१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

पहिलो दिन मुद्दा दर्ता भएन

लक्ष्मी साह

बारा — मुद्दा दर्ता गराउनेहरूको चापले सधैं भीडभाड र अस्तव्यस्त देखिने बारा जिल्ला अदालत शुक्रबार सुनसान देखिएको थियो । न अधिवक्ताहरूको चहलपहल न सर्वसाधारणको ।

पहिलो दिन मुद्दा दर्ता भएन

सरोकारवालाको उपस्थिति नभएपछि फुर्सदिला बनेका न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारी १ सय ६५ वर्षे मुलुकी ऐन विस्थापनपछि कार्यान्वयमा आएको नयाँ कानुनबारे सरोकारवालालाई कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराउन व्यस्त देखिए ।

इजलासमा अन्य दिनको तुलनामा बहस पैरवी अत्यन्तै कम भयो । नयाँ कानुन कार्यान्वयनको पहिलो दिन अदालतमा मुलुकी संहिताअनुसार मुद्दा नै दर्ता भएन । जबकि मुलुकी ऐन विस्थापनको अन्तिम दिन बिहीबार (साउन ३१ गते) भने ७० वटा देवानी संहिताको मुद्दा दर्ता भएका थिए । मुलुकी ऐनअन्तर्गत गत साउनभरिमा भने ५ सय ४ वटा देवानी मुद्दा दर्ता भएका थिए । अदालतमा देवानी संहिताअन्तर्गत मुद्दा दर्ता नभए पनि फौजदारी संहिताअन्तर्गत भने प्रहरीले कानुन कार्यान्वयनको पहिलो दिन ६ वटा मुद्दामा अदालतबाट म्याद थप गराएको जिल्ला अदालते जनायो ।

‘शुक्रबार म्याद थमाएको मुद्दा नयाँ संहिताअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ स्रेस्तेदार मोहन सुवेदीले भने, ‘नयाँ संहिताबारे अनभिज्ञता र अन्योलले नयाँ कानुन कार्यान्वयन भएको पहिलो दिन मुद्दा नै दर्ता भएन ।’ फौजदारी संहिताअन्तर्गत भने सवारी दुर्घटना, हत्या, अपहरण र संगठित अपराधलगायत ६ वटा मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धानको सिलसिलामा शुक्रबार म्याद थप गराएको उनले जानकारी दिए ।

‘कार्यान्वयन सहज छैन’
यसैबीच नयाँ कानुन कार्यान्वयन सहज नभएको सरोकारवालाहरूले आंैल्याएका छन् । बारा जिल्ला अदालतले नयाँ कानुनबोर सरोकारवालालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले अदालतमा शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले नयाँ कानुन कार्यान्वय चुनौतीपूर्ण रहेको आंैल्याए । ‘अरू धेरै कानुनमा खासै समस्या नभए पनि अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा न्याय सम्पादनमा केही अन्योल देखिन्छ,’ न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने, ‘अभ्यासपछि विस्तारै यो पनि सहज हुन्छ ।’

न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि, अन्य अधिवक्ता, वैतनिक वकिल, सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधिवक्तासहित नागरिक समाजका अगुवाहरू सहभागी उक्त कार्यक्रममा सबै प्रायले नयाँ कानुनबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै मुद्दा अनुसन्धान, दर्ता र न्याय सम्पादनमा अन्योल सृजना भएको औंल्याए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईले कानुन कार्यान्वयनको अभ्यास गर्दै गएपछि सहज हुने बताए । यसैगरी प्रहरी उपरीक्षक मीरा चौधरीले प्रहरी जागिरको आफ्नो २२ वर्षे कार्यकालमा नयाँ कानुन आएपछि अपराध अनुसन्धान प्रक्रिया नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन कठिनाइ हुने बताइन् । जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष ओमप्रकाश केशरीले नयाँ कानुनअनुसार बहसपैरवी गर्न गहिरो अध्ययनको आवश्यक्ता भएको बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?