी वकिल शान्ति बराललाई पनि शुक्रबार नयाँ कानुनबारे जिज्ञासा लिएर थुप्रै जना पुगे । अदालतले अभ्यास थालेको नयाँ कानुनबारे कानुन व्यवसायी पनि अन्योलमा छन् । नयाँ कानुनले जाहेरी आउने प्रक्रियामै हेरफेर गरेकाले पनि कानुन व्यवसायीको अन्योल बढेको हो ।

‘नयाँ कानुनबारे अन्योल देखिन्छ । तर, थोरै गहिरिएर अध्ययन गरे प्रस्ट हुन्छ,’ सरकारी वकिल बरालले भने, ‘पहिलो अभ्यास भएकाले दोधारजस्तो देखिएको मात्र हो ।’ उनले नयाँ कानुनमा समेटिएको एउटा प्रावधानको उदाहरण दिँदै भने, ‘पहिला प्रहरीले मानिस पक्राउ गरेपछि अदालतमा बुझाउँथ्यो । अब मान्छे पक्राउ गर्नुअघि नै अदालतबाट मञ्जुरी लिनुपर्छ ।’

१९१० मा हुकुमी शासनबाट नेपालमा कानुन लागू भएको थियो । त्यतिबेला राजा–महाराजाले बोलेकोलाई नै कानुन मानिन्थ्यो । तर, १९१० मै जारी भएको मुलुकी ऐनलाई १९२० मा सामान्य परिमार्जन गरिएको थियो । त्यसैलाई टेकेर नेपालमा १ सय ६५ वर्ष मुलुकी ऐन चल्यो । उच्च अदालत, जनकपुरका न्यायाधीश रवि शर्मा अर्यालले धेरै वर्षसम्म अभ्यास गरेको मुलुकी ऐन खारेजले केही दोधार हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । ‘मुलुकी ऐनमा एक–अर्कासँग बाझिएको प्रावधानलाई नयाँ कानुनमा व्यवस्थित गरिएको छ,’ अर्यालले भने, ‘त्यसैले दोधार हुनु स्वाभाविक हो । चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ ।’

नयाँ कानुनबारे देखिएको अन्योल र दोधार चिर्न प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र जनकपुर बार एसोसिएसनले शुक्रबार नै छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरे । कानुन व्यवसायी र अदालतका कर्मचारी समेतको उपस्थित रहेको कार्यक्रममा नयाँ कानुनको प्रावधानबारे छलफल गरिएको थियो ।

जनकपुर बार एसोसिएसनका सचिव विपिन झाले नयाँ कानुनबारे अन्योल र दोधार हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । उनले मुलुकी ऐनसँग कानुन व्यवसायी अभ्यस्त रहेकाले नयाँ कानुनको अभ्यासमा समय लाग्ने बताए । ‘कानुन व्यवसायीलाई मुलुकी ऐनको सबै दफा याद छ । र, अभ्यस्त पनि,’ सचिव झाले भने, ‘अब नयाँ कानुन आउँदा अलि चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ ।’