कानुन कार्यान्वयनमा जोड

सन्तोष सिंह

जनकपुर — दोस्रो नेपाल बालिका सम्मेलन ५ बँुदे जनकपुर घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेशस्तरीय रणनीति तयार गरी योजनाबद्ध र सुदृढ तवरले अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको आयोजक भोरका अध्यक्ष राजकुमार महतोले बताए ।

जनकपुरमा सम्पन्न दोस्रो नेपाल बालिका सम्मेलनमा सहभागीहरू । तस्बिर : कान्तिपुर

मुख्यमन्त्रीको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानको कार्यविधि तयार गरी जनस्तरसम्मै कार्यान्वयन गराउने, बालविवाहको प्रमुख जड दाइजो प्रथा नियन्त्रण गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेजस्ता निर्णय घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणा पत्रमा बालिका र महिलाको जीवन समृद्धिबिना प्रदेश र देशको समृद्धि सम्भव नभएकाले बालिकाको जीवन रक्षा, सशक्तीकरण र सम्मान गर्न प्रदेश २ मा विशेष योजना ल्याउने महतोले बताए ।

सम्मेलनको अन्तरपुस्ता संवादमा सहभागी जनप्रतिनिधिले बालविवाहको अवस्था स्थानीय सरकारबाट वस्तुस्थिति बुझेका कारण बालविवाहविरुद्ध कानुन बनाएर व्यवहारमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । अन्तरपुस्ता संवादमा कानुन व्यवसायीले प्रदेश २ मा बालविवाहको समस्या समाधानका लागि सामाजिक मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सम्मेलनमा सहभागी किशोरीहरूले कानुन कागजमा सीमित भएकाले व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने बताएका थिए । बालविवाह रोक्ने समाजमा असुरक्षित भएकाले कानुन कार्यान्वयनमा उनीहरूले जोड दिए ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आधा जनसंख्या रहेको महिलाको समृद्धिबिना प्रदेश र मुलुक समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने बताए । नेपाल बालिका सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले कुनै पनि बहानामा महिलालाई उपेक्षित गर्न नसकिने बताए ।

महिलाको महत्त्वलाई बुझेर प्रदेश सरकारले क्रमबद्ध रूपमा बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ लगायतका महिलामैत्री कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै शिक्षा र रोजगारीमा महिलाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिबद्धता जनाए । विभिन्न सामाजिक कुरीतिहरूका कारण महिला विभेदमा परेका छन्, मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘सामाजिक कुरीति अन्त गर्न प्रदेश सरकार सशक्त कानुन ल्याउने तयारीमा छ ।’ प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐनमा आरक्षणमा महिलाका लागि आधा सिट सुरक्षित गरेको छ, उनले भने । रोजगारीको अवसरमा समेत महिलालाई आधा सिट सुरक्षित गर्ने राउतले बताए ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बालविवाह दहेज प्रथा जस्ता कुरीतिहरूले महिलालाई अन्यायमा पारेको बताउँदै कुरीति अन्त गर्न प्रदेश सरकार कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । प्रदेश २ को सप्तरी र रौतहटमा बालविवाह उच्च रहेकाले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको यादवले बताए । प्रदेश सबल र नमुना बनाउन बालविवाह र महिला हिंसा न्यूनीकरणसँगै सामाजिक कुरीति अन्त गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । बालिका संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान ल्याएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पहिलो दिन मुद्दा दर्ता भएन

लक्ष्मी साह

बारा — मुद्दा दर्ता गराउनेहरूको चापले सधैं भीडभाड र अस्तव्यस्त देखिने बारा जिल्ला अदालत शुक्रबार सुनसान देखिएको थियो । न अधिवक्ताहरूको चहलपहल न सर्वसाधारणको ।

सरोकारवालाको उपस्थिति नभएपछि फुर्सदिला बनेका न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारी १ सय ६५ वर्षे मुलुकी ऐन विस्थापनपछि कार्यान्वयमा आएको नयाँ कानुनबारे सरोकारवालालाई कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराउन व्यस्त देखिए ।

इजलासमा अन्य दिनको तुलनामा बहस पैरवी अत्यन्तै कम भयो । नयाँ कानुन कार्यान्वयनको पहिलो दिन अदालतमा मुलुकी संहिताअनुसार मुद्दा नै दर्ता भएन । जबकि मुलुकी ऐन विस्थापनको अन्तिम दिन बिहीबार (साउन ३१ गते) भने ७० वटा देवानी संहिताको मुद्दा दर्ता भएका थिए । मुलुकी ऐनअन्तर्गत गत साउनभरिमा भने ५ सय ४ वटा देवानी मुद्दा दर्ता भएका थिए । अदालतमा देवानी संहिताअन्तर्गत मुद्दा दर्ता नभए पनि फौजदारी संहिताअन्तर्गत भने प्रहरीले कानुन कार्यान्वयनको पहिलो दिन ६ वटा मुद्दामा अदालतबाट म्याद थप गराएको जिल्ला अदालते जनायो ।

‘शुक्रबार म्याद थमाएको मुद्दा नयाँ संहिताअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ स्रेस्तेदार मोहन सुवेदीले भने, ‘नयाँ संहिताबारे अनभिज्ञता र अन्योलले नयाँ कानुन कार्यान्वयन भएको पहिलो दिन मुद्दा नै दर्ता भएन ।’ फौजदारी संहिताअन्तर्गत भने सवारी दुर्घटना, हत्या, अपहरण र संगठित अपराधलगायत ६ वटा मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धानको सिलसिलामा शुक्रबार म्याद थप गराएको उनले जानकारी दिए ।

‘कार्यान्वयन सहज छैन’
यसैबीच नयाँ कानुन कार्यान्वयन सहज नभएको सरोकारवालाहरूले आंैल्याएका छन् । बारा जिल्ला अदालतले नयाँ कानुनबोर सरोकारवालालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले अदालतमा शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले नयाँ कानुन कार्यान्वय चुनौतीपूर्ण रहेको आंैल्याए । ‘अरू धेरै कानुनमा खासै समस्या नभए पनि अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा न्याय सम्पादनमा केही अन्योल देखिन्छ,’ न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने, ‘अभ्यासपछि विस्तारै यो पनि सहज हुन्छ ।’

न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि, अन्य अधिवक्ता, वैतनिक वकिल, सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधिवक्तासहित नागरिक समाजका अगुवाहरू सहभागी उक्त कार्यक्रममा सबै प्रायले नयाँ कानुनबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै मुद्दा अनुसन्धान, दर्ता र न्याय सम्पादनमा अन्योल सृजना भएको औंल्याए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईले कानुन कार्यान्वयनको अभ्यास गर्दै गएपछि सहज हुने बताए । यसैगरी प्रहरी उपरीक्षक मीरा चौधरीले प्रहरी जागिरको आफ्नो २२ वर्षे कार्यकालमा नयाँ कानुन आएपछि अपराध अनुसन्धान प्रक्रिया नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन कठिनाइ हुने बताइन् । जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष ओमप्रकाश केशरीले नयाँ कानुनअनुसार बहसपैरवी गर्न गहिरो अध्ययनको आवश्यक्ता भएको बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT