प्रदेश सरकारद्वारा सहिदकी पत्नीलाई रोजगारी

सन्तोष सिंह

जनकपुर — तेस्रो मधेश आन्दोलनका प्रथम सहिद सप्तरी हनुमानगर नगरपालिका–१का राजिव राउतकी श्रीमती निलम देवी राउतलाई मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश २ मा नियुक्त गरिएको छ ।


सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले कक्षा ५ सम्मको अध्ययन गरेकी राउतकी श्रीमतीलाई न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त गरेको हो।

Citizen


प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठकले प्रत्येक सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने गरेको निर्णय अनुरुप प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा उहाँलाई नियुक्ति गरिएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए। मुख्यमन्त्री राउतले निलमदेवी राउतलाई नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।

‘नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रत्येक सहिद परिवारलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा रोजगारी दिने प्रदेश सरकारको योजना छ’, उनले भने।

‘सहिद परिवारबाट रोजगारी दिने कार्यको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘हामीले आह्वान गरी सकेका छौँ। सहिद परिवारका सदस्यलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा रोजगारी दिन्छौँ।’

यस अघि सोही प्रदेश २ सरकारले महोतरी गाउपालिकाका शहीद राम विवेक यादवकी श्रीमति अनिला यादवलाई नियुक्त गरेका थिए। मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयले २ जना सहिदका श्रीमतीलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छ।

मधेश आन्दोलन सहिद परिवार रोजगारी तथा घाइते सहायता निर्देशिका २०७५ अनुसार दुई जनालाई नियुक्त गरिएको हो। निर्देशिका अनुरुप प्रदेश सरकारले घाइतेहरुलाई समेत क्रमश: सहायता उपलब्ध मुख्यमन्त्री राउतले बताए।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १५:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

उपसभामुख तुम्बाहाम्फे भन्छिन्, 'फाँसीको कानुन बनाउन सकिँदैन'

कान्तिपुर संवाददाता

दमक — प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय दिने कानुन निर्माण गर्न नसकिने बताएकी छन् । उनले देशमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटना बढे पनि त्यसमा संलग्नलाई फाँसीको सजाय दिने कानुन बनाउन नसकिने बताइन् । 

झापाको दमकस्थित मेची सहकारी संस्थाको २२ औं वार्षिकोत्सव तथा २४ औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले फाँसीको कानुन बनाउन नसके पनि बाँचुञ्जेल जेलमा बस्ने कानुन निर्माण गरेको बताइन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा जस्तोसुकै अपराध भए पनि आफ्नो मुलुकमा फाँसीको सजाय नदिने भनी नेपालले हस्ताक्षर गरेकाले उक्त कानुन निर्माण गर्न नसकिने बताएकी हुन् । ‘देशमा बढेको बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाका दोषीलाई फाँसीको सजायको माग उठिरहेको छ । तर, हामी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका कारण फाँसीको सजाय दिने कानुन बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं’ तुम्बाहाम्फेले बताइन् ।

उनले अवोध बालिकादेखि वृद्धा हजुरआमाहरु बलात्कृत हुनुपर्ने अवस्था समग्र देशवासीका लागि दुखद् भएको टिप्पणी गरिन् । उनले कानुनसँगै यौनजन्य घटनाप्रति हाम्रो सामाजिक क्रियाकलापलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले यौनजन्य शिक्षा र जनचेतनाका कार्यक्रमहरुलाई गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन आग्रह समेत गरिन् । ‘यौनजन्य शिक्षा र जनचेतनाको कमीले पनि यस्ता घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । युवा पुस्तालाई सानै उमेरमा यसबारे सावधान गराउन जरुरी बनेको छ’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १५:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT