जनता आवासका घर ‘कमजोर’

घर बनाउने क्रममा बालुवा र सिमेन्टको सन्तुलन नमिलाई ठगी गरिएको उनको दाबी छ ।

‘यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने सदनमा माग राखेको छु,’ उनले भने, ‘जबसम्म छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुँदैन तबसम्म गुणस्तरीय काम हुन सक्दैन ।’ सरकारले छाप्रैछाप्राले भरिएको मुसहर बस्तीमा पक्की घर बनाइदिने योजना अघि सारेको थियो । तर, ३ वर्ष बित्दा पनि दुईकोठे घर बनिनसक्दा मुसहरहरू ओत लाग्ने ठाउँ नपाएर हैरान छन् ।

उनीहरूले पनि कार्यक्रम प्रमुखलाई कारबाही माग गरेका छन् । पक्की घर दिने सपनामा वर्षाका बेला भएको घर भत्काएर अलपत्र पारिएपछि स्थानीय आक्रोशित छन् । सांसद तिमल्सिना बस्ती पुग्दा उनीहरूले गुणस्तरहीन घर बनाउन लागिएको र काम अधुरो छाडिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । यस्तो अवस्था हुँदा पनि कार्यक्रमका कोही प्रतिनिधि बुझन नआएको उनीहरूले बताए ।

जनता आवास कार्यक्रममा पारिएका जिल्लाभरिका दलित बस्तीको अबस्था यस्तै छ । भएको झुपडीसमेत भत्काइँदा बर्खाका बेला उनीहरूको उठिबास लागेको छ । कतै घर बनाइसकिए पनि छानो हालिएको छैन । जिल्ला समन्वय समिति सदस्य बच्चु साहले पनि चेतनगरको मुसहर बस्तीमा बनाइएका घर गुणस्तरहीन भएको बताए । ‘कसरी हुन्छ गरिबको घर चाँडै बनाउन पहल गरौं,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

मुसहर बस्तीका ७२ मध्ये २१ परिवारलाई कार्यक्रमले नयाँ घर बनाइदिने भन्दै झुपडी भत्काइएको छ । ती सबै आधाजसो बनाएर अधुरो छाडिएको छ । १७ महिनाअघि घर बनाउन सुरु गरिएकोमा अझै छानो हाल्न बाँकी छ । केहीको जग मात्र खनेर छाडिएको छ । झुपडी भत्काइएपछि स्थानीय अरुकहाँ ओत लाग्ने गरेको थिए । अहिले अधुरो घरमा त्रिपाल टाँगेर बसेका छन् । तर, पानी परेका बेला मुस्किल पर्छ । ६० वर्षीया भुटनीदेवी माझीले आफूहरूको उठिबास लगाइदिएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । उनका अनुसार बालबालिकालाई चिसोबाट जोगाउनै मुस्किल छ ।

जिल्लामा ०७३/७४ मा १ हजार र ०७४/७५ मा ९ सय परिवार घर निर्माणका लागि छनोटमा परेको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कार्यालय गौरका प्रमुख श्रीभगवानप्रसाद गुप्ताले बताए । ‘बजेट अभावले कतिपय बस्तीमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘समितिले बनाउने भएकाले उनीहरूबाट गुणस्तरहीन काम भएको हुन सक्छ । यसमा हाम्रो दोष छैन ।’

कार्यालयका अनुसार ०७४/७५ लागि छनोटमा परेका घर निर्माणका लागि बजेट नपठाइएकाले कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । अधिकांश घरमा झ्याल–ढोकासमेत हाल्न बाँकी छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको भौतिक अवस्था सुधारी स्वस्थ तथा सुरक्षित आवासमा पहँुच बढाउने उद्देश्यले सरकारले कार्यक्रम ल्याएको हो । जिल्लामा ०७३ चैतमा सर्भे गरी ०७४ जेठबाट घर बनाउन थालिएको हो ।

कार्यविधिमै शंका
जनता आवासका घर निर्माण सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयमार्फत हुने गरेको छ । कार्यालयले निर्माणमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्छ । निर्माण स्थानीय समितिमार्फत गराइन्छ । स्वीकृत डिजाइनअनुसार बरन्डासहितको २ कोठे घर बनाउनुपर्छ । तर, बनेका घरमा यो मापदण्ड लागू भएको पाइँदैन ।

रकम चार किस्तामा उपलब्ध गराइन्छ । बैंकमा कार्यालयका इन्जिनियर र निर्माण समिति संयोजकको संयुक्त खाता हुन्छ । घर बनाएपछि अनुगमन गरिँदैन । घरको अवस्था कस्तो छ हेरिँदैन । कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न दलित समुदायलाई घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने कार्यविधि नै ठिीक नभएको सांसद तिमल्सिनाले बताए । सहरी विकासका कर्मचारीले घर निर्माणमा आर्थिक चलखेल गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि बनाएको उनको आरोप छ ।

विपन्न दलित समुदायबाट एक संयोजक, एक महिलासहित तीन सदस्य, विभागका एक कर्मचारी सदस्य सचिव रहेको निर्माण समितिले घर बनाउने जिम्मा पाएको हुन्छ । निर्माण समितिमा ४ जना लाभग्राही समुदायबाटै रहनुपर्ने प्रमुख गुप्ताले जनाए । ‘सदस्यसचिव भने हाम्रै कार्यालयका कर्मचारी बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रममा हाम्रो कुनै भूमिका हुँदैन ।’

पढलेख गर्न नजान्ने दलितलाई समिति सदस्य राखे पनि उनीहरूलाई इँटाका गुणस्तर, सिमेन्टका मात्राजस्ता मापदण्डबारे कुनै जानकारी हुँदैन । कार्यक्रममा भवन विभागका कर्मचारीले अनियमितता गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको स्थानीय बताउँछन् ।