‘कोसी र गण्डक सम्झौता परिमार्जन आवश्यक’

प्राकृतिक अवस्थाभन्दा नियन्त्रित गर्न खोजेपछि नदीबाट बढी क्षति
अवधेशकुमार झा

पटना (बिहार) — नेपाल र भारतबीच भएको कोसी तथा गण्डक सम्झौता समयानुकूल परिमार्जन हुन नसक्दा दुई देशकै जनता दुवै नदीबाट बर्सेनि पीडित हुनुपरेको विज्ञ तथा पीडितहरूले बताएका छन् ।

भारतको बिहार राज्यको राजधानी पटनामा आयोजित नदी र जनतासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा कोसी र गण्डक नदीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा आफनो धाराणा राख्दै दुई देशका विज्ञ र स्थानीय । तस्बिर : अवधेशकुमार

उनीहरूले वर्षौं पहिले भएका कोसी र गण्डक सम्झौतामा जनतासित प्रत्यक्ष जोडिएका विषय कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका सरकार इमान्दार नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका जनता बाढीको चपेटामा पर्दै आएको बताए ।

भारतको बिहार राज्यको पटनामा भएको कार्यक्रममा दुवै देशका विज्ञ तथा कोसी र गण्डक आसपासका पीडितले एकै स्वरमा कोसी र गण्डक सम्झौता समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने सुझाए । विज्ञहरूले नदीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा दुर्घटना हुने गरेको, नदीमा बालुवा थुप्रिन गई सतह माथि आएको, नदीको दोहन मात्रै गरिएको तर संरक्षणप्रति कसैले पनि आफनो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

Yamaha

बिहारको नालन्दा खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक रविन्द्रकुमार सिन्हाले भने, ‘नदीलाई नियन्त्रणको नाममा छेडछाड गरिए, आवश्यकताभन्दा बढी दोहन गरिए त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ ।’ नदी व्यवस्थित गर्न दुई सरकारका बीचमा मात्र होइन जनस्तरबाट पनि अपनत्व ग्रहण हुने गरी समयानुकल सम्झौता परिमार्जन आवश्यक भएको सिन्हाले बताए ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्दै आएकी भारतीय वातावरणीय कानुनकी जानकार शिल्पा चौहानले भनिन्, ‘सम्झौता दुई सरकारले गर्छन् तर सम्झौता गर्दा जनस्तरका विषय ध्यान नदिइँदा जनता पीडित हुने क्रम बर्सेनि बढदै गएको छ ।’ सिँचाइको आवश्यकता पूर्ति, कृषि उपज बढाउने र विद्युत् उत्पादन गर्ने सोचका साथ कोसी गण्डक सम्झौता नेपाल र भारतका बीच भयो तर अहिले दुईदेशका तटीय क्षेत्रका जनताबीच टकराबको स्थिति आएको गण्डक नदी नियन्त्रण समिति नवलपरासीका संयोजक वृजराज कुशवाहाको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘नदी आफनै प्राकृतिक अवस्थामा रहँदासम्म कम क्षति हुन्थ्यो अहिले नियन्त्रणका नाममा करौडौं खर्च गरिन थालिएपछि थप क्षति र डुबान हुन थालेको छ ।’ नदी आसपासका क्षेत्रमा कृषि योग्य जग्गा कि त जलमय छ कि त बालुवाले पुरिएको छ । न खेती हुन्छ न बिक्री हुन्छ, न त्यसबाट ऋण पाइन्छ, उठिवासको विकल्प छैन, कुसबाहाले थपे ।

पटनास्थित नेशनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका सिभिल इन्जिनयरिङ विभाग प्रमुख प्राध्यापक रामाकर झाले खास गरी कोसीबाट अनावश्यक दोहन बढेको, चुरे क्षेत्र संरक्षित हुन नसक्दा नदीमा सिल्ट जम्मा भई सतह बढेको तथा पानीलाई च्यानलका माध्यमबाट बहाबको स्थितिमा पुर्‍याउन नसकेकै कारण कोसी नदीबाट समस्या सृजना हुने गरेको बताए । ‘नदीका लागि गहिराई जरुरी छ तर अहिले कोसी नदी बाहिरको जग्गाभन्दा माथिल्लो लेभलमा छ जुन खतराको संकेत हो,’ प्राध्यापक झाले भने ।

बाढी मुक्ति अभियानका संयोजक दिनेशकुमार मिश्रले नेपाल र भारत दुवै देशले एक अर्काको दोष देखाएर पन्छिने तर जनता पीडित भइरहने अवस्था वर्षौंदेखि चलिरहेको बताए । उनले नदी नियन्त्रणका नाममा केही सरकारी अधिकारी, ठेकेदार र एनजीओ कर्मीहरूले पछिल्ला वर्षमा कमाइखाने भाँडो बनाएको आरोप लगाए ।

नेपालका तर्फबाट डा. अजय दीक्षितले नदीको आफनै प्रकृति र पद्धति रहेको उल्लेख गर्दै त्यसै पद्धतिअनुसार स्थानीयलाई जोडेर अघि बढन सके मात्र नदीलाई व्यवस्थित गरी स्थानीयको लाभमा प्रयोग गर्न सकिने बताए । अधिवक्ता प्रकासमणि शर्माले नदीको व्यवस्थापन राम्ररी हुन नसक्दा नेपाल तथा भारतका हजारौं सर्वसाधारण बर्सेनि पीडित हुने क्रम बढदै गएको बताए । उनले नदी प्रकृतिको बरदान भएको उल्लेख गर्दै प्रकृतिका साथ नगए असुरक्षित हुने निश्चित रहेको बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०८:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

१० वर्ष कर मिनाहा गर्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकामा सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका घरजग्गाको लगत कट्टा गरी क्षतिपूर्तिस्वरूप १० वर्षका लागि घर तथा सम्पत्ति कर मिनाहा गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

कांग्रेस जनकपुर उप–महानगरपालिका नगर कार्य समितिले मेयर लालकिशोर साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उपमहानगरपालिकाले गरेको मूल्य वृद्धि लगायत अन्य शीर्षकमा वृद्धि गरेको करका साथै नयाँ शीर्षकमा लगाइएको सरसफाइ कर, पार्किङ कर, सम्पत्ति कर, घर कर तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

सडक विस्तारले जग्गा र घरमा स्थानीयले क्षति व्यहोर्नु परेकाले राहत स्वरूप १० वर्षसम्म कर मिनाहा गरी नयाँ कर हटाउन माग गरिएको कांग्रेसका नगर सभापति मनोजकुमार साहले बताए । घर र जग्गा सडकमा परेकाहरू समस्यामा परेका छन्, सभापति साहले भने, ‘सडकमा परेको जग्गाको समेत कर बुझाउनु पर्दा नगरबासी समस्यामा छन् । सडकमा परेको जग्गाको लगत कट्टा गरी कर मिनाहा गरेर सहुलियत दिनुपर्ने हाम्रो प्रमुख माग हो ।’ कांग्रेसले ७ दिने अल्टिमेट सहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जनकपुर उपमहानगरको प्रमुख समस्या फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल्ड साइट तत्काल आरम्भ गर्न माग गरेको छ ।

स्थानीय शासन ऐन र नियमावली अनुसार उपमहानगरपालिका सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै उपमहानगरमा प्रक्रिया पूरा नगरी मनोमानी ढंगले नियुक्त गरिएका कर्मचारीको नियुक्ति खारेज गरी नियमानुसार विज्ञापन गरी भर्ना गर्नुपर्ने, २५ वडाको पहुँच पुग्ने गरी प्रत्येक ग्रामीण वडालाई मुख्य सडकबाट जोडने ३० मिटर चौडाइ बाह्य चक्रपथ निर्माण अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

यसअघि पनि ज्ञापनपत्र बुझाएर मेयरको ध्यानाकर्षण गराएको तर व्यवहारमा लागू नभएकाले पुन: ज्ञापनपत्र बुझाएर स्मरण गराएको र ७ दिनभित्र माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने कांग्रेस जनकपुर नगर समितिले चेतावनी दिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT