पहिलो दिन मुद्दा दर्ता भएन

लक्ष्मी साह

बारा — मुद्दा दर्ता गराउनेहरूको चापले सधैं भीडभाड र अस्तव्यस्त देखिने बारा जिल्ला अदालत शुक्रबार सुनसान देखिएको थियो । न अधिवक्ताहरूको चहलपहल न सर्वसाधारणको ।

सरोकारवालाको उपस्थिति नभएपछि फुर्सदिला बनेका न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारी १ सय ६५ वर्षे मुलुकी ऐन विस्थापनपछि कार्यान्वयमा आएको नयाँ कानुनबारे सरोकारवालालाई कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराउन व्यस्त देखिए ।

इजलासमा अन्य दिनको तुलनामा बहस पैरवी अत्यन्तै कम भयो । नयाँ कानुन कार्यान्वयनको पहिलो दिन अदालतमा मुलुकी संहिताअनुसार मुद्दा नै दर्ता भएन । जबकि मुलुकी ऐन विस्थापनको अन्तिम दिन बिहीबार (साउन ३१ गते) भने ७० वटा देवानी संहिताको मुद्दा दर्ता भएका थिए । मुलुकी ऐनअन्तर्गत गत साउनभरिमा भने ५ सय ४ वटा देवानी मुद्दा दर्ता भएका थिए । अदालतमा देवानी संहिताअन्तर्गत मुद्दा दर्ता नभए पनि फौजदारी संहिताअन्तर्गत भने प्रहरीले कानुन कार्यान्वयनको पहिलो दिन ६ वटा मुद्दामा अदालतबाट म्याद थप गराएको जिल्ला अदालते जनायो ।

‘शुक्रबार म्याद थमाएको मुद्दा नयाँ संहिताअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ स्रेस्तेदार मोहन सुवेदीले भने, ‘नयाँ संहिताबारे अनभिज्ञता र अन्योलले नयाँ कानुन कार्यान्वयन भएको पहिलो दिन मुद्दा नै दर्ता भएन ।’ फौजदारी संहिताअन्तर्गत भने सवारी दुर्घटना, हत्या, अपहरण र संगठित अपराधलगायत ६ वटा मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धानको सिलसिलामा शुक्रबार म्याद थप गराएको उनले जानकारी दिए ।

‘कार्यान्वयन सहज छैन’
यसैबीच नयाँ कानुन कार्यान्वयन सहज नभएको सरोकारवालाहरूले आंैल्याएका छन् । बारा जिल्ला अदालतले नयाँ कानुनबोर सरोकारवालालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले अदालतमा शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले नयाँ कानुन कार्यान्वय चुनौतीपूर्ण रहेको आंैल्याए । ‘अरू धेरै कानुनमा खासै समस्या नभए पनि अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा न्याय सम्पादनमा केही अन्योल देखिन्छ,’ न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने, ‘अभ्यासपछि विस्तारै यो पनि सहज हुन्छ ।’

न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि, अन्य अधिवक्ता, वैतनिक वकिल, सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधिवक्तासहित नागरिक समाजका अगुवाहरू सहभागी उक्त कार्यक्रममा सबै प्रायले नयाँ कानुनबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै मुद्दा अनुसन्धान, दर्ता र न्याय सम्पादनमा अन्योल सृजना भएको औंल्याए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईले कानुन कार्यान्वयनको अभ्यास गर्दै गएपछि सहज हुने बताए । यसैगरी प्रहरी उपरीक्षक मीरा चौधरीले प्रहरी जागिरको आफ्नो २२ वर्षे कार्यकालमा नयाँ कानुन आएपछि अपराध अनुसन्धान प्रक्रिया नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन कठिनाइ हुने बताइन् । जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष ओमप्रकाश केशरीले नयाँ कानुनअनुसार बहसपैरवी गर्न गहिरो अध्ययनको आवश्यक्ता भएको बताउँछन् ।

Yamaha

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०९:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मुद्दा दर्ता गर्ने बढे

भदौ १ बाट मुलुकी ऐन विस्थापित भई नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएकाले पुरानो मुलुकी ऐन र कानुनलाई टेकेर मुद्दा दर्ता गराउनेको भीड एक महिनायता बढेको छ
लक्ष्मी साह

बारा — २०७४ भदौ १ (शुक्रबार) बाट मुलुकी ऐन विस्थापित हुने भएकाले एक महिनायता जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनेको भीड बढेको छ ।

साउन ३१ बिहीबार राति १२ बजेसम्म मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको देशैभरको अदालतलाई निर्देशन भएकाले यहाँ पनि कहिले मध्यरात त कहिले रातभर बसेर मुद्दा दर्ता भइरहेको पाइएको हो ।

