भारतीय अनुदानको भवन अलपत्र

तर भवन निर्माण हुन नसक्दा कक्षा अभावमा विद्यालयको पढाइ कक्षा ५ सम्म सीमित भएको हो । भारतीय दूतावासको ६७ लाख १९ हजार आर्थिक सहयोगमा ५ कोठे भवनको २०६७ पुस १ मा तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुदले शिलान्यास गरेका थिए । सुदले शिलान्यास गरेको भवनको ८ वर्ष बितिसक्दा जग मात्रै निर्माण भएको छ ।

निर्धारित समयमा भवन निर्माण नहुँदा पटकपटक म्याद थप भए पनि भवन निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । वीरगन्जस्थित महावाणिज्य दूताबासबाट अनुगमन आउँदा चाँडै निर्माण सुरु हुने बताए पनि निर्माणमा प्रगति हुन नसकेको विद्यालयका प्रधानध्यापक महेन्द्र कापरले बताए ।

धनुषाकै नगराइनको लगमास्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको ७ कोठाको भवन निर्माण पूरा भएको छैन । ०६८ भदौ २ गतेबाट धनुषाको ६ वटा विद्याय भवनका लागि भारतीय सहयोगमा निर्माण थालिएको थियो । नगराइन, जटही, राघोपुर, घोडघाँस, गगुंली, खर्गाका ६ विद्यालय भवनको निर्माण भारतीय सहयोगमा थालिए पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । धनुषाको ६ विद्यालयका भवनका निर्माणका लागि भारतीय दूतावासले २ करोड ९० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

भवन निर्माण नहुँदा विद्यालयको पढाइमा समेत असर परेको छ । कक्षा कोठा अभावमा विद्यालयले एउटै कक्षा कोठामा दुई कक्षाको विद्यार्थी राखेर पढाउनु परेको शिक्षक गंगा देव यादवले बताए । १५ महिनामै निर्माण सक्ने समय तोकिएको विद्यालय भवन अझै पूरा हुन सकेको छैन । समयमा निर्माण पूरा नहुँदा जगमा पिलरका लागि हालिएको छड खिया लागेर भाँचिएको छ । कतिपय विद्यालयको जग समेत भत्केको छ ।

भारतीय सहयोगमा निर्माण थालिएको विद्यालय भवन समयमै नबन्दा ०७३ असार ३ गते सम्म निर्माण अवधि थपिएको थियो । तर, अझै पनि विद्यालयका भवनहरू जगमा मात्रै सीमित छ ।

विद्यालय भवनको निर्माण अलपत्र परेपछि भारतीय दूतावासको वीरगन्जस्थित वाणिज्य दूतावासका कर्मचारी विद्यालयमा आएर निर्माण पूरा गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूरा भने हुन सकेको छैन ।

जय ओम/यू.के.एन. जे.भी. काठमाडांैले ठेक्का लिएर विद्यालय भवन निर्माण अलपत्र बनाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत सञ्चालित रुग्ण आयोजनाको छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले पटकपटक निर्देशन दिए पनि भारतीय सहयोगका योजना गति लिन सकेको छैन । विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको भवनका लागि दूतावासले दिएको अनुदान सदुपयोग हुन सकेको छैन ।