नारा मात्रै गतिलो

‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’, ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’, ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’, ‘प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षा अभियान’, ‘चुरे जोगाऔं, मधेस बचाऔं’, ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना’ र ‘हर खेतमे पानी, हर हातमे काम’ लगायतका लोकप्रिय नारा ल्याएको प्रदेश सरकारले यी सबै मामिलामा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

सरकार गठन भएको ६ महिनायता दुईपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसके पनि कामको गति भने सुस्त छ । आव ०७४/७५ मा सानो अवधिका लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदै आव ०७५/७६ का लागि बृहत् नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो । व्यावहारिक पाटोमै अल्झिएको प्रदेश सरकारले जनतालाई राहत हुने काम गर्न नसकेकोमा आलोचना बढेको छ ।

जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ प्रदेश सरकारले नारा गतिलो ल्याए पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘भारतका राम्राराम्रा नारा प्रदेश सरकारले कपी त गर्‍यो तर काम गर्न सकेन,’ लाभले भने, ‘सरकार व्यावहारिक झमेलामै अल्झिएजस्तो देखिन्छ ।’

मन्त्री बने लगत्तै आफ्नै गृहजिल्ला धाउन्ने प्रवृत्ति प्रदेशका मन्त्रीहरूमा छ । ‘सरकारको कामलाई लिएर सरकारकै मन्त्रीहरूबीच एकरूपता देखिन्न,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीजीहरू आफ्नै जिल्लामा हराउने, मन्त्रालय पनि पूरै सिस्टममा नआइसकेकाले सरकारको डेलिभरी नदेखिएको हो ।’ सरकारले पनि आफूले ल्याएको नीति र नारा आफैंले बिर्सिदा पनि जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न सकेको छैनन् ।

प्रदेश सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा नै मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाऊ अभियानलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउने घोषणा गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा उप–सचिवको नेतृत्वमा उक्त अभियानका लागि समिति गठन गरिएको छ । निम्न आय भएका परिवारमा जन्मिने छोरीको शिक्षाको निरन्तरतालाई कायम राख्न यो अभियानअन्तर्गत शिक्षा बिमा गरिने नीति छ । तर, हालसम्म कुनै विद्यार्थीको शिक्षा बिमा गरिएको छैन ।

स्कुलभन्दा टाढा घर भएका कक्षा ९ र १० मा अध्यनरत छोरीलाई स्कुल जानका लागि साइकल वितरण गरिने योजना अभियानमा समेटिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार करिब ८ सय साइकल खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेशको ८ वटै जिल्लाका विद्यार्थीलाई साइकल वितरण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । त्यसका लागि सरकारले केही एफएम–रेडियोमा सन्देशमूलक सूचनाबाहेक अन्य काम गरेकै छैन ।

यस्तै, योग पद्धतिलाई शिक्षाको अभिन्न अङ्ग बनाउन सरकारले ‘प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षा अभियान’ थाल्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको यो नारा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले वाचन गरेका थिए । शैक्षिक संस्थामा क्रमश: लागू गर्दै विद्यार्थीको शारीरिक एवं मानसिक विकासमा जोड दिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

चुरे बिनाशको बढी असर भोगिरहेको प्रदेश २ को मधेसको भूभागलाई जोगाउन ‘चुरे जोगाऔं, मधेस बचाऔं’ अभियान थाल्ने घोषणा गरेको पनि महिनौं बितिसकेको छ । तर, चुरे क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले दोहन रोकथाम गर्न प्रभावकारी अभियान थालेको छैन । बजेटमा चुरे क्षेत्रमा इनार खन्ने योजना सरकारले ल्याएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्लास्टिक मुक्तलाई प्राथमिकतामा राख्दै पूर्वाधार विकास तथा जनचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्यायो । तर, प्रदेशकै केन्द्र जनकपुरधाम दुर्गन्धित छ । सामुदायिक संघ, संस्था तथा नागरिक समाजको सहभागितामा हराभारा स्वच्छ प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरता दिइने सरकारको नीति छ ।

त्यही नीतिअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रदूषित हुने नदीनालाको स्वच्छताका लागि प्रदूषित गर्ने उद्योगलाई कारबाही गरिने सरकारले घोषणा गरे पनि धनुषाकै दुधमती नदीमा एभरेस्ट सुगर मिलले बगाएको प्रदूषित पानीले त्यस भेगका जनता आजित छन् । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगले पनि त्यो क्षेत्रमा प्रदूषण बढेको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीयतह तथा प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण, विस्तार, स्तरोन्नति, मर्मतसम्भार तथा आवश्यक पर्ने पुल–पुलेसा निर्माण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउन मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना पनि सरकारले ल्यायो । तर, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच अधिकारलाई लिएर चुलिएको मतभेदले यो काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जग्गामा १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ‘हर खेतमे पानी, हर हातमे काम’ भन्ने नाराका साथ प्रदेशस्तरीय अभियान सञ्चालन गरिने घोषणा गर्‍यो । तर, धान रोपाइँकै सिजनमा अकासे पानीको भर पर्दा किसानले यसपालि पनि रोपाइँ ढिलो गरेका छन् ।