‘बिहीबार राति (साउन ३१) १२ बजेसम्म पुरानो कानुन रहन्छ, त्यसपछि ‘सफ्टवेयर चेन्ज’ हुन्छ,’ स्रेस्तेदार मोहन सुवेदीले भने, ‘नयाँ संहिता आउनाले कामको चाप बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले मुद्दा दर्ता ‘कन्ट्रोल’ गर्न गाह्रो छ ।’ अदालतका अनुसार नयाँ कानुन आउने भएपछि चालु वर्षको साउन महिनाको अन्तिम दिन बिहीबार अपराह्नसम्म ५ सयको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । महिनाको अन्तिमतिर दैनिक ५० देखि १ सय वटासमेत मुद्दा दर्ता गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘खानाको परवाह नगरेर चिया र नास्ताका भरमा केही दिनदेखि मध्य रातसम्म मुद्दा दर्ता गर्नुपरेको छ,’ मुद्दा दर्ता फाँटका राजेश यादवले भने, ‘हदबन्दीताका बाहेक अदालतको इतिहासमा एक महिनामा यतिको संख्यामा मुद्दा दर्ता भएको थिएन ।’ अंश, सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा किचलो, हक कायम, लेनदेन, लिखत बदरलगायतका देवानीसंहिताअन्तर्गतका मुद्दा बढी दर्ता भएको उनले बताए ।

मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता ऐनअन्तर्गत दुई खाले मुद्दामध्ये खास गरी देवानीसंहिता ऐनअन्तर्गत मुद्दा (फिराद पत्र) दर्ताको चाप बढेको उनको भनाइ छ । गाउँगाउँबाट मुद्दा दर्ता गर्न आउनेको अदालतमा लर्को देखिन्छ । मुद्दा लेखाउनेको भीडले सबै प्राय: अधिवक्ताका कार्यालय महिनायता भरिभराउ देखिन्छन् । अदालतमा फाँटका कर्मचारीदेखि न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश तथा प्रशासनिक फाँटका कर्मचारीलाई मुद्दा दर्ताको चापले भ्याइनभ्याइ छ । यसबाहेक अदालतमा न्यायाधीशलगायत अदालतका हरेक फाँटका कर्मचारीलाई नयाँ कानुन अध्ययन गर्नमा व्यस्ततासमेत बढेको देखिन्छ ।

‘मुद्दा दर्ता गर्दैमा एक महिनादेखि चिया खाने फुर्सद छैन,’ अदालतका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘देवानी संहिताअन्तर्गत मुद्दा बढेका छन । पुरानो कानुनअन्तर्गत दर्ता भएका मुद्दाको बकपत्र, प्रतिउत्तर दिनेको चाप पनि उत्तिकै बढेको उनको भनाइ छ । पुराना कतिपय मुलुकी ऐन खारेज नै भएका छन् ।

छरिएर रहेका पुराना ऐन, कानुन तथा कार्यविधिलाई अहिलेको नयाँ कानुनले एकै ठाउँमा संग्रहित गरेकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बारा जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष परमहंस केशरी बताउँछन् । ‘नयाँ कानुनअनुसार के हुने हो ? कानुन लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने अन्योल बढेकाले मुद्दा दर्ताको चाप बढेको हो,’ अदालतका तहसिल्दार राजकुमार आचार्यले भने, ‘नयाँ कानुनले हद म्याद र म्यादसमेत घटाएकाले थुप्रैले मुद्दा दर्ता गर्न आएका छन् ।’ अब लागू हुने कानुन कार्यान्वयनको दायरा बढाएकाले पनि अन्योल बढेको उनको भनाइ छ ।

सजाय असुली बढ्यो
अदालतमा गत वर्ष सजाय असुली बढेको पाइएको छ । अदालतका अनुसार १७ करोड ३२ लाख २७ हजार जरिवाना असुली गर्न बाँकी रहेकोमा आब ०७४/७५ मा १२ करोड २ लाख जरिवाना असुल गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–२७ का राधाकृष्ण अमात्यसहितबाट बैंकिङ कसुरमा ६ करोड ७५ लाख जरिवाना असुल गरिएको छ । यसैगरी बारा जिल्ला साविक जितपुर भवानीपुर गाविस–३ का अल्फात अंसारीबाट नक्कली मुद्रा मुद्दामा २ करोड ६१ लाख जरिवाना असुल गरिएको छ ।

१ हजार ८ सय २७ वर्ष कैद असुल गर्न बाँकी रहेकामा त्यसमध्ये ८ सय २० वर्ष कैद भुक्तान गराइएको अदालतले जनायो । ‘एकै आर्थिक वर्षमा अधिकतम जरिवाना र कैद असुली गरिएकाले बारा जिल्ला अदालत देशभरमै उत्कृष्ट भएको छ,’ तहसिल्दार आचार्यले भने । उनका अनुसार दुई वर्ष नाघेको ५२ वटा मुद्दा अदालतमा ‘विचाराधीन’ रहिरहेकोमा त्यसलाई घटाएर २ वटामा झारेर ल्याइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT