मुख्यमन्त्रीकै घर अगाडिको सडकको बिजोग

‘मुख्य मन्त्रीले आफैं सडक बनाउने होइन, स्थानीय तहले बनाइदिने हो, हेरौं हामीले अझै कति दिन कुर्नुपर्ने हो’
शंकर आचार्य

पर्सा — सामान्यतया मन्त्री वा अन्य भीभीआईपीहरूको नियुक्तिसँगै उनीहरूको घर वरपरको सुरक्षा, सार्वजनिक सुविधा वृद्धि गर्ने चलन जस्तै भए पनि २ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतको हकमा यस्तो यो चलन दोहोरिएको छैन ।

२ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतको घर जाने सडकको दयनिय अवस्था । तस्बिर : शंकर

उनको वीरगन्ज महानगर १३ तेजारथटोलस्थित घर जाने बाटोको हालत अझै पनि दयनीय छ । महानगरको मुख्य सडक जोडिएर उनको घरतर्फ पश्चिम जाने सडकको अवस्था उनी मुख्य मन्त्री बनेको लामै समय भइसक्दा पनि सुधार त के सुधारको सामान्य प्रयास समेत गरिएको छैन ।

विगतमा कालोपत्रे रहेको यो सडक गत वर्ष एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा महानगरमा सञ्चालित परियोजनाको कारण पावरहाउसदेखि अदालतसम्मको सडक अवरूद्ध भएपछि बैकल्पिक सडकका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । त्यसपछि यो सडक झनै जीर्ण बन्न पुग्यो ।

Yamaha

हाल परियोजनाको काम सम्पन्न भएपछि बैकल्पिक रूपमा प्रयोग गरिएको यो सडकको मर्मतसम्भारसम्मको काम पनि परियोजनाका ठेकेदारले गरिदिएनन् । महानगरमा पनि जनप्रतिनिधि आइसक्दा पनि एकपटक हल्का ग्राभेल छर्ने बाहेक सडकको स्तरोन्नति काम महानगरपालिकाको कार्यालयले गर्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री राउत र मेयर बिजय कुमार सरावगी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पार्टीबाटै विजयी भएका हुन् । स्वयं मुख्यमन्त्री राउत आफ्नै घर भएको प्रदेशको सिटबाट चुनाव लडेर विजयी भएका हुन् । मुख्यमन्त्री आफैं पनि तत्कालीन वीरगन्ज उमपहानगरपालिकाको कार्यालयमा अधिकृत रूपमा लामो समय कार्यरत थिए ।

उनको घरसम्म पुग्ने बाटो मात्र जीर्ण छैन, त्यो बाटोमा नाला पनि भत्किएर काम नलाग्ने भई दयनीय छ । सामान्य पानी पर्ना साथ बाटोबाट नाला र वर्षाको पानी बगेर झन्डै खोलामै परिणत हुन्छ । पानी रोकिएपछि पनि वर्षाको पानी जमेर स्थानीयलाई समेत आवागमनमा अप्ठेरो हुन्छ । मुख्य मन्त्री राउतको घर मुख्य सडकबाट करिब २ सय मिटर भित्र छ । मुख्यमन्त्रीकै छिमेकीहरू पनि यो सडक र नालाको यो स्थिति देखेर चकित छन् । स्थानीय शम्भु यादव लामो समयदेखि आफूहरूले हिँडडुल गर्ने सडक जीर्ण भएकाले आफूहरूलाई निक्कै सास्ती भएको बताउँछन् ।

‘मुख्य मन्त्रीको छिमेकी बनेपछि हाम्रो टोलकै कायापलट हुन्छ भनेर हामी खुसी पनि भएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर खै केही परिवर्तन पनि देखिएन, महानगरपालिकाको कार्यालयले मुख्य मन्त्रीको सम्मान गरेर एउटा सडक र त्यसको दुबैतर्फको नालालाई व्यवस्थित सम्म गरिदिएन भने अरू बढी के आशा गर्ने ।’

स्थानीय ललन तिवारीले यो समस्याबारे आफूहरूले महानगरपालिकाको कार्यालय तथा मुख्य मन्त्री राउतलाई समेत गुनासो गरी सकेको बताए । ‘महानगरपालिकाको कार्यालय एडीबीको परियोजनाको दोस्रो चरणमा यो सडक परेको र दशैं पछि सडक निर्माण गरिने बताएको छ,’ उनले भने, ‘मुख्य मन्त्रीले आफैं सडक बनाउने होइन, स्थानीय तहले बनाइ दिने हो, हेरौं हामीले अझै कति दिन कुर्नुपर्ने हो ।’

महानगरपालिकाको कार्यालयका सूचना अधिकृत अशोक प्रधानले एडीबी परियोजनाले पहिलो चरणमा समेटन नसकेका सडक निर्माणको काम दोस्रो चरणमा समेटन लागेको बताए । भने, ‘तेजारथटोलका सडकहरू पनि दोस्रो चरणमा समेटिने सुनेको छर तर यकिन साथ भन्न सक्दिनँ ।’

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०९:३२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनता आवासका घर ‘कमजोर’

१७ महिनाअघि घर बनाउन सुरु गरिएकोमा अझै छानो हाल्न बाँकी छ
शिव पुरी

चेतनगर (रौतहट) — चन्द्रपुर नगरपालिका–९ चेतनगरका मुसहर समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रमले बनाइदिएका घर गुणस्तरहीन रहेको भन्दै सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले प्रतिनिधिसभामा छानबिनको माग राखे ।

घर बनाउने क्रममा बालुवा र सिमेन्टको सन्तुलन नमिलाई ठगी गरिएको उनको दाबी छ ।

‘यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने सदनमा माग राखेको छु,’ उनले भने, ‘जबसम्म छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुँदैन तबसम्म गुणस्तरीय काम हुन सक्दैन ।’ सरकारले छाप्रैछाप्राले भरिएको मुसहर बस्तीमा पक्की घर बनाइदिने योजना अघि सारेको थियो । तर, ३ वर्ष बित्दा पनि दुईकोठे घर बनिनसक्दा मुसहरहरू ओत लाग्ने ठाउँ नपाएर हैरान छन् ।

उनीहरूले पनि कार्यक्रम प्रमुखलाई कारबाही माग गरेका छन् । पक्की घर दिने सपनामा वर्षाका बेला भएको घर भत्काएर अलपत्र पारिएपछि स्थानीय आक्रोशित छन् । सांसद तिमल्सिना बस्ती पुग्दा उनीहरूले गुणस्तरहीन घर बनाउन लागिएको र काम अधुरो छाडिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । यस्तो अवस्था हुँदा पनि कार्यक्रमका कोही प्रतिनिधि बुझन नआएको उनीहरूले बताए ।

जनता आवास कार्यक्रममा पारिएका जिल्लाभरिका दलित बस्तीको अबस्था यस्तै छ । भएको झुपडीसमेत भत्काइँदा बर्खाका बेला उनीहरूको उठिबास लागेको छ । कतै घर बनाइसकिए पनि छानो हालिएको छैन । जिल्ला समन्वय समिति सदस्य बच्चु साहले पनि चेतनगरको मुसहर बस्तीमा बनाइएका घर गुणस्तरहीन भएको बताए । ‘कसरी हुन्छ गरिबको घर चाँडै बनाउन पहल गरौं,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

मुसहर बस्तीका ७२ मध्ये २१ परिवारलाई कार्यक्रमले नयाँ घर बनाइदिने भन्दै झुपडी भत्काइएको छ । ती सबै आधाजसो बनाएर अधुरो छाडिएको छ । १७ महिनाअघि घर बनाउन सुरु गरिएकोमा अझै छानो हाल्न बाँकी छ । केहीको जग मात्र खनेर छाडिएको छ । झुपडी भत्काइएपछि स्थानीय अरुकहाँ ओत लाग्ने गरेको थिए । अहिले अधुरो घरमा त्रिपाल टाँगेर बसेका छन् । तर, पानी परेका बेला मुस्किल पर्छ । ६० वर्षीया भुटनीदेवी माझीले आफूहरूको उठिबास लगाइदिएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । उनका अनुसार बालबालिकालाई चिसोबाट जोगाउनै मुस्किल छ ।

जिल्लामा ०७३/७४ मा १ हजार र ०७४/७५ मा ९ सय परिवार घर निर्माणका लागि छनोटमा परेको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कार्यालय गौरका प्रमुख श्रीभगवानप्रसाद गुप्ताले बताए । ‘बजेट अभावले कतिपय बस्तीमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘समितिले बनाउने भएकाले उनीहरूबाट गुणस्तरहीन काम भएको हुन सक्छ । यसमा हाम्रो दोष छैन ।’

कार्यालयका अनुसार ०७४/७५ लागि छनोटमा परेका घर निर्माणका लागि बजेट नपठाइएकाले कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । अधिकांश घरमा झ्याल–ढोकासमेत हाल्न बाँकी छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको भौतिक अवस्था सुधारी स्वस्थ तथा सुरक्षित आवासमा पहँुच बढाउने उद्देश्यले सरकारले कार्यक्रम ल्याएको हो । जिल्लामा ०७३ चैतमा सर्भे गरी ०७४ जेठबाट घर बनाउन थालिएको हो ।

कार्यविधिमै शंका
जनता आवासका घर निर्माण सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयमार्फत हुने गरेको छ । कार्यालयले निर्माणमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्छ । निर्माण स्थानीय समितिमार्फत गराइन्छ । स्वीकृत डिजाइनअनुसार बरन्डासहितको २ कोठे घर बनाउनुपर्छ । तर, बनेका घरमा यो मापदण्ड लागू भएको पाइँदैन ।

रकम चार किस्तामा उपलब्ध गराइन्छ । बैंकमा कार्यालयका इन्जिनियर र निर्माण समिति संयोजकको संयुक्त खाता हुन्छ । घर बनाएपछि अनुगमन गरिँदैन । घरको अवस्था कस्तो छ हेरिँदैन । कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न दलित समुदायलाई घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने कार्यविधि नै ठिीक नभएको सांसद तिमल्सिनाले बताए । सहरी विकासका कर्मचारीले घर निर्माणमा आर्थिक चलखेल गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि बनाएको उनको आरोप छ ।

विपन्न दलित समुदायबाट एक संयोजक, एक महिलासहित तीन सदस्य, विभागका एक कर्मचारी सदस्य सचिव रहेको निर्माण समितिले घर बनाउने जिम्मा पाएको हुन्छ । निर्माण समितिमा ४ जना लाभग्राही समुदायबाटै रहनुपर्ने प्रमुख गुप्ताले जनाए । ‘सदस्यसचिव भने हाम्रै कार्यालयका कर्मचारी बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रममा हाम्रो कुनै भूमिका हुँदैन ।’

पढलेख गर्न नजान्ने दलितलाई समिति सदस्य राखे पनि उनीहरूलाई इँटाका गुणस्तर, सिमेन्टका मात्राजस्ता मापदण्डबारे कुनै जानकारी हुँदैन । कार्यक्रममा भवन विभागका कर्मचारीले अनियमितता गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०९:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT