१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

स्थानीय तहमा बेथिति: नगरपालिकाको हिसाबमै गलफती

नगरपरिषद् अन्योलमा
३३ करोडमा १३ करोडको हिसाब आएन
योजना बाँडफाँडमा पनि विवाद
१८ स्थानीय तहमध्ये ६ वटाको मात्रै परिषद्
शिव पुरी

रौतहट — गत आर्थिक वर्षमा भएको खर्चको विवरणमै गलफती हुन थालेपछि जिल्लाका १८ स्थानीय तहमध्ये १२ स्थानीय तहको परिषद् हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहमा बेथिति: नगरपालिकाको हिसाबमै गलफती

खर्चको यथार्थ विवरण नदिएसम्म परिषद् हुन नदिने जनप्रतिनिधिले अडान लिएपछि कर्मचारीहरू हिसाब मिलाउनमा लागिपरेका छन् । नगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको विवादले परिषद अन्योलमा परेको छ । ६ वटा स्थानीय तहले मात्र गएको असार १० गतेभित्र परिषद सम्पन्न गरेका छन् ।

परिषदबिना चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन हुन नसक्दा विकास निर्माण लगायतको क्षेत्रमा प्रभाव पर्न थालेको छ । नगर प्रमुख उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूबीच योजना बाँडफाँड र विगतमा भएका खर्चको विवरणका विषयमा विवाद चुलिँदा एक गाउँपालिकासहित १२ स्थानीय तहको परिषद हुन नसकेको हो ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाको परिषदका लागि २ पटक बैठक बसे पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । वडा सदस्यहरूले गत आवको खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेसम्म परिषद हुन नदिने अडान लिएका छन् । ३३ करोड बजेटमध्ये यस नगरपालिकाको १० वटा वडामा २० करोड रकम छुट्याइएको थियो । बाँकीको १३ करोड कहाँ खर्च भयो भन्ने वडा सदस्यले हिसाब मागेका हुन् । नगरपालिकाले यसको विवरण दिन आलटाल गरेपछि विवाद बढेको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेस दाहाल प्राविधिक कारणले हिसाब सार्वजनिक गर्न ढिला भएको जवाफ दिन्छन् । ‘हामीले केही रकमको हिसाब मिलान गर्न समय नभएकाले ढिला भएको हो,’ उनले भने, ‘चाँडै हिसाब सार्वजनिक गरी परिषद सम्पन गर्छौं ।’ स्रोतका अनुसार यस नगरपालिकामा वभिन्न शीर्षकको रकमको हिसाब मिलान गर्न कर्मचारीलाई अप्ठेरो परेको छ ।

नगरपालिकाको जेसिबी र चोक क्षेत्रका रूख कटानको रकम हिनामिना भएको भन्दै तीव्र आलोचना खेप्नु परेको छ । आव ०७४/७५ मा भएको खर्चको विवरण माग गर्दा अहिलेसम्म दिन नसकेको ४ नम्बर वडाका सदस्य कृष्ण खडकाले बताए । ‘आवको हिसाब दिन नसक्नुमा शंका लागेको छ,’ उनले भने, ‘पारदर्शी ढंगले खर्च भएको छ भने सार्वजनिक गर्न किन ढिला गरेको ?’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चन्द्रपुर नगरपालिकाको केही वडा र जेसिबीको हिसाबको छानबिन गरिरहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आर्थिक वर्षको असार १० गते सबै स्थानीय तहको परिषद सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । १५ गते परिषदमा प्रस्तुत बजेट बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा असार १० गते पेस गरेको बजेटको विवरण माग गरेको थियो ।

तर परिषदै नभएकाले विवरण दिने सक्ने अवस्थामा नगरपालिका छैन । यहाँको गौर, मौलापुर, यमुनामाई, ईशनाथ, परोहा र बौधीमाई नगरपालिकाले मात्र परिषद सम्पन्न गरेको समन्वय समितिले जनायो । यहाँ १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?