कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

डुंगा दुर्घटना: सांसद्द्वारा छानबिन माग

समयमा पुल नबन्दा डुंगा दुर्घाटनाका साथै जोखिम बढेकाले म्याद भित्र निर्माण काम पूरा नगर्ने ठेक्केदारलाई प्रदेश सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने
सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रदेश २ को बैठकमा सांसदहरूले प्रदेश सरकारसँग रौतटमा भएको डुंगा दुर्घटनाको छानविन, पुल बनाउन ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही, बाढीपिडितलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

डुंगा दुर्घटना: सांसद्द्वारा छानबिन माग

राजपाका सांसद बाबुलाल साह कानुले रौतहटको लालबकैया टिकुलिया घाटमा भएको डुंगा दुर्घटनाको प्रदेश सरकारले छानविन गरी दोषी ठेकेदारलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे । प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद कानुले डुंगा दुर्घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई क्षतिपुर्ती मात्र होइन, ठेकेदार कम्पनीलाई कार्वाही हुनुपर्ने माग गरे । सांसद कानुले भने, ‘पुल निर्माणमा लपावार्ही गर्ने दोषी ठेकेदारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । लालबकैयामा पटकपटक भएको दुर्घटनाको छानबिन गरी दोषिलाई कारवाहि गर्न सरकारसंग माग गरे ।
सांसद पारस साहले समयमा पुल नबन्दा डुंगा दुर्घाटनाका साथै जोखिम बढेकोले म्याद भित्र निर्माण काम पुरा नगर्ने ठेक्केदारलाई प्रदेश सरकारले कारवाहि गर्नु पर्ने बताए । म्यादमा काम नगरी सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर म्याद थप र रकम निकासले मधेसको विकास पछि परेकोले दाषि ठेक्केदारालाई प्रदेश सरकारले कारवाहि गर्नु पर्ने उनले माग गरे ।


विशेष समयमा बोल्दै सांसद साहले प्रदेशको समृद्धिको अधार कृषि रहेको र किसान पिडामा रहेको बताए । उखु किसान भुक्तानि नपाएर समस्यामा छ, सांसद साहले भने,‘धानमा हाल्न मलको हहाकार छ । तर किसान मल पाउन सकेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि ऋणको चर्चा गरेपनि किसानले ऋण पाउन नसकेको उनले बताए ।
नेपाली काग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले बजारमा मल उपलब्ध नहुदा प्रदेश २ का किसान भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई रकम बुझाएर ज्यान जोखिममा राखि भारतबाट मल ल्याउन बाध्य भएको बताए ।


मुख्य सिजनमै मल उपलब्ध नभएकोमा सांसद चौधरीले सरकारको ध्यानआकर्षण गराए । सांसद चमेली दासले बजारमा अनुदानको मलमा कलोबजारी भइरहेको बताउदै किसानलाई सहुलियतमा मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।


प्रदेश सभामा किसानको हक र कृषिको लागि अनुदान छुट्याउन बहस चलेपनि यर्थातमा किसान मारमा परेकोले सरकारले तत्काल पहल गर्नु पर्ने सांसद दासले बताए ।
प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै नेकपाका सांसद ज्वाला साहले प्रदेशमा बालिका बलात्कार तत्काल रोक्नकडा सजाइको माग गरे । बलात्कारको घटना न्युनिकरणकालागि अहिलेको कानुन प्रयाप्त छैन, सांसद साहले भने, ‘बलात्कार आरोपितलाई प्रदेश सरकारले फासिको सजाय दिने कानुन ल्याउनु आवश्यक छ । नेकपाकै सांसद शारदा थापाले महोत्तरीको औरहीमा बालिका हत्या भएपनि सुरक्षा निकाय दोषि पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै तत्काल दोषिलाई कारवाहि गर्न सरकारसग माग गरे ।


प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियना चलाएको बेला ९ महिने बालिकाको हत्याले प्रदेशको अभियान प्रभावकारी हुन नसक्ने उनले बताए । सांदहरूले प्रदेश २ मा बलात्कारको घटना मौलाएकोमा सरकारको ध्यानआकर्षण गराउदै प्रदेश सरकारले कडा कानुन बनाउन माग गरे ।


प्रदेश सरकारले दिएको विदा र गरेको निर्णय अटेरी गर्ने सरकाररी कार्यालयलाई प्रदेश मातहतमा ल्याउन सांसदहरूले दवाव दिएका छन् । सांसद महेश कुमार यायले सिरहाको लहानस्थित यतायात कार्यालयको राजस्व जनकपुरको राष्ट्र बैकमा बुझाउनु पर्दा सेवाग्राहीमा मारमा परेकोले सिरमामा नै लाइसेन्स लगायत अन्य राजस्व बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरे ।


नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेशमा स्थानीय तहले आनवश्यक कर लगाएका कारण करमा एकरुप्ता ल्याउन सरकारसंग माग गरे । काग्रेस सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले सर्लाहीमा रेल्वे मुआब्जामा वितरणमा अनियमितता भएको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षमा रहेको समितिले चलनचल्तीको भन्दा कम मुल्य निर्धाण गर्दा स्थानिय पिडित भएकोले समय अनुकुल मुल्याङ्कण गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्नु पर्ने बताए । नेकपाका सचेतक सुन्दर विश्वकर्माले प्रदेश सभाको बैठक निरन्तरता दिनु पर्ने माग गरे ।


कानुन बनाउन अन्य प्रदेश भन्दा प्रदेश २ अगाडी थियो, विश्वकर्माले भने, ‘लामो समयसम्म प्रदेशसभाको बैठक नबस्दा प्रदेश २ अन्य प्रदेशभन्दा पछि परेको छ । विकास निर्माण र सरकारी कार्यालयको काम कारवाहिमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई मात्रै खोजविन भएको र प्रदेशसभा सदस्य अपहेलित हुनु परेकोले प्रदेश सभा सदस्यको भुमिका बढाउन विश्वकमाएले सरकारसंग माग गरे । नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश २ का मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाए ।


प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यन्यायधिवक्ताको अधिकार तथा काम–कत्वर्य र सेवा–सुविधा अध्ययन गर्न बनेको विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । यस्तै, आकस्मिक कोष सञ्चालनसम्बन्धी बिधेयक पारित भएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक शुक्रबार १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ११:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?