वाचा गर्दै बिर्संदै सरकार

समाचार विश्लेषण
अजित तिवारी

जनकपुर — सरकारको बागडोर सम्हालेको १० दिनमै सुशासनसँग जोडिएको ११ बुँदे नारा मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले घोषणा गरे । लगत्तै, सरकारका एक सय दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गरे ।

सरकार गठन भएको छोटो समयमै जनतासँग जोडिएका अनेकौं योजना ल्याएका प्रदेश सरकारले राम्रै गति लिएको त्यतिबेला धेरैले अडकल गरे । तत्कालै काम थालिने भनेर फागुन १३ गते उनले आफ्नो साँघुरो कार्यालय परिसरबाट सार्वजनिक गरेको सुशासनका सबैजसो नारा ६ महिना बित्दा पनि अलमलमै छ ।


यो बीचमा भने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय ठूलो परिसरमा सारियो । मुख्यमन्त्री राउत पुग्ने कार्यकक्षको सिँढीदेखि नै रातो कार्पेट ओछ्याइएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानामा प्रदेश सरकारले ‘मिनि सिंहदरबार’ नै बनाएका छन् । अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश २ को प्रशासनिक भवन सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित छ । तर, सरकार भने आफैंले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका काममा सिन्कोसम्म भाँच्न सकेका छैनन् ।

Yamaha


मुख्यमन्त्री राउतले आफैंले घोषणा गरेका कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति लिएका प्रदेश सरकारलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण खर्चमा अनियमितता गरेको आरोप लाग्यो । प्रदेशसभाको बैठकमा विपक्षी दल कांग्रेस र नेकपाका सांसदले मोदीको भ्रमणमा प्रदेश सरकारले अनियमितता
गरेको आरोप लगाए ।


चौतर्फी दबाबपछि मोदीको जनकपुर भ्रमणको साढे २ महिनापछि मात्रै प्रदेश सरकारले भ्रमणमा २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँसेको थियो । सरकारी तहमा हुने अनियमितता नै प्रदेश समृद्धिको बाधक रहेको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।


प्रदेश सरकारले यो नीति सार्वजनिक गरेयता सेवाग्राहीसँग घूस लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले रौतहट र सिरहाबाट स्थानीय तहका दुई कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरको मालपोत कार्यालय र सिडिओ कार्यालयका कर्मचारी सेवाग्राहीसँग हाकाहाकी घूस लिन्छन् ।


अख्तियारले सर्लाहीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीलाई घूससहित समात्यो । महोत्तरीमा पनि २ जना सरकारी कर्मचारी सेवाग्राहीसित रकम लिइरहेको बेला पक्राउ परे । ‘प्रदेशभित्र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशिलता अपनाउनेछ, मुख्यमन्त्री राउतले ११ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यतिबेला भनेका थिए, ‘नीतिगत भ्रष्टाचार सरकारलाई स्वीकार्य हुन्न । प्रदेशको दैनिक प्रशासनमा ढिलासुस्ती पनि सहन गरिने छैन ।’


सरकारको ११ बुँदे प्रतिबद्धतामा मुख्यमन्त्री राउतले भ्रष्टाचार र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर, प्रदेश २ मा यी दुबै मामिलामा सुधार हुनु भन्दा झन् बिग्रेको अवस्थामा छ ।


मुख्यमन्त्री राउतले नै स्वीकारेका थिए, ‘सुशासन कायम नहुँदा र सरकारी अड्डामा भइरहेको अनियमितताले प्रदेश २ लाई कमजोर बनाएको छ ।’ जनकपुरका विश्लेषक सुरेन्द्र लाभले प्रदेश सरकारका नारा र नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले नारा सुन्दर ल्यायो, तर काम गरेन,’ लाभले भने, ‘आफैंले घोषणा गरेको कामलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । न त अनुगमन नै थालेको छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकार व्यावहारिक कठिनाइले जेलिएकाले परफरमेन्सको गति सुस्त छ ।


मुख्यमन्त्री राउतले सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम २४ घण्टाभित्रमा पूरा गर्नुपर्ने, त्यो अवधिमा काम पूरा नहुने न्यायोचित कारण सेवाग्राहीलाई नै जानकारी गराउने पर्ने नीति समेत सार्वजनिक गरेका थिए । तर, धनुषाको मालपोत कार्यालयमा अझै पनि सानो कामका लागि कयौं दिन धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सेवाग्राहीको काममा हुने ढिलासुस्ती र बदमासी रोक्न हेलो प्रदेश सरकार सुरु गरिने भनिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा टोल फ्रि नम्बर बाहेक हेल्लो प्रदेश सरकार सञ्चालनमा छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव हरि फुयालले कर्मचारी र प्रविधिको अभावले हेल्लो प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताए ।


