राहत रकम फर्स्याैट भएन

कतै नक्कली सहिछाप लगाएर रकम हिनामिना गरेको र कतिपय स्थानीय तहले वडा कार्यालयमार्फत तोकिएको रकमभन्दा कम दिएर अनियमिताको आरोप लगाएका छन् ।

महोत्तरीमा गत वर्ष साउन महिनाको बाढीबाट पीडित २ हजार ५ सय ४ जनाको नाममा गृह मन्त्रालयले ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । यो रकमबाट १० हजार लत्ताकपडा र १५ हजार क्षतिग्रस्त घर मर्मत गरी जनही २५ हजार वितरण गर्नुपर्ने हो । पीडित संख्याका आधारमा प्रशासन कार्यालयले चैत महिनामै जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा पेस्की निकासा गरेको थियो ।

प्रशासन कार्यालयको लेखा शाखाकाअनुसार सबैभन्दा बढी जलेश्वर नगरपालिकाको ४ सय ५३ बाढी पीडितको नाममा १ करोड १३ लाख २५ हजार रुपैयाँ पेस्की निकासा गरिएको छ ।

त्यस्तै भंगाहा नगरपालिकाको २ सय ९९ पीडितका लागि ७४ लाख ७५ हजार, लोहरपट्टीका २ सय ३९ जनाका लागि ५९ लाख ७५ हजार, औरही नगरपालिकाका २ सय १ पीडितको नाममा ५० लाख २५ हजार, रामगोपालपुरका १ सय ८३ पीडितका लागि ४५ लाख ७५ हजार, समसी गाउँपालिकाका १ सय २५ पीडितका नाममा ३१ लाख २५ हजार, गौशाला नगरपालिकाका १ सय १ पीडितका लागि २५ लाख २५ हजार रुपैयाँ पेश्की निकाशा दिइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालकाअनुसार १५ वटै स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म सोनमा गाउँपालिकाले मात्र फस्र्यौट गरेको छ । सोनमामा सबैभन्दा कम ७ जना पीडित मात्र रहेकाले त्यहाँ १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र पेश्की गएको थियो ।

ढकालले बाँकी १४ वटै स्थानीय तहलाई फस्र्यौटका लागि मौखिक लिखित ताकेदा गरेको जनाए । तर आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि हिसाब फरफारक नभएकाले टिका(टिप्पणी चल्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । ‘कसैमाथि पनि पेस्की देखिनु लेखा प्रणाली र आर्थिक प्रशासनको दृष्टिले राम्रो होइन’ ढकालले भने, ‘नियमानुसार फस्र्यौट प्रशासनिक र कानुनी दायित्व पनि हो ।’

जलेश्वरस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक युवराज राईकाअनुसार पेश्की लगेको ३५ दिनभित्र फस्र्यौट गर्नुपर्छ । नगरे थप रकमसहित असुलउपर गर्ने कानुनी प्रावधान छ । ‘तोकिएको अवधीमा फस्र्यौट नगरे आर्थिक प्रशासन ऐन र नियमावलीअनुसार १० प्रतिशत थप रकमसहित पेस्की फिर्ता गर्नुपर्छ’ राईले भने ।

स्थानीय तह प्रमुखले भने आरोपको खण्डन गर्दै गृहले पठाएको बाढी पीडितको विवरण नमिल्दा वितरण असहज भएकाले समयमै फस्र्यौट गर्न नसकेको दाबी गरे । उनीहरूकाअनुसार रकमसहित गृह मन्त्रालयले पठाएको पीडितको सूची नै अपूर्ण रहेकाले वितरण असहज र कठिनाइ भएको छ ।

सूचीमा पीडितको नाम र थर मात्र उल्लेख छ । तर वडामा त्यस्ता नाम थर भएका एकभन्दा बढी व्यक्ति भएकाले कसलाई दिने, एकिन गर्न कठीन भएकाले राहत वितरण भद्रगोल र विवादित भएको सबैजसो स्थानीय तह प्रमुखको गुनासो छ ।

सबैभन्दा बढी राहत रकम गएको जलेश्वर नगरपालिका प्रमुख शंकर शाहले संघीय सरकारले राहतको नाममा जनता र जनप्रतिनिधिबीच विवाद र कटुता बढाएको आरोप लगाए । उनकाअनुसार बाढी(पीडितको नाम छ तर उसको पहिचान खुल्ने विवरण छैन ।

‘नाम थरसँगै नागरिकता नम्बर वा बाबुबाजे वा आमाको नाम समावेश गरिदिएको भए राहत वितरणमा समस्या हुने थिएन’ उनले स्पष्ट पारे । मिश्रकाअनुसार कतिपय वडाको सूचीमा पीडतको साटो गैरपीडितको नाम समावेश भएकाले विवाद भएको छ ।

पीडितको पहिचानमा कठिनाई भएकाले औरही नगरपालिकाले अहिलेसम्म १ सय ७५ जना पीडितलाई मात्रै राहत वितरण गरेको छ । २६ जनाले अझै पाएका छैनन ।

नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गिरीप्रसाद मिश्रकाअनुसार धेरैजसो वडामा एउटै नामका एकभन्दा बढीले आफू असली पीडित भएको दाबी गर्ने, कतै लिष्टमा नाम छ वडामा त्यो मान्छे भेटिँदैन, कसैको लिष्टको नाम र नागरिकताको नाम नमिल्ने जस्ता समस्याले राहत वितरण स्थल रण क्षेत्रमा परिणत हुन लागेपछि हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो ।

समसी गाउँपालिकामा भने १ सय २५ पीडितको नाममा आएको ३१ लाख २५ हजार रुपैयाँ सबै पीडितले नपाएको गुनासो बढन थालेको छ । पाएकाले पनि २५ हजारभन्दा कम पाएको जनाइएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष शेख फारुकले आरोपको खाण्डन गरे । उनले राहत रकम आएको र वितरणसमेत भएको दाबी गरे । तर नाम र नागरिकता नभिड्दा सबै रकम वितरण हुन नसक्दा असन्तुष्टले अनियमितताको हल्ला फिजाएको उनले बताए ।