कर वृद्धिको विरोधमा धर्ना

एकीकृत सम्पत्ति करको नाममा ३ सय ५० देखि ४ सय प्रतिशतसम्म कर बृद्धि गरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस नगर कमिटी पहिलो चरणमा विहीवार दुई घण्टा तथा शुक्रवार विहान १० वजेदेखि अपरान्ह ३ वजेसम्म अर्थात् ५ घन्टा उपमहानगरपालिकाको २५ वटै वार्ड कार्यालय अगाडि धर्ना बस्ने घोषणा गरेको हो ।

काग्रेस नगरकमिटीका सभापति मनोज कुमार साहले नगरका आम नागरिकको ढाड भाचिने गरी गरिएको करबृद्धि फिर्ता नलिए झन कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
काग्रेस नगर कमिटीका सभापति साहको नेतृत्वमा गएका काग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गत भाद्र ७ गते नगर प्रमुख लालकिशोर साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाई सात दिनभित्र कर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

निर्धारित समयसीमा भित्र कर फिर्ता नलिएकोले आफूहरू वाध्य भएर वार्ड कार्यालय अगाडी धरना बस्नु परेको नगर सभापति मनोज साहले बताए । ‘ अझै पनि करवृद्धि फिर्ता भएन भने नगरपालिकालाई ठप्प पार्छौ ।’ नगरसभापति साह कान्तिपुरसंग भने ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा इँटा सिमेन्टको पक्की घरको प्रति स्क्वायर फिट ५सय ७५ कर लाग्ने गरेकोमा हाल बृद्धि गरी १ हजार ७ सय तथा पिलरवाला घरको ६सय ३२बाट बृद्धि गरेर ३ हजार २सय प्रति स्क्वायर फिट गरेको आरोप काग्रेस नेताहरूले लगाएका छन् ।

यता कांग्रेस नगर कमिटीले
ज्ञापन पत्र बुझाएको भोली पल्ट भदौ ८ गते नगरप्रमुख लालकिशोर साहले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जनकपुर उपमहानगरपालिकाले करका दरहरूमा बृद्धि नगरेको दावी
गरेका थिए । घर जग्गाको मूल्यांकनमा बृद्धि भएसंगै घर जग्गा कर तथा मालपोत शुल्कमा सामान्य बृद्धि भए पनि व्यक्ति दर्ता शुल्कमा कुनै बृद्धि नगरिएको उनले सार्वजनिक सूचना मार्फत स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

नगरप्रमुख साहले भनेका छन्–आर्थिक वर्ष २०७५/०७६देखि मालपोत कार्यालयबाट जग्गा मूल्यांकन बढेकोले घरजग्गा करमा विगतका वर्षहरूको तुलनामा सामान्य परिवर्तनमात्र भएको तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताहरू जन्म दर्ता,मृत्यु दर्ता,बसाई सराई,विवाह दर्ता,सम्बन्ध विक्षेदलगायतका विषयमा कुनै किसिमको शुल्क वृद्धि गरिएको छैन ।

निषेधित क्षेत्रको विरोध
जनकपुर– जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले नगरलाई जनप्रदर्शनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरू आक्रोशित बनेका छन् । उनिहरूको आरोप छ – संघीय सरकार क्रूर पञ्चायती शैलीको पूर्वाभ्यासमा लागे जस्तो अनुभव भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा गत असार अन्तिम साता बसेको सुरक्षा समिति बैठकले ऐतिहासिक बाह्रवीघा रंगभूमि मैदान तथा तिरहुतिया गाछीवाहेकका नगर क्षेत्रलाई ‘नाराजुलुस प्रदर्शन निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

साहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालय जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधी तथा अन्य सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरू समेतको उपस्थितीमा निषेधित क्षेत्र सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताए । प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य एवं राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव मनिष सुमन संघीय सरकारको यस निर्णयलाई क्रुस पञ्चायती शैलीको पूर्वाभ्यासको संज्ञा दिएका छन् । कान्तिपुरसंगको भेंटमा उनले भने–‘ लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण नाराजुलुस प्रदर्शन गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । यसमाथि रोक लगाउनु भनेको पञ्चायती व्यवस्थाको पूर्वाभ्यास सरह हो ।

प्रदेश सभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता रामचन्द्र मण्डल शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि रोक लगाउ नहुने बताए । उनले भने – ठुल ठुला आमसभाहरूका लागी स्थान तोक्नु उचित भए पनि जनप्रदर्शनको लागी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु अलोकतान्त्रिक हो ।

प्रदेश २ मा काग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव ओली नेतृत्वको संघीय सरकारमाथि अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए ।