अन्योलमै जनता आवास कार्यक्रम

धनुषा जिल्लामा राजनीति दलबीच सहमति नजुट्दा लाभग्राहीको सूची तयार नभएपछि धनुषामा २ हजार घरपरिवार आवास निर्माण अनुदान पाउनबाट वञ्चित छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि लागू गरेको जनता आवास कार्यक्रम अन्य जिल्लामा कार्यान्वयन भए पनि धनुषा जिल्लामा अझै सुरु हुन सकेको छैन । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा कार्यान्वयन हुने गरी सरकारले अघिल्लो वर्ष हजार घरपरिवार र यस वर्ष हजार घरपरिवारलाई आवास निर्माण अनुदान पठाएको थियो ।

तर जनता आवास कार्यक्रमको नीतिगत अस्पष्टता र जनप्रतिनिधिको बेवास्ताका कारण लाभग्राहीको विवरण तयार गर्न नसकेपछि धनुषा जिल्लामा कार्यान्वयन नहुँदा रकम राज्य कोषमा फिर्ता पठाइएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग जनकपुरका लेखाअधिकृत राकेश चौधरीले बताए ।

जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन तेस्रो संशोधन कार्यविधि २०७१ बमोजिम प्रदेश २ को महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा हजार घरपरिवारको आवास निर्माणाधीन छन् । बर्सेनि एक हजार घरपरिवार दलित, गरिब, पिछडिएका समुदायलाई आवास निर्माण अनुदान प्रदान गर्ने लक्ष्य रहे पनि महोत्तरीमा ५ सय ५० र सर्लाहीमा ६ सय घरपरिवारलाई मात्र आवास निर्माण अनुदान दिइएको भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर श्रवणकुमार यादवले बताए ।

सरकाले तराईमा डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे, गन्धर्व, परियार, बादी, विश्वकर्मा, सार्की, कलवर, ककैहिया, कोरी, खटिक, चिडिमार, तत्मा, धोवी, पत्थरकट्टा, पासी, बाँतर, मेस्तर, सरभङ जाति समुदायलाई आवास निर्माण अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक पहाडमा राउटे, चेपाङ, कुसुन्डा र तराईका गरिब मुसलमान समुदायलाई समेत जनता आवास कार्यक्रममार्फत प्रतिघरपरिवार २ लाख ३७ हजार ५ सय किस्ताबन्दीमा अनुदान दिने गरिएको छ ।

यस वर्षदेखि रकम थप गरी प्रतिपरिवार ३ लाख ३२ हजार ५ सय प्रदान गर्ने नीति रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका लेखा अधिकृत चौधरीले बताए । उनले अघिल्लो वर्ष २३ करोड ७५ लाख र गतवर्ष लाभग्राहीको सूची तयार गर्न नसक्दा कार्यान्वयन नभएपछि त्यति नै रकम फिर्ता पठाएको बताए । उनका अनुसार यस वर्ष जनता आवास कार्यक्रमका लागि प्रतिघर ३ लाख ३२ हजार ५ सयका दरले ३३ करोड २५ लाख छ ।

धनुषामा तत्कालीन सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा तीन दलीय संयन्त्र गठन गरी लाभग्राहीको सूची तयार गरे पनि राजनीतिक सहमति नभएपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । जनता आवास कार्यक्रमका तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति संयोजक पूर्वसांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले कर्मचारीको कामकारबाही, ढिलासुस्ती र राजनीतिक खिचातानीका कारण धनुषामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी छ ।

आफ्नो कार्यकालमा दलित, गरिब बस्तीका लाभग्राहीको सूची तयार गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए पनि काम नगरेको उनको आरोप थियो । कर्मचारीले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति बैठक नै नबोलाएपछि समितिले तयार पारेको नामावली समेत अनुमोदन गर्न नसकेपछि अन्योलमा परेको पूर्वसांसद ढुंगानाले बताए ।

स्थायी बसोबास गरी आफ्नो नाममा जग्गाको लालपुर्जा भएका लाभग्राहीलाई तोकिएबमोजिम मापदण्डअनुसार आवास निर्माण गरेबापत पहिलो किस्ता २५ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ३०, तेस्रोमा ३५ र अन्तिम किस्ता दश प्रतिशतले अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत महोत्तरी र सर्लाहीमा १२ सय घर निर्माणाधीन रहेको इन्जिनियर यादवले बताए ।

लाभग्राहीले आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा भान्छासहित ३ कोठे घर र शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने छ ।