‘टोल फ्रि नम्बर राखेर डाटा संकलनको काम भइरहेको छ,’ सचिव फुयालले भने, ‘टेलिकमले समयमै टेलिफोन उपलब्ध नगराउँदा ढिलाइ भएको हो, हेल्लो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको छ ।’


जनतासँग नजिक हुन प्रदेश २ को सरकारले सञ्चार माध्यममार्फत ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ प्रत्यक्ष कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘यो लाइभ कार्यक्रम प्रदेशको सुशासनकै एउटा पाटो हुनेछ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भनेका थिए, ‘जनताले आफ्नो गुनासो सिधै मलाई राख्छन ।’ मुख्यमन्त्री राउतले आफैंले घोषणा गरेको ६ महिना बित्दा पनि उनी जनतासँग टेलिभिजन वा रेडियोमा प्रत्यक्ष संवाद गर्न सकेका छैनन् ।


‘उद्घाटन र भाषणमै सीमित भए प्रदेश सरकार,’ विश्लेषक लाभले भने, ‘मुख्यमन्त्री स्व्चछता अभियानमा आफंैले झाडु लगाएर हुन्न, सरसफाइका लागि जनचेतना पनि जगाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार भारतको राम्राराम्रा नारा कपी गर्दैमा प्रदेश सरकार सफल हुन्न । त्यसका लागि काम गरेरै देखाउनुपर्छ ।


दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवामा भइरहेको कालोबजारी र महँगी नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले बजार भाउको अनुगमन गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारको छ । तर, तरकारी भाउ र बजारमा बिचौलियाको एकलौटी राज रहे पनि प्रदेश सरकार अनुगमनसम्म गर्न सकेको छैन ।


प्रदेश २ मा अनियन्त्रित र अबैध रूपमा भइरहेको मदिरा बेचबिखन र सेवनलाई नीति नै बनाएर नियन्त्रित गरिने मुख्यमन्त्री राउतको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, यहीबीचमा धनुषाको लक्कडमा विसाक्त मदिरा सेवनले असारको पहिलो साता ७ जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १२:२५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जिउँदो मान्छेको हातमा मृत्युको प्रमाणपत्र !

अजित तिवारी

जनकपुर — जिउँदो मान्छेको हातमा मृत्युको प्रमाणपत्र ! सुन्दै आश्चर्य लाग्ने घटना हो यो । त्यही प्रमाणपत्रले उनलाई आफू जीवित रहेको प्रमाणित गराउन मुस्किल परेको छ रामसेवक राय यादवलाई । महोत्तरी, औरही–६ खोपीबैरियाका ५९ वर्षीय यादव आफ्नो मृत्युको प्रमाणपत्र बोकेर जिउँदै रहेको प्रमाण जुटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत र जनप्रतिनिधिसम्म गुहार्न बाध्य छन् ।

तस्बिर : आफ्नो मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र देखाउँदै महोत्तरीका रामसेवक । तस्बिर : कान्तिपुर

उनको नाममा रहेको करोडौंको जग्गा हत्याउन उनकी सौतेनी आमा र भाइको योजनामा २०६८ जेठ १ गते मृत्युको प्रमाणपत्र बनाइयो।

रामसेवकको नाममा रहेको जलेश्वर–बर्दिवास सडकछेउकै १० कठ्ठा खेत र ५ कठ्ठा घडेरीको मोहमा परेकी सौतेनी आमा शकुन्ती देवी र उनका छोरा रामपुकारको दबाबमा बुवा रामवृक्ष यादवले आफ्नै जिउँदो सन्तानको मृत्युको प्रमाणपत्र बनाइदिए। मृत्युको प्रमाणपत्र बनाइएका बेला रामसेवक भने भारतको पञ्जावमा थिए।

रामवृक्षकी पहिली श्रीमती कौशिल्यादेवीले एकमात्र छोरा रामसेवकको नाममा उक्त जग्गा पास गरिदिएकी थिइन्। कौशिल्यादेवीको मृत्युपछि रामवृक्षले शकुन्ती देवीसित अर्को विवाह गरे।

रामसेवक पनि २०४८ सालमा विवाह गरेर कमाउन पञ्जाव छिरे। उनी दुई दशक उतै बसे। रामसेवककी श्रीमती अन्तै लागिन्। सौतेनी आमा शकुन्तीदेवी र उनका छोरा रामपुकारलाई भने रामसेवकको नाउँमा रहेको करोडौंको जग्गाले अत्याइरहयो। अनि रचे प्रपञ्पच।

केही स्थानीयको सनाख्त जुटाएर तत्कालीन पञ्जिकाधिकारी गोपाल पाठकले रामसेवकको मृत्यु २०६७ कात्तिक १४ गते भएको भन्दै मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रमा सरकारी मोहर लगाइदिए। मृत्युको प्रमाणपत्र बनेलगत्तै सौतेनी आमा र उनको छोराले रामसेवकको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर बिक्री गरिदिए।

एक वर्षअघि घर फर्किएका रामसेवकलाई सौतेनी आमा र भाइले चिन्न इन्कार गरे। बुवा रामवृक्ष यादवको देहान्त भइसकेकाले उनलाई फसाद् पर्‍यो।

‘गाउँ आउँदा त सबैले तिम्रो त मृत्यु भइसकेको छ भन्दा छक्क परें,’ रामसेवकले भने, ‘जिउँदो मान्छे आफैंले जिउँदो छु भनेर प्रमाणित गराउनुपर्ने स्थिति छ।’ उनी पञ्जाव बस्दा पनि छिमेकी र साथीहरूको सम्पर्कमा रहेको दाबी गर्छन्। पञ्जावबाट फर्किएदेखि गाउँकै मन्दिरमा आश्रय बनाएका छन्। यताउताबाट मागेर दुई छाक टार्छन्। अनि, आफू जिउँदो रहेको प्रमाणित गराउन सरकारी निकाय चार्हछन्।

‘अहँ, कहीं कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन,’ रामसेवकले भने, ‘आफ्नै मृत्युको प्रमाणपत्र बोकेर १ वर्षदेखि सबैतिर गुहारिसकें। वकिलसँग सल्लाह गर्दा १० हजार रुपैयाँ मागे, जुन दिने मेरो हैसियत छैन।’ उनका छिमेकी रामनारायण यादव मृत्युको प्रमाणपत्र बनाएर रामसेवकलाई अन्याय गरिएको बताउँछन्।

‘जिउँदो मान्छेलाई सम्पत्ति हत्याउन मृत्यु भएको जालसाजी गरिएको छ,’ यादवले भने, ‘कानुनी रूपमा रामसेवकलाई जीवित प्रमाणित गरेर जालसाजी गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ।’
मृत्यु प्रमाणपत्र बनाएर घरजग्गा हत्याएका सौतेनी आमा र भाइले रामसेवकलाई चिन्नै इन्कार गरिरहेका बेला मृत्यु दर्ता बदर गर्न सीडीओलाई निवेदन दिन पनि औरही–६ का वडाध्यक्षसमेत तयार नरहेको स्थानीय राजकिशोर रायले बताए। कानुन व्यवसायी सुदीप कोइराला जिउँदो मानिसको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएका व्यक्तिले मृत्यु दर्ता फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्दा पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐनले सिडिओलाई मृत्यु दर्ता बदर गर्ने अधिकार रहेको बताउँछन्।

महोत्तरीका सिडिओ उमेशकुमार ढकालले संघीय मामिला मन्त्रालयको पञ्जीकरण विभागसँग जोडिएको समस्या भएकाले स्थानीय विकास अधिकारीसित कुराकानी भइरहेको बताए। ‘जिउँदो मान्छेको मृत्युको प्रमाणपत्र बनाएर अन्यायमा पार्नेलाई पनि कारबाही हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘स्थानीय विकास अधिकारी काठमाडौं गएकाले उहाँ आएलगतै के भएको हो बुझेर करेक्सन गर्ने काम हुन्छ। र, दोषीलाई कारबाही पनि हुन्छ।’

अधिवक्ता कोइरालाका अनुसार जिउँदो व्यक्तिको नाममा मृत्यु दर्ता गराउनेविरुद्ध अदालतमा मृत्यु दर्ता खारेजसँगै जालसाजी मुद्दा दायर गर्न र अंश कायमको मुद्दा पनि चलाउन सकिन्छ। रामसेवककको मावाली वडा औरही–७ का वडा अध्यक्ष गणेश यादवले उनी जिउँदो रहेको सिफारिस गर्न आफू तयार रहेको बताउँछन्।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ १४:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT