अन्योलमै जनता आवास कार्यक्रम

शाहीमान राई

जनकपुर — गरिब, दलित, लोपोन्मुख, पिछडिएका जाति समुदायका घरबारविहीन परिवारलाई आवास निर्माणका लागि सहयोग गर्न सरकारले लागू गरेको जनता आवास कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ ।

धनुषा जिल्लाको विभिन्न ठाउामा बसोबास गर्दै आएका दलित महिला सिधा थाप्नेक्रममा भेला हुँदै । तस्बिर : शाहीमान

धनुषा जिल्लामा राजनीति दलबीच सहमति नजुट्दा लाभग्राहीको सूची तयार नभएपछि धनुषामा २ हजार घरपरिवार आवास निर्माण अनुदान पाउनबाट वञ्चित छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि लागू गरेको जनता आवास कार्यक्रम अन्य जिल्लामा कार्यान्वयन भए पनि धनुषा जिल्लामा अझै सुरु हुन सकेको छैन । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा कार्यान्वयन हुने गरी सरकारले अघिल्लो वर्ष हजार घरपरिवार र यस वर्ष हजार घरपरिवारलाई आवास निर्माण अनुदान पठाएको थियो ।

तर जनता आवास कार्यक्रमको नीतिगत अस्पष्टता र जनप्रतिनिधिको बेवास्ताका कारण लाभग्राहीको विवरण तयार गर्न नसकेपछि धनुषा जिल्लामा कार्यान्वयन नहुँदा रकम राज्य कोषमा फिर्ता पठाइएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग जनकपुरका लेखाअधिकृत राकेश चौधरीले बताए ।

जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन तेस्रो संशोधन कार्यविधि २०७१ बमोजिम प्रदेश २ को महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा हजार घरपरिवारको आवास निर्माणाधीन छन् । बर्सेनि एक हजार घरपरिवार दलित, गरिब, पिछडिएका समुदायलाई आवास निर्माण अनुदान प्रदान गर्ने लक्ष्य रहे पनि महोत्तरीमा ५ सय ५० र सर्लाहीमा ६ सय घरपरिवारलाई मात्र आवास निर्माण अनुदान दिइएको भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर श्रवणकुमार यादवले बताए ।

सरकाले तराईमा डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे, गन्धर्व, परियार, बादी, विश्वकर्मा, सार्की, कलवर, ककैहिया, कोरी, खटिक, चिडिमार, तत्मा, धोवी, पत्थरकट्टा, पासी, बाँतर, मेस्तर, सरभङ जाति समुदायलाई आवास निर्माण अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक पहाडमा राउटे, चेपाङ, कुसुन्डा र तराईका गरिब मुसलमान समुदायलाई समेत जनता आवास कार्यक्रममार्फत प्रतिघरपरिवार २ लाख ३७ हजार ५ सय किस्ताबन्दीमा अनुदान दिने गरिएको छ ।

यस वर्षदेखि रकम थप गरी प्रतिपरिवार ३ लाख ३२ हजार ५ सय प्रदान गर्ने नीति रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका लेखा अधिकृत चौधरीले बताए । उनले अघिल्लो वर्ष २३ करोड ७५ लाख र गतवर्ष लाभग्राहीको सूची तयार गर्न नसक्दा कार्यान्वयन नभएपछि त्यति नै रकम फिर्ता पठाएको बताए । उनका अनुसार यस वर्ष जनता आवास कार्यक्रमका लागि प्रतिघर ३ लाख ३२ हजार ५ सयका दरले ३३ करोड २५ लाख छ ।

धनुषामा तत्कालीन सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा तीन दलीय संयन्त्र गठन गरी लाभग्राहीको सूची तयार गरे पनि राजनीतिक सहमति नभएपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । जनता आवास कार्यक्रमका तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति संयोजक पूर्वसांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले कर्मचारीको कामकारबाही, ढिलासुस्ती र राजनीतिक खिचातानीका कारण धनुषामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी छ ।

Yamaha

आफ्नो कार्यकालमा दलित, गरिब बस्तीका लाभग्राहीको सूची तयार गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए पनि काम नगरेको उनको आरोप थियो । कर्मचारीले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति बैठक नै नबोलाएपछि समितिले तयार पारेको नामावली समेत अनुमोदन गर्न नसकेपछि अन्योलमा परेको पूर्वसांसद ढुंगानाले बताए ।

स्थायी बसोबास गरी आफ्नो नाममा जग्गाको लालपुर्जा भएका लाभग्राहीलाई तोकिएबमोजिम मापदण्डअनुसार आवास निर्माण गरेबापत पहिलो किस्ता २५ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ३०, तेस्रोमा ३५ र अन्तिम किस्ता दश प्रतिशतले अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत महोत्तरी र सर्लाहीमा १२ सय घर निर्माणाधीन रहेको इन्जिनियर यादवले बताए ।

लाभग्राहीले आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा भान्छासहित ३ कोठे घर र शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०९:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनकपुर जहिल्यै फोहोर

डम्पिङ साइट व्यवस्थापन गर्न एसियाली विकास बैंकले ३५ करोड उपलब्ध गराए पनि उपयुक्त जग्गा फेला नपर्दा रकम फिर्ता
शाहीमान राई

जनकपुर — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश २ को संसद् बैठकमा शनिबार जनकपुर उपमहानगर फोहोर र दुर्गन्धित बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

जनकपुरको रामानन्द चोकस्थित खुला ढल र राजमार्गमा थुपारिएको फोहोर । स्थानीयले सडक, चोक र पोखरीमै फोहोर फाल्ने गरेका छन् । तस्बिर : शाहीमान

उनले सरोकारवालालाई कटाक्ष गर्दै भने, ‘प्रसिद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र मिथिला नगरीमा जन्ती आउनेलाई फोहोर नदेखाऔं, यहाँ छिमेकी मुलुकबाटसमेत जन्ती आउँछन् ।’

साताअघि स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि जनकपुर अञ्चल अस्पताल निरीक्षण क्रममा यस्तै कटाक्ष गरे, ‘जनकपुरको फोहोर देखेर जानकी माता पनि आफ्नो जन्मभूमि भन्न लजाइरहेकी होलिन् ।’ उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विशेष सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शपथ लिएको भोलिपल्टै झाडु लगाएर सरसफाइ अभियानको सन्देश दिएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य रामाशिष यादव नेतृत्वको समूहले २०७० देखि ‘स्वच्छ जनकपुर, सुन्दर जनकपुर’ नारासहित सरसफाइ अभियान चलायो । जनकपुरधाम उपमहानगरका मेयर लालकिशोर साहले पनि उपमहानगरको सरसफाइ पहिलो प्राथमिकता भएको घोषणा गरेका थिए । उपमहानगरको सरसफाइ विभागले चोकचोकमा थुपारिएको फोहोरमैला कार्यतालिका अनुसार संकलन गर्दै अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा फाल्दै आएको छ । तर पनि प्रसिद्ध धार्मिक नगरी उस्तै फोहोरी र दुर्गन्धित छ ।

जनकपुरको फोहोरमैला व्यवस्थापन उपमहानगर मात्र होइन, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समेत चुनौती बनिरहेको छ । मुख्य बजार, बस्ती, चोक, गल्ली, ढल, सडक किनारा, फुटपाथ, जताततै फोहोरका डङ्गुर छन् । यसले स्वदेशीदेखि विदेशी पर्यटकसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको नगरीबारे नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । स्थानीयले प्लास्टिक, कागजका टुक्रा, फलफूल तरकारीका बोक्रा जतासुकै फाल्ने गरेका छन् । शैक्षिक भ्रमण, धार्मिक यात्रा, तीर्थाटनका लागि आउने अधिकांश पर्यटक नाक थुनेर हिँड्न बाध्य छन् । कतिपयले व्यंग्य गर्छन्, ‘यो त जनकपुर होइन, फोहोरपुर रहेछ ।’


स्थानीयले फालेका फोहोरले ढल भरिएर सडकमा पानी बग्छ । बस्तीको बीचमै दुर्गन्धसहितको कालोपानी बगिरहेको देखिन्छ । त्यही पानी जनकपुरमा पवित्र सम्पदा मानिएका पोखरीमा मिसिन्छ । दूषित पानीले त्यहाँका माछा मर्ने गरेका छन् । स्थानीयको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पारिरहेको छ ।

उपमहानगरले एसियाली विकास बैंकको १ अर्ब ९० करोड लगानी तथा सहरी विकासलगायत विभिन्न निकायको आर्थिक सहयोगमा सहरभित्र सडक विस्तार, ढल निकास, ड्रेन, ह्युमपाइप जडान कार्य अघि बढाए पनि विभिन्न बस्तीमा स्थानीयको विवाद र अवरोधका कारण पूरा भएको छैन ।

उपमहानगरले ढल निकास र फोहोरमैलाका लागि डम्पिङ साइट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राजधानी सहर दुर्गन्धित बनेको हो । जनचेतनाको अभाव र स्थानीयको असहयोगका कारण सरसफाइ योजना प्रभावकारी हुन नसकेको उपमहानगरले जनायो । सार्वजनिक शौचालयको कमी र खुला स्थानमा दिसापिसाब गर्ने प्रवृत्ति छ ।

डम्पिङ साइट व्यवस्थापन गर्न एसियाली विकास बैंकले ३५ करोड उपलब्ध गराए पनि उपयुक्त जग्गा फेला नपर्दा रकम फिर्ता भएको छ । डम्पिङसाइट नहुँदा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उपमहानगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापन विभाग प्रमुख उपेन्द्र साहले बताए । उनका अनुसार हाल वडा नं २३ स्थित दुधमती धार, वेगागाउँलगायत खुला स्थानमा फाल्ने गरिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, कार्यालय र सडक सरसफाइका लागि उपमहानगरमा ४१ जना स्थायी, १२ जना करार र ५० जना दैनिक ज्यालादारी एक सय ३ जना कर्मचारी छन् ।

एक ट्रिपर, दुईवटा ट्रयाक्टर र एउटा एस्काभेटर छन् । थप ४ वटा ट्रयाक्टर र एउटा ट्रिपर भाडामा लिएर काम चलाइरहेको साहले बताए । एस्काभेटर र ६ वटा ट्रयाक्टर अहिले सडक विस्तारका लागि घर भत्काउने कार्यमा प्रयोग गरिएका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापनकै लागि भारत सरकारले विगतमा प्रदान गरेका ९ वटा ट्रिपर, ४ वटा ट्रयाक्टर र ३ वटा स्काभेटर गरी १७ वटा सवारी साधन काम नलाग्ने अवस्थामा छन् ।

उपमहानगर–२३ स्थित फुलगाममा डम्पिङसाइट व्यवस्थापनका लागि एक करोड लगानी भइसकेको छ । तर, अझै जग्गा प्राप्त हुने/नहुने टुङ्गो लागिनसकेको कर्मचारीले बताए । जनगणना २०६८ अनुसार उपमहानगरमा १ लाख ६२ हजार २ सय ३२ जनसंख्या छ । दलित, उत्पीडित समुदायको छाप्रोमा शौचालयसमेत छैन । जनकपुरलाई आधुनिक सहरको रूपमा विकास गर्न सामाजिक वातावरणले नकारात्मक प्रभाव परेको मेयर साहले बताए । ‘जताततै फोहोरमैला, खुला शौचालय, लामखुट्टे, ध्वनि प्रदूषण, वातावरण प्रदूषणबाट आक्रान्त छ सहर,’ उनले भने । सरसफाइ, ढल निकास र सहर व्यवस्थापन गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ विभागबाट दुई अर्ब बजेट लगानी गर्ने सम्झौता भएको पनि साहले जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ १०:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT