बाढीको चपेटामा सय विद्यालय

‘विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा त्यो बेला सोचिएन । मेहनत र लाखौं खर्चिएर बनाइएको विद्यालय अहिले प्रयोगविहीन छ ।’
लक्ष्मी साह

बारा — चारकोसे जंगलसँगै काँट गाउँ भन्ने बस्ती छ, त्यहाँ झन्डै एक हजार ५ सय जनसंख्या छ । बस्तीका बालबालिकालाई पढाउन गाउँले मिलेर झुपडी बनाए । त्यही झुपडीको नाम भयो– नेराप्रावि काँटगाउँ ।

बाढीले कटानको चपेटामा परेको बाराको कोल्हवी नगरपालिका–८ स्थित नेरा प्रावि काँटगाउँ । तस्बिर : लक्ष्मी

विद्यार्थी झुपडीमै पढ्न थाले । पछि दातृ निकाय जाइकाको सहयोगमा त्यहाँ २ कोठे भवन बन्यो । चर्पी बन्यो । चापाकल गाड्यो । विद्यार्थी भवनको आनन्द लिँदै पढ्दै सिक्दै गए ।

भवन बनेको केही वर्ष नबित्दै नजिकैको पसाहा खोलाले विद्यालयलाई धरापमा पार्‍यो । बाढीले खोला सिधै विद्यालयतर्फ फर्केपछि विद्यालयको अस्तित्व नै समाप्त भयो । विद्यार्थी भागाभाग भए । अहिले त्यो विद्यालय भवन ज्युका त्युँ छ । विद्यार्थी अन्यत्रै सरे । अहिले त्यो विद्यालयभन्दा केही पर पूर्वपट्टि टालीले छाएको भवनमा फेरि विद्यार्थी पढ्न थालेका छन् ।

Yamaha

‘झन्डै २ सय विद्यार्थी भएको विद्यालयको भविष्य नै बाढीले खाइदियो, लगानी पनि खेर गयो,’ काँटगाउँका पूर्व वडाअध्यक्ष बिकाउ चौधरीले भने, ‘विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा त्यो बेला सोचिएन । मेहनत र लाखौं खर्चिएर बनाइएको विद्यालय अहिले प्रयोगविहीन छ ।’ अहिले भवन मात्र ठडिएको देखिन्छ । पढाइ हुँदैन ।

साबिक करैया गाविस–८ मा पर्ने उक्त विद्यालय भवन हाल कोल्हवी नगरपालिका ८ मा पर्छ । ‘भवन बनेको केही वर्षमै विद्यालयको उक्त संरचना काम लागेन । चर्पी र चापाकल त्यतिकै खेर गयो,’ उनले भने । आदर्शकोतवाल गाउँपालिका–८ मा काँटगाउँ झैं समस्या छ । जमुनी खोलाले कटान गर्दागर्दै विद्यालय खोलाको किनारमै पुगेको छ । ‘केही वर्षपछि विद्यालय खोलाको धरापमा पर्ने निश्चित छ,’ स्थानीय साबिर अंसारीले भने, ‘त्यहाँबाट पनि विद्यार्थीको उठिबास लाग्छ । खोलाले गर्ने कटान रोक्नेबारे स्थानीय तह वा अन्य निकायबाट पहल भएको छैन । योजना पनि बनाइएको छैन ।’ जिल्लामा बाढीले डुबान र कटानको चपेटामा १ सय विद्यालय रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ कार्यालयको तथ्यांकमा छ । नदीको किनारमा त्यस्ता धेरै विद्यालय छन् ।

बाढीको चपेटामा परेर कतिपय विद्यालयमा खानेपानीको स्रोत (चापाकल) र चर्पीसमेत तहसनहस भएको छ । कतिपय ठाउँको भौतिक संरचना जीर्ण भएको छ । विगतमा शिक्षा कार्यालयबाट अनुदान लिएर कतिपय विद्यालयको भौतिक संरचना लथालिंग अवस्थामा छाडिएको छ, जुन बर्खा याममा झन् जीर्ण बनेको छ । कतिय ठाउँको विद्यालय खोला छेउमा भएकाले त्यसको भवन नै जोखिममा परेको छ । चर्पी तथा चापाकलमा बाढीको पानी पसेर समस्या भएको देखिन्छ । बाढीग्रस्त विद्यालय वरपर झाडी र घाँसपात त्यतिकै उम्रेको देखिन्छ । त्यसलाई सफासुग्घर बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।

जिशिअ पूर्णबहादर अछामीले बाढीग्रस्त शैक्षिक संस्थालाई जोगाउन सबैको समन्वय हुनुपर्ने बताए । ती विद्यालयको भविष्यबारे जनप्रतिनिधिले चासो लिएको वा विद्यालय जोगाउन योजना ल्याएको देखिँदैन । ‘गत वर्ष सडक तथा नालालगायत पूर्वाधारमा ध्यान दियौं,’ कलैया उपमहानगरपालिका(२४ का वडा अध्यक्ष विक्रम साहले भने, ‘यसपालि बाढीबाट प्रभावित विद्यालयलाई सुधार्ने योजना बनाउँछौं ।’ जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष नवलकिशोर सिंहले सडक र नाला आवश्यकताअनुसार बनाउने विषय भए पनि शिक्षाको विकासका लागि शैक्षिक संस्थाहरूको पूर्वाधारको विकास नभई नहुने विषय भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर विकासको काम अगाडि बढाउन सुझाउँछन् ।

जीर्ण बनेका ५५ भवन मर्मत
बाढीको चपेटामा १ सयको हाराहारीमा रहेको विद्यालयमध्ये ५५ विद्यालय छनोट गरी त्यहाँ जीर्ण भएका भौतिक संरचनालाई सुधार गरिएको छ । गत वर्षको बाढीले क्षति पुगेका ती विद्यालयमा सुधार गरिएको हो । ‘बाढीले चापाकल र चर्पी बनाएको थियो । मर्मत सुधारपछि ती संरचना अहिले प्रयोगमा आएका हुन् । चर्पी र खानेपानीको स्रोत चापाकललाई मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

विश्व शिक्षा कार्यक्रमको सहयोगमा स्थानीय सेवा प्रदायक सामाजिक संस्था जनजागरण युवा क्लबले बाढीले प्रभावित ती विद्यालयमा २३ लाख खर्चेर चर्पी, चापाकल, विद्यालय परिसर तथा वरपर उम्रेका झाडी, झारपातलाई सफासुग्घर पारेको छ । ‘बाढीले चापाकलको पानी पिउनै नसक्ने र चर्पीमा बस्नै नसक्ने अवस्था थियो । मर्मतपछि विद्यार्थीले पानी पनि पिएका छन्, चर्पीमा पनि बस्न पाएका छन्,’ श्री सिमल नेराप्रावि मझौलियाका अध्यक्ष शिवचन्द्र साहले भने ।

विद्यार्थीलाई मनोरञ्जनात्मक स्रोतसाधन र शैक्षिक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराएको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ कार्यालयका स्रोत व्यक्ति रवीन्द्र मिश्रले बताए । उनका अनुसार यसबाट ५५ विद्यालयका झन्डै १६ हजार विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । ‘आपतकालीन अवस्थामा समेत शिक्षा लिनबाट बालबालिका वञ्चित नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले बाढीले तहनहस पारेका विद्यालयका भौतिक संरचनाको जीर्णोद्धार गरेका छौं,’ सेवाप्रदायक संस्थाका अध्यक्ष भैयाराम यादवले भने, ‘यसबाहेक विद्यालयमा खानेपानी र चर्पी सुविधायुक्त बनाइदिएका छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०८:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जनता आवास कार्यक्रम: सरकारी ‘इस्टिमेट’ मै त्रुटि

लक्ष्मी साह

बारा — कुनै बेला जनता आवास कार्यक्रम निकै चर्चामा थियो । लोकप्रियता बटुल्न सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ल्याएको यो कार्यक्रम अहिले पनि कार्यान्वयनमै छ ।

उनले १० वर्षभित्रमा यस जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित तथा पिछडिएका अति विपन्न कोही पनि घरविहीन नरहून् भन्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम ल्याएका थिए । दलित तथा पिछडिएका अति विपन्न सबै परिवारलाई १/१ वटा घर बनाइदिने कार्यक्रमको नाम हो– जनता आवास । त्यसपछिका सबै सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै आयो । सुरुमा ३ जिल्लाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले ५० वटा जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । तर यसको सरकारी ‘इस्टिमेट’ नै २ नम्बरी रहेको पाइएको छ ।


जिल्लामा यहाँ झन्डै १ हजारको हाराहारीमा यही इस्टिमेटमा घर बनिरहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत अति विपन्न दलित परिवारको २ लाख १४ हजारमा २ वटा कोठा र १ वटा भान्छा कोठासहित बनाइदिने सरकारी योजना छ । घरमा चर्पी बनाउने इस्टिमेटमै छैन । घरको प्लास्टरदेखि रंगरोगन र घरभित्रको भुइँ पक्की बनाउने इस्टिमेटमा छैन । छानामा बाँसको डाँडाभाटा (कोरो) लगाउने इस्टिमेटमा छ ।


घरको बार र ढोकाको पल्ला र झयाल बाँसको लगाउनुपर्नेछ । इँटा २ नम्बरको लगाउने इस्टिमेटमा छ । भूकम्प प्रतिरोधी त परै जाओस् । घरको चारैवटा कुनामा इँटासँगै १/१ वटा फलामको डन्डी हालेर घर बनाउनुपर्नेछ । जुन भूकम्प प्रतिरोधी हुन नसक्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख इन्जिनियर सुरेश वाग्लेले झुपडीबाट कमसे कम टिन भएको छानामा र इँटा भएको गारो भएको घरमा बसाइदिने सरकारी योजना अनुरूप ‘इस्टिमेट’ गरिएको बताउँछन् । ‘कम खर्चमा वास बसाइदिने उद्देश्यले यसरी इस्टिमेट गरिएको छ,’ उनले भने ।


‘कार्यक्रम आउँदा जनता निकै निकै हौसिएका थिए । तर अहिले घर बनाउन थालेपछि सरकारको इस्टिमेट नै २ नम्बरको पाइएको छ,’ दलित अगुवा रुपनारायण पासवानले भने, ‘सरकारले दलित समुदायलाई जसरी विभेद गर्दै आएको छ, त्यही मनोविज्ञानले दलिको घर बनाउने इस्टिमेट बनाएको छ ।’ सरकारको ‘इस्टिमेट’ नै २ नम्बरको भएको पाइएपछि ती समुदाय सबै प्राय: निराश रहेको उनको भनाइ छ । ‘भविष्यमा त्यस घरमाथि तल्ला पनि सकिदैन,’ उनले भने, ‘घर बनाउने योजना दीर्घकालीन छैन ।


जनता खुसी पार्न झारा टार्ने मनसायले नाम मात्रको घर बनाउने योजना ल्याएको हो ।’ तीन वर्षअघि लागू भएको यो जनता आवासअन्तर्गतको घर बनाउने आशमा सर्वसाधारणहरू पुरानो छाप्रो भत्काएर बर्खा, शीतलहर, हावाहुरी त्रिपालले धान्दै आएका छन् । ‘जोकोही सामान्यत: टिकाउ र गुणस्तरीय घर बनाउन चाहन्छन् । तर सरकारकै इस्टिमेट २ नम्बरी भएपछि कसको के लाग्छ ?’ अर्का दलित अगुवा शिक्षक किशोरी रामले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रम राजनीति मारमा अलपत्र परेको छ । तीन वर्षमा छनौट भएका ५ प्रतिशत पनि दलितहरूको घर बनेको छैन । सबैलाई विजोग छ ।’


‘नयाँ मोडलमा सञ्चालन गछौं’
संघीय सरकारले यो जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अब प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाएको छ । गत भदौ ३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले जनता आवास प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेका हुन् । यसैबीच जनता आवास कार्यक्रमलाई अब नयाँ ‘मोडेल’ अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश २ का भौतिक योजना तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताएका छन् ।


जनता आवासबारे धेरै गुनासो र अव्यवस्थित रेहेको पाइएकाले यसलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने उनले दाबी गरे । ‘अब पहिलो प्राथमिकता डोम र मुसहर समुदायको हुन्छ । यी समुदायको मात्र अब घर बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘इस्टिमेटमा रकम थप गरेर बलियो र दीर्घकालीन घर बनाउँछौं । संघीय सरकारको जस्तो कामभन्दा बढी प्रचार गर्ने हामी गर्दैनौ ।’

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ११:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT