वाचा गर्दै बिर्संदै सरकार

सरकार गठन भएको छोटो समयमै जनतासँग जोडिएका अनेकौं योजना ल्याएका प्रदेश सरकारले राम्रै गति लिएको त्यतिबेला धेरैले अडकल गरे । तत्कालै काम थालिने भनेर फागुन १३ गते उनले आफ्नो साँघुरो कार्यालय परिसरबाट सार्वजनिक गरेको सुशासनका सबैजसो नारा ६ महिना बित्दा पनि अलमलमै छ ।

यो बीचमा भने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय ठूलो परिसरमा सारियो । मुख्यमन्त्री राउत पुग्ने कार्यकक्षको सिँढीदेखि नै रातो कार्पेट ओछ्याइएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानामा प्रदेश सरकारले ‘मिनि सिंहदरबार’ नै बनाएका छन् । अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश २ को प्रशासनिक भवन सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित छ । तर, सरकार भने आफैंले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका काममा सिन्कोसम्म भाँच्न सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री राउतले आफैंले घोषणा गरेका कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति लिएका प्रदेश सरकारलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण खर्चमा अनियमितता गरेको आरोप लाग्यो । प्रदेशसभाको बैठकमा विपक्षी दल कांग्रेस र नेकपाका सांसदले मोदीको भ्रमणमा प्रदेश सरकारले अनियमितता
गरेको आरोप लगाए ।

चौतर्फी दबाबपछि मोदीको जनकपुर भ्रमणको साढे २ महिनापछि मात्रै प्रदेश सरकारले भ्रमणमा २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँसेको थियो । सरकारी तहमा हुने अनियमितता नै प्रदेश समृद्धिको बाधक रहेको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले यो नीति सार्वजनिक गरेयता सेवाग्राहीसँग घूस लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले रौतहट र सिरहाबाट स्थानीय तहका दुई कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरको मालपोत कार्यालय र सिडिओ कार्यालयका कर्मचारी सेवाग्राहीसँग हाकाहाकी घूस लिन्छन् ।

अख्तियारले सर्लाहीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीलाई घूससहित समात्यो । महोत्तरीमा पनि २ जना सरकारी कर्मचारी सेवाग्राहीसित रकम लिइरहेको बेला पक्राउ परे । ‘प्रदेशभित्र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशिलता अपनाउनेछ, मुख्यमन्त्री राउतले ११ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यतिबेला भनेका थिए, ‘नीतिगत भ्रष्टाचार सरकारलाई स्वीकार्य हुन्न । प्रदेशको दैनिक प्रशासनमा ढिलासुस्ती पनि सहन गरिने छैन ।’

सरकारको ११ बुँदे प्रतिबद्धतामा मुख्यमन्त्री राउतले भ्रष्टाचार र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर, प्रदेश २ मा यी दुबै मामिलामा सुधार हुनु भन्दा झन् बिग्रेको अवस्थामा छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले नै स्वीकारेका थिए, ‘सुशासन कायम नहुँदा र सरकारी अड्डामा भइरहेको अनियमितताले प्रदेश २ लाई कमजोर बनाएको छ ।’ जनकपुरका विश्लेषक सुरेन्द्र लाभले प्रदेश सरकारका नारा र नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले नारा सुन्दर ल्यायो, तर काम गरेन,’ लाभले भने, ‘आफैंले घोषणा गरेको कामलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । न त अनुगमन नै थालेको छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकार व्यावहारिक कठिनाइले जेलिएकाले परफरमेन्सको गति सुस्त छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम २४ घण्टाभित्रमा पूरा गर्नुपर्ने, त्यो अवधिमा काम पूरा नहुने न्यायोचित कारण सेवाग्राहीलाई नै जानकारी गराउने पर्ने नीति समेत सार्वजनिक गरेका थिए । तर, धनुषाको मालपोत कार्यालयमा अझै पनि सानो कामका लागि कयौं दिन धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सेवाग्राहीको काममा हुने ढिलासुस्ती र बदमासी रोक्न हेलो प्रदेश सरकार सुरु गरिने भनिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा टोल फ्रि नम्बर बाहेक हेल्लो प्रदेश सरकार सञ्चालनमा छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव हरि फुयालले कर्मचारी र प्रविधिको अभावले हेल्लो प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताए ।

‘टोल फ्रि नम्बर राखेर डाटा संकलनको काम भइरहेको छ,’ सचिव फुयालले भने, ‘टेलिकमले समयमै टेलिफोन उपलब्ध नगराउँदा ढिलाइ भएको हो, हेल्लो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको छ ।’

जनतासँग नजिक हुन प्रदेश २ को सरकारले सञ्चार माध्यममार्फत ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ प्रत्यक्ष कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘यो लाइभ कार्यक्रम प्रदेशको सुशासनकै एउटा पाटो हुनेछ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भनेका थिए, ‘जनताले आफ्नो गुनासो सिधै मलाई राख्छन ।’ मुख्यमन्त्री राउतले आफैंले घोषणा गरेको ६ महिना बित्दा पनि उनी जनतासँग टेलिभिजन वा रेडियोमा प्रत्यक्ष संवाद गर्न सकेका छैनन् ।

‘उद्घाटन र भाषणमै सीमित भए प्रदेश सरकार,’ विश्लेषक लाभले भने, ‘मुख्यमन्त्री स्व्चछता अभियानमा आफंैले झाडु लगाएर हुन्न, सरसफाइका लागि जनचेतना पनि जगाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार भारतको राम्राराम्रा नारा कपी गर्दैमा प्रदेश सरकार सफल हुन्न । त्यसका लागि काम गरेरै देखाउनुपर्छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवामा भइरहेको कालोबजारी र महँगी नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले बजार भाउको अनुगमन गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारको छ । तर, तरकारी भाउ र बजारमा बिचौलियाको एकलौटी राज रहे पनि प्रदेश सरकार अनुगमनसम्म गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश २ मा अनियन्त्रित र अबैध रूपमा भइरहेको मदिरा बेचबिखन र सेवनलाई नीति नै बनाएर नियन्त्रित गरिने मुख्यमन्त्री राउतको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, यहीबीचमा धनुषाको लक्कडमा विसाक्त मदिरा सेवनले असारको पहिलो साता ७ जनाको मृत्यु भएको छ ।