बढ्यो गण्डकको बहाब

शंकर आचार्य

पर्सा — झन्डै डेढ दशकपछि यस वर्ष गण्डक नहरको १३ नम्बर ब्लकसम्मै पानी पुगेको छ । नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय बहुअरीका इन्जिनियर एवम् सूचना अधिकारी सुरेश प्रसाद साहका अनुसार हाल १२ नम्बर हुँदै रौतहटको बंकुल क्षेत्रको १३ नम्बर ब्लकसम्मै नहरमा पानी पुगेको छ ।

यस वर्ष नहरको ११ नम्बर ब्लकसम्म सफाइ गरिएपछि पानीको प्रवाह राम्रोसँग भएर १३ नम्बर ब्लकसम्म नहरमा पानी पुगेको हो ।


हाल भारतले नहरमा ५ सय ५० क्युसेकसम्म पानी छोडे पनि त्यो र आकाशे वर्षा पनि थपिदा नहरमा पर्याप्त पानी उपलब्ध भइरहेको उनले बताए । भारतसँगको सम्झौताअनुसार वर्षेनी धान सिजनलाई लक्षित गरी असार १५ मा पानी आउनुपर्नेमा यस वर्ष साउनको पहिलो साता मात्र नहरमा पानी आएको थियो । भारतले यस वर्ष नहरमा सुरुमा ६ सय ५० क्युसेक हाराहारीमा पानी छोडेको थियो । नहरमा बढी छोडा यस वर्ष मर्मत गरिएका स्थानमा नहरको किनार पानीको दबाबले भत्किन थालेपछि भारतीय पक्षले आफंै कम पानी दिइरहेको छ ।
गण्डक नहरमा भारतको पिडारी भन्ने स्थानमा २६८ आरडी (रेड्युस्ड डिस्टेन्स) मा पानीको दबाब थेग्न नसकेर नहरका किनारामा क्षति पुग्न थालेपछि त्यहाँ भारतीय पक्षले साउनको पहिलो साता त्यहाँ नहर मर्मत गर्दै पानी प्रवाह गरेको थियो । तर कम पानीमै पनि यस वर्ष नेपालतर्फ भने थप ३ वटा ब्लकसम्म पानी पुर्‍याउन सफलता मिलेको उनले बताए । नहरका ११ र १२ ब्लकसम्म अर्थात् बाराको कोतवाली हुँदै १३ नम्बर ब्लक रौतहटको बंकुलसम्मै पानी पुर्‍याउन सम्भव भएको उनले बताए ।

Yamaha


८१ किमि लामो यो नहरले पर्सा, बारा र रौतहटको ३१ हजार ४ सय हेक्टर जग्गालाई सिंचित गर्ने लक्ष्य थियो । तर नहरको नियमित मर्मतसम्भार नहुनु र भारतले सम्झौता अनुसारको पानी नदिने कारणले पनि पर्सा र बाराका पूर्वी भेगका केही गाउँमा मुस्किलले पानी पुग्ने गथ्र्यो । रौतहटसम्म पुग्दा नहरमा पानी सुकी सक्थ्यो ।


सन् १९७५ र ७६ मा दुई चरणमा भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई गण्डक नहर हस्तान्तरण गरेको हो । पर्साको जानकी टोलाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र रौतहटको बागमतीमा गएर मिसिने नहरलाई पूर्वी नहर भनिन्छ । नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौता अनुसार नहरमा भारत सरकारले नेपालतर्फ ८ सय ५० क्युसेक पानी छाड्नुपर्ने हो । तर उसले नहरको इतिहासमा यति पानी नेपाललाई दिएको छैन । गत वर्ष असार अन्त्य र साउनको पहिला सातातिर नेपाली पक्षको लबिइका कारण ८ सय २१ क्युसेक हाराहारीमा पानी दिएको थियो । नहरकै इतिहासमा गत वर्ष यसरी सर्वाधिक पानी प्रवाह भएको थियो ।


यस वर्ष करिब डेढ दशकपछि १० नम्बर ब्लकभन्दा पूर्वतर्फ पानी पुगेकाले त्यस भेगका किसान पनि हर्षित भएको साहले बताए । बिगतमा नहरको नियमित सरसफाइ नगरिँदा १० नम्बर ब्लकभन्दा पूर्वतर्फ पानी जान सकेको थिएन । नहरका कुल १५ ब्लकमध्ये रौतहटमा रहेका १३, १४ र १५ गरी ३ ब्लक छन् । अब १४ र १५ गरी २ वटा ब्लकमा मात्रै पानी पुग्न सकेको छैन ।


११ र १२ ब्लकमा पानी पुगेपछि त्यस भेगमा सञ्चालित माछा सुपर जोन कार्यक्रमअन्तर्गतका माछा पोखरीहरूमा पानी पुगेको उनले बताए । गत वर्ष भारतले यो नहरमा ८ सय २१ क्युसेकसम्म पानी छोडेको थियो । तर गत वर्ष भदौको पहिलो साता आएको बाढीसँगै गण्डक नहरको संरचनामा भारत र नेपालतर्फ ठूलो क्षति भएको थियो ।


क्षतिको मर्मत सम्भारको काम सम्पन्न गर्न ढिलो भएकैले भारतले यस वर्ष ढिलो गरी पानी छोडेको हो । नहर मर्मतसम्भारमा भारतकै ढिलासुस्तीका कारण गत वर्ष गहु सिजनमा नहरमा पानी आउन सकेको थिएन ।


भारतसँगको सम्झौता अनुसार वर्षेनी धान सिजनका लागि असार १५ र गहँु सिजनका लागि पुस १० देखि नहरमा पानी आइसक्नुपर्छ ।
गत वर्षको बाढीले नहरको भारतीय भूमिमा रहेको संरचनामा २ दर्जनभन्दा बढी स्थानमा क्षति पुगेको थियो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ११:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर वृद्धिको विरोधमा धर्ना

नागरिकको ढाड भाचिने गरी गरिएको कर वबृद्धि फिर्ता नलिए झन कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी
जनप्रदर्शनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु अलोकतान्त्रिक
कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — कर वृद्धिको विरोधमा उत्रेका कांग्रेस नगर कमिटी सम्बद्ध नेता कार्यकर्ता बिहीबार विहान १० बजेदेखि १२ वजेसम्म जनकपुर उपमहानगरपालिकाको २५ वटै वार्डमा धर्ना बसे । धर्नाले कार्यालयका काम ठप्प भए ।

एकीकृत सम्पत्ति करको नाममा ३ सय ५० देखि ४ सय प्रतिशतसम्म कर बृद्धि गरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस नगर कमिटी पहिलो चरणमा विहीवार दुई घण्टा तथा शुक्रवार विहान १० वजेदेखि अपरान्ह ३ वजेसम्म अर्थात् ५ घन्टा उपमहानगरपालिकाको २५ वटै वार्ड कार्यालय अगाडि धर्ना बस्ने घोषणा गरेको हो ।


काग्रेस नगरकमिटीका सभापति मनोज कुमार साहले नगरका आम नागरिकको ढाड भाचिने गरी गरिएको करबृद्धि फिर्ता नलिए झन कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
काग्रेस नगर कमिटीका सभापति साहको नेतृत्वमा गएका काग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गत भाद्र ७ गते नगर प्रमुख लालकिशोर साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाई सात दिनभित्र कर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।


निर्धारित समयसीमा भित्र कर फिर्ता नलिएकोले आफूहरू वाध्य भएर वार्ड कार्यालय अगाडी धरना बस्नु परेको नगर सभापति मनोज साहले बताए । ‘ अझै पनि करवृद्धि फिर्ता भएन भने नगरपालिकालाई ठप्प पार्छौ ।’ नगरसभापति साह कान्तिपुरसंग भने ।


आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा इँटा सिमेन्टको पक्की घरको प्रति स्क्वायर फिट ५सय ७५ कर लाग्ने गरेकोमा हाल बृद्धि गरी १ हजार ७ सय तथा पिलरवाला घरको ६सय ३२बाट बृद्धि गरेर ३ हजार २सय प्रति स्क्वायर फिट गरेको आरोप काग्रेस नेताहरूले लगाएका छन् ।


यता कांग्रेस नगर कमिटीले
ज्ञापन पत्र बुझाएको भोली पल्ट भदौ ८ गते नगरप्रमुख लालकिशोर साहले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जनकपुर उपमहानगरपालिकाले करका दरहरूमा बृद्धि नगरेको दावी
गरेका थिए । घर जग्गाको मूल्यांकनमा बृद्धि भएसंगै घर जग्गा कर तथा मालपोत शुल्कमा सामान्य बृद्धि भए पनि व्यक्ति दर्ता शुल्कमा कुनै बृद्धि नगरिएको उनले सार्वजनिक सूचना मार्फत स्पष्टीकरण दिएका छन् ।


नगरप्रमुख साहले भनेका छन्–आर्थिक वर्ष २०७५/०७६देखि मालपोत कार्यालयबाट जग्गा मूल्यांकन बढेकोले घरजग्गा करमा विगतका वर्षहरूको तुलनामा सामान्य परिवर्तनमात्र भएको तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताहरू जन्म दर्ता,मृत्यु दर्ता,बसाई सराई,विवाह दर्ता,सम्बन्ध विक्षेदलगायतका विषयमा कुनै किसिमको शुल्क वृद्धि गरिएको छैन ।


निषेधित क्षेत्रको विरोध
जनकपुर– जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले नगरलाई जनप्रदर्शनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरू आक्रोशित बनेका छन् । उनिहरूको आरोप छ – संघीय सरकार क्रूर पञ्चायती शैलीको पूर्वाभ्यासमा लागे जस्तो अनुभव भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा गत असार अन्तिम साता बसेको सुरक्षा समिति बैठकले ऐतिहासिक बाह्रवीघा रंगभूमि मैदान तथा तिरहुतिया गाछीवाहेकका नगर क्षेत्रलाई ‘नाराजुलुस प्रदर्शन निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।


साहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालय जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधी तथा अन्य सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरू समेतको उपस्थितीमा निषेधित क्षेत्र सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताए । प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य एवं राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव मनिष सुमन संघीय सरकारको यस निर्णयलाई क्रुस पञ्चायती शैलीको पूर्वाभ्यासको संज्ञा दिएका छन् । कान्तिपुरसंगको भेंटमा उनले भने–‘ लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण नाराजुलुस प्रदर्शन गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । यसमाथि रोक लगाउनु भनेको पञ्चायती व्यवस्थाको पूर्वाभ्यास सरह हो ।


प्रदेश सभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता रामचन्द्र मण्डल शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि रोक लगाउ नहुने बताए । उनले भने – ठुल ठुला आमसभाहरूका लागी स्थान तोक्नु उचित भए पनि जनप्रदर्शनको लागी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु अलोकतान्त्रिक हो ।


प्रदेश २ मा काग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव ओली नेतृत्वको संघीय सरकारमाथि अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ११:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT