प्रदेश सरकारद्वारा सहिदकी पत्नीलाई रोजगारी

सन्तोष सिंह

जनकपुर — तेस्रो मधेश आन्दोलनका प्रथम सहिद सप्तरी हनुमानगर नगरपालिका–१का राजिव राउतकी श्रीमती निलम देवी राउतलाई मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश २ मा नियुक्त गरिएको छ ।

सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले कक्षा ५ सम्मको अध्ययन गरेकी राउतकी श्रीमतीलाई न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त गरेको हो ।

Yamaha


प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठकले प्रत्येक सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने गरेको निर्णय अनुरुप प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा उहाँलाई नियुक्ति गरिएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए । मुख्यमन्त्री राउतले निलमदेवी राउतलाई नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।

‘नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रत्येक सहिद परिवारलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा रोजगारी दिने प्रदेश सरकारको योजना छ’, उनले भने ।

‘सहिद परिवारबाट रोजगारी दिने कार्यको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘हामीले आह्वान गरी सकेका छौँ । सहिद परिवारका सदस्यलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा रोजगारी दिन्छौँ ।’

यस अघि सोही प्रदेश २ सरकारले महोतरी गाउपालिकाका शहीद राम विवेक यादवकी श्रीमति अनिला यादवलाई नियुक्त गरेका थिए । मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयले २ जना सहिदका श्रीमतीलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छ ।

मधेश आन्दोलन सहिद परिवार रोजगारी तथा घाइते सहायता निर्देशिका २०७५ अनुसार दुई जनालाई नियुक्त गरिएको हो । निर्देशिका अनुरुप प्रदेश सरकारले घाइतेहरुलाई समेत क्रमश: सहायता उपलब्ध मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १५:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपसभामुख तुम्बाहाम्फे भन्छिन्, 'फाँसीको कानुन बनाउन सकिँदैन'

कान्तिपुर संवाददाता

दमक — प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय दिने कानुन निर्माण गर्न नसकिने बताएकी छन् । उनले देशमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटना बढे पनि त्यसमा संलग्नलाई फाँसीको सजाय दिने कानुन बनाउन नसकिने बताइन् । 

झापाको दमकस्थित मेची सहकारी संस्थाको २२ औं वार्षिकोत्सव तथा २४ औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले फाँसीको कानुन बनाउन नसके पनि बाँचुञ्जेल जेलमा बस्ने कानुन निर्माण गरेको बताइन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा जस्तोसुकै अपराध भए पनि आफ्नो मुलुकमा फाँसीको सजाय नदिने भनी नेपालले हस्ताक्षर गरेकाले उक्त कानुन निर्माण गर्न नसकिने बताएकी हुन् । ‘देशमा बढेको बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाका दोषीलाई फाँसीको सजायको माग उठिरहेको छ । तर, हामी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका कारण फाँसीको सजाय दिने कानुन बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं’ तुम्बाहाम्फेले बताइन् ।

उनले अवोध बालिकादेखि वृद्धा हजुरआमाहरु बलात्कृत हुनुपर्ने अवस्था समग्र देशवासीका लागि दुखद् भएको टिप्पणी गरिन् । उनले कानुनसँगै यौनजन्य घटनाप्रति हाम्रो सामाजिक क्रियाकलापलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले यौनजन्य शिक्षा र जनचेतनाका कार्यक्रमहरुलाई गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन आग्रह समेत गरिन् । ‘यौनजन्य शिक्षा र जनचेतनाको कमीले पनि यस्ता घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । युवा पुस्तालाई सानै उमेरमा यसबारे सावधान गराउन जरुरी बनेको छ’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १५:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT