‘कोसी र गण्डक सम्झौता परिमार्जन आवश्यक’

प्राकृतिक अवस्थाभन्दा नियन्त्रित गर्न खोजेपछि नदीबाट बढी क्षति
अवधेशकुमार झा

पटना (बिहार) — नेपाल र भारतबीच भएको कोसी तथा गण्डक सम्झौता समयानुकूल परिमार्जन हुन नसक्दा दुई देशकै जनता दुवै नदीबाट बर्सेनि पीडित हुनुपरेको विज्ञ तथा पीडितहरूले बताएका छन् ।

भारतको बिहार राज्यको राजधानी पटनामा आयोजित नदी र जनतासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा कोसी र गण्डक नदीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा आफनो धाराणा राख्दै दुई देशका विज्ञ र स्थानीय । तस्बिर : अवधेशकुमार

उनीहरूले वर्षौं पहिले भएका कोसी र गण्डक सम्झौतामा जनतासित प्रत्यक्ष जोडिएका विषय कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका सरकार इमान्दार नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका जनता बाढीको चपेटामा पर्दै आएको बताए ।

भारतको बिहार राज्यको पटनामा भएको कार्यक्रममा दुवै देशका विज्ञ तथा कोसी र गण्डक आसपासका पीडितले एकै स्वरमा कोसी र गण्डक सम्झौता समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने सुझाए । विज्ञहरूले नदीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा दुर्घटना हुने गरेको, नदीमा बालुवा थुप्रिन गई सतह माथि आएको, नदीको दोहन मात्रै गरिएको तर संरक्षणप्रति कसैले पनि आफनो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

Yamaha

बिहारको नालन्दा खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक रविन्द्रकुमार सिन्हाले भने, ‘नदीलाई नियन्त्रणको नाममा छेडछाड गरिए, आवश्यकताभन्दा बढी दोहन गरिए त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ ।’ नदी व्यवस्थित गर्न दुई सरकारका बीचमा मात्र होइन जनस्तरबाट पनि अपनत्व ग्रहण हुने गरी समयानुकल सम्झौता परिमार्जन आवश्यक भएको सिन्हाले बताए ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्दै आएकी भारतीय वातावरणीय कानुनकी जानकार शिल्पा चौहानले भनिन्, ‘सम्झौता दुई सरकारले गर्छन् तर सम्झौता गर्दा जनस्तरका विषय ध्यान नदिइँदा जनता पीडित हुने क्रम बर्सेनि बढदै गएको छ ।’ सिँचाइको आवश्यकता पूर्ति, कृषि उपज बढाउने र विद्युत् उत्पादन गर्ने सोचका साथ कोसी गण्डक सम्झौता नेपाल र भारतका बीच भयो तर अहिले दुईदेशका तटीय क्षेत्रका जनताबीच टकराबको स्थिति आएको गण्डक नदी नियन्त्रण समिति नवलपरासीका संयोजक वृजराज कुशवाहाको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘नदी आफनै प्राकृतिक अवस्थामा रहँदासम्म कम क्षति हुन्थ्यो अहिले नियन्त्रणका नाममा करौडौं खर्च गरिन थालिएपछि थप क्षति र डुबान हुन थालेको छ ।’ नदी आसपासका क्षेत्रमा कृषि योग्य जग्गा कि त जलमय छ कि त बालुवाले पुरिएको छ । न खेती हुन्छ न बिक्री हुन्छ, न त्यसबाट ऋण पाइन्छ, उठिवासको विकल्प छैन, कुसबाहाले थपे ।

पटनास्थित नेशनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका सिभिल इन्जिनयरिङ विभाग प्रमुख प्राध्यापक रामाकर झाले खास गरी कोसीबाट अनावश्यक दोहन बढेको, चुरे क्षेत्र संरक्षित हुन नसक्दा नदीमा सिल्ट जम्मा भई सतह बढेको तथा पानीलाई च्यानलका माध्यमबाट बहाबको स्थितिमा पुर्‍याउन नसकेकै कारण कोसी नदीबाट समस्या सृजना हुने गरेको बताए । ‘नदीका लागि गहिराई जरुरी छ तर अहिले कोसी नदी बाहिरको जग्गाभन्दा माथिल्लो लेभलमा छ जुन खतराको संकेत हो,’ प्राध्यापक झाले भने ।

बाढी मुक्ति अभियानका संयोजक दिनेशकुमार मिश्रले नेपाल र भारत दुवै देशले एक अर्काको दोष देखाएर पन्छिने तर जनता पीडित भइरहने अवस्था वर्षौंदेखि चलिरहेको बताए । उनले नदी नियन्त्रणका नाममा केही सरकारी अधिकारी, ठेकेदार र एनजीओ कर्मीहरूले पछिल्ला वर्षमा कमाइखाने भाँडो बनाएको आरोप लगाए ।

नेपालका तर्फबाट डा. अजय दीक्षितले नदीको आफनै प्रकृति र पद्धति रहेको उल्लेख गर्दै त्यसै पद्धतिअनुसार स्थानीयलाई जोडेर अघि बढन सके मात्र नदीलाई व्यवस्थित गरी स्थानीयको लाभमा प्रयोग गर्न सकिने बताए । अधिवक्ता प्रकासमणि शर्माले नदीको व्यवस्थापन राम्ररी हुन नसक्दा नेपाल तथा भारतका हजारौं सर्वसाधारण बर्सेनि पीडित हुने क्रम बढदै गएको बताए । उनले नदी प्रकृतिको बरदान भएको उल्लेख गर्दै प्रकृतिका साथ नगए असुरक्षित हुने निश्चित रहेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०८:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा समस्या

अवधेशकुमार झा

राजविराज — सप्तरीको विकाससँग जोडिएको गजेन्द्रनारायण सिंह राजविराज औद्योगिक क्षेत्रमा विवाद चुलिएको छ । विद्युत्, पानी, सुरक्षालगायतका सुविधा नभएको भन्दै उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

सम्बन्धित निकायले समस्या समाधानको प्रयास नगर्दा तालाबन्दी गरिएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले आफूहरूले न्यूनतम सुविधासमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रशासनले भने केही उद्योगीहरू वर्षौंदेखि भाडा नतिरेर जबरजस्ती गर्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले औद्योगिक क्षेत्रमा तालाबन्दीबारे जानकारी आएपछि प्रहरीलाई ताला खोल्न निर्देशन दिइसकेको बताए । औद्योगिक क्षेत्रभित्र सेवा सुविधामा कमी रहेको स्विकार्दै उनले भने, ‘केही उद्योगीले वर्षौंदेखि भाडा नतिरेर जबरजस्ती गर्न खोजेको पनि जानकारीमा आएको छ ।’

गत साउन २९ मा उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफूहरूको मागबारे जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको थियो । यसैबीच औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख दीपकराज आचार्य गत शुक्रबारदेखि कार्यालयमा आएका छैनन् । ‘शुक्रबार गएदेखि हाकिम साब आउनुभएको छैन,’ वरिष्ठ सहायक लेखा धीरेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने, ‘म नयाँ आएको छु, धेरै कुरा थाहा छैन ।’

हाल औद्योगिक क्षेत्रमा ११ वटा मझौला उद्योग सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा मिलन डेरी, कृष्णा खाद्य, कोसी पोलिमर्स, एटीएनटीटी मलखाद्य, महालक्ष्मी प्लास्टिक, महालक्ष्मी खाद्य, भगवती कृषि, उषा जल, पद्मा ज्योति प्लास्टिक र कान्तिपुर प्लास्टिक लगायतका छन् । करिब ३०–३५ करोड रुपैयाँको लागतमा सञ्चालित यी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको मिलन डेरी उद्योगका सञ्चालक मिलन सिंहले बताए । ‘हाम्रा उद्योगहरू न्यूनतम सुविधाको अभावमा बन्द हुने अवस्था सृजना भएको छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई पटकपटक जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाइ भएन।’

पछिल्लो दुई दिनदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् सेवा नियमित छैन । उद्योगहरू बन्द छन् । औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्टै फिडरबाट विद्युत् सेवा दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । तर ६ महिनाअघि औद्योगिक क्षेत्र भित्रको ट्रान्सफर्मरमा समस्या देखिएपछि मर्मत–सम्भार हुन सकेको छैन । ‘औद्योगिक क्षेत्रभित्रको फिडरमा समस्या भयो, हाम्रो उद्योगलाई रायपुर फिडरबाट ग्रामीण क्षेत्रमा जाने विद्युत्मा जोडियो’ कोसी पोलिमर्सका संचालक प्रमेश यादवले भने, ‘नयाँ फिडर जडान गर्न नसक्दा विद्युत् अनियमिताको समस्याले हाम्रो उद्योग सञ्चालन गर्नै गाह्रो भयो ।’

मिलन डेरीका सञ्चालक सिंहले अघिल्लो साता ३ दिन लगातार विद्युत् नहँुदा डिजेल हालेर जेनेरेटरबाट उद्योग नियमित गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिए । औद्योगिक क्षेत्रका वरिष्ठ सहायक लेखा धीरेन्द्रलाल श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरण राजविराजको लापरबाहीले नया फिडर जडान गर्न नसकिएको बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रमा पानीको समस्या पनि उस्तै छ । गत चैत २२ मा बोरिङ फेल भएपनि अझै सम्म त्यसलाई वनाउन सकिएको छैन् । ‘एकातिर सामान्य बाढीमा हाम्रा उद्योगमा पानी पस्छ, अर्कोतर्फ आवश्यक पानीको अभावमा उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन,’ उद्योगी सिंहले भने । साताअघि तीन दिनसम्म पानी पर्दा औद्योगिक क्षेत्र जलमग्न भएको थियो । अधिकांश उद्योगहरूमा पानी पसेको थियो । जमेको पानी उद्योगभित्र पस्दा कोसी पोलिमर्समा कच्चा पदार्थ नष्ट हुनुका साथै केमिकलहरूलाई समेत क्षति पुगेको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा ०३५/३६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सप्तरी आउँदा कृषि र वन पैदावारमा आधारित औद्योगिक क्षेत्र राजविराजमा स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । औद्योगिक क्षेत्रको विधिवत् स्थापना कार्य भने ०४४ बाट भारतीय सहयोगमा थालिएको हो । ०५१ मा उक्त औद्योगिक क्षेत्र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ०६२ मा यसको नाम परिवर्तन गरी गजेन्द्रनारायण सिंह राजविराज औद्योगिक क्षेत्र राखिएